गोपाल भण्डारी
कार्यवाहक अध्यक्ष
लुम्बिनी मनि चेञ्जर व्यवसायी संघ

पछिल्लो समय भारतीय नोटमा समस्या देखिएको छ । यसको असर मनी चेञ्जर व्यवसायीलाई कत्तिको असर परेको छ ?
–नोभेम्बर ८(कात्तिक २३) तारिखमा भारत सरकारले गरेको निर्णयले हामी मनिचेञ्जर व्यवसायीलाई  व्यापक रुपमा असर परेको छ । जसमा मनिचेञ्जर व्यवसायीहरुमा आउने भारतीय  पर्यटक, रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइले लिएर आउने भारतीय रकम हालमा आएर व्यवसायीको स्रोत रहेको छ । उहाँहरुले ल्याउने रकम बढी मात्रामा भारु ५०० र १००० का दरको रहने र पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले प्रतिव्यक्ति २५ हजारको दरले खरिद तथा बिक्री गर्ने अनुमति दिएको थियो ।
जसस्वरुप व्यवसायीहरुसँग सो मितिमा लुम्बिनी अञ्चलका मनिचेञ्जर व्यवसायीहरुसँग १ करोड ८ लाख २९ हजार ५ सय भारतीय रुपैयाँ खरिद गरिएको संघको तथ्याङकमा आएको छ भने सो रकम बिक्री नभएको र ठूलो मात्रामा नोक्सान सहनुपर्ने देखिएको छ ।

भारतीय नोट प्रयोगमा भारत सरकारले गरेको प्रतिबन्धको निणर्यले नेपालीहरुमा यति ठूलो असर देखिनुको कारण के होला ?
–भारतको यो निर्णयले हामी नेपाली दोस्रो तथा तेस्रो देशमा निर्भर रहेको हुँदा पनि असर देखिएको छ भने खुला सीमानाका कारण सहज रुपमा भारतीय नाकामा गई खरिद बिक्री गर्नु, कालोबजारी, अन्डरबिलिङ, भ्रष्टचार जस्ता सामाजिक अपराधहरु जन्मनु यसको प्रमुख कारण हो ।

 नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय नोट व्यवस्थापन कसरी गर्ने आश्वासन यहाँहरुलाई दिएको छ ?
–नेपाल राष्ट्र बैंकले नोभेम्बर ८(कात्तिक २३) सम्म खरिद गरिएको रकम खरिद गर्ने भन्ने आश्वासन दिएता पनि यो निर्णय स्वयम् नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकारको पहुँच भन्दा माथि रहेको हुँदा यति सजिलै राष्ट्र बैंकले भारतीय सरकारको सहयोग बिना खरिद गर्न सक्ने अवस्था रहेको छैन ।

लुम्बिनी मनि चेञ्जर व्यवसायी समितिसँग आबद्ध सदस्यहरु र यहाँहरुका ग्राहकहरुसँग कति सम्म भारतीय ५०० र १००० का नोटहरु रहेका होलान् ?
–यस संघमा लुम्बिनी अञ्चल भरीका ६० जना मनिचेञ्जर व्यवसायी रहेका छन् । हामी मनि चेञ्चर व्यवसायीसँग करिब १ करोड ८ लाख २९ हजार ५ सय रहेको छ भने गैर मनि चेञ्जर व्यवसायीहरुसँग यस क्षेत्रमा करिब ३० करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको संघले अनुमान गरेको छ ।

नेपाल सरकारले भारतीय नोटको व्यवस्थापन कसरी गर्न आवश्यक देखिन्छ ?
–नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग पहल गरी व्यवसायीहरुसँग रहेको सो मिति सम्म खरिद गरिएको रकम दैनिक तथ्याङक अनुसार खरिद गर्ने र नेपालभित्र हिमाल, पहाड र तराईका नेपाली नागरिकहरु भारतमा रोजगारीको सिलसिलामा जाने हुँदा उहाँहरुले ल्याउने रकम भारतीय रुपैयाँ रहेको हुँदा स्रोत खुलाई केही समयको माग राखी समाचार सम्प्रेषण गरी नागरिकलाई जानकारी गराई सहज रुपमा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत खरिद गरी भारतमा पठाउने पहल गर्नु आवश्यक छ ।

भारत सरकारले एक्कासी गरेको यो निर्णयले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर परेको छ ?
–भारतको यस निर्णयले हालमा नेपाल सरकारलाई आर्थिक रुपमा क्षति हुने भएतापनि नेपाल सरकारलाई कालोबजारी, अन्डरबिलिङ, भ्रष्टचार जस्ता सामाजिक अपराधहरुलाई नियन्त्रण गर्ने अवसर पनि हो । साथै यस निर्णयबाट नेपालभित्र भारतीय रुपैयाँ नभई नेपाली रुपैयाँलाई मात्र चलनचल्तीमा सँधैका लागि ल्याउन सक्ने अवस्था रहेको छ ।

भारत सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयले अवैध रुपमा भारतीय रुपैयाँ साट्ने ग्राहकहरु ह्वात्तै बढेको छ भनिन्छ नी ? खास के हो ?
–वास्तविक रुपमा सो समाचार सत्य हो । यो हुनुका कारण भारतीय  पर्यटक, रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइले लिएर आउने भारतीय रकम  प्रशस्त मात्रामा रहेको हुँदा र खुला सीमानाका कारण भारतका व्यवसायीले सहज रुपमा त्यहाँको कालोधन सेतो बनाउने अवसर पाएको हुँदा अवैध रुपमा भारतीय रुपैयाँ साट्ने ग्राहकहरु ह्वात्तै बढेको अनुमान गरिएको छ ।

भारतीय ५०० र १००० का नोटहरु नेपाली रुपैयाँसँग बराबरीका दरमा साटिने कालोबजारी बढेको जनगुनासाहरु आउने गरेका छन् नी ?
–यो कुरा सुन्नमा आएको छ भने भारतीय मुद्राको विनिमय दर वर्ष २०१७ मा भारु १०० को नेरु. १६०, २०२२ सालमा भारु १०० को नेरु १०१, २०२४ सालमा १३५, २०४२ सालमा १७०, २०४९ मा १६८, २०४९ मा १६५, र २०४९ मै १६० दर कायम हुन आएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक रहेको थियो भने हामी यस व्यवसायी संघले २०२२ सालको विनिमय दर कायम होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।

मोदी सरकारको  निर्णयले नेपाल, भारत र भुटानको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पारेको छ । गोप्य रुपमा यो निर्णय भारत सरकारले किन गरेको होला ?
–मोदी सरकारको निर्णय नेपाल र भुटान भन्दा पनि भारत भित्रको अर्थतन्त्रको कुरा हो । सो निर्णयले नेपाल, भारत र भुटानका नागरिकलाई सहज रुपमा खरिद बिक्री, औषधी उपचार, शिक्षा, भ्रमण इत्यादि कार्यमा हिँडेका व्यक्तिहरुलाई यी सबै कुराहरुबाट वञ्चित हुनु परेको छ । जसमा १०००, ५०० रुपियाँ त छ सो रुपियाँको कुनै अर्थ नलागेको हुँदा ती व्यक्तिहरु सेवाबाट वञ्चित भएका छन् भने यस क्षेत्रमा विवाह जस्ता शुभकार्यहरु रोकिएको छ भने कतिपय व्यक्तिहरु अस्पतालमा भर्ना भएका छन् भने कति देहावसान भएको पनि सुन्नमा आएको छ ।

र यस गोप्य निर्णय भारत सरकारले भारतभित्र व्यापक कालोधन रहेको, जालीनोटको कारोबार र आतंकवाद जस्ता सामाजिक अपराधको नियन्त्रण र भारतको विकासको साथै छिमेकी राष्ट्र, नेपाल, भुटान जस्ता देशहरुलाई सकारात्मक पक्षबाट देश विकासका निम्ति परिवर्तन होस् भन्ने चाहना रहेको हुन सक्छ ।