राकेश प्रजापति । लुम्बिनीखबर

भैरहवा, ८ साउन । सरकारले सार्वजनिक सेवामा सुशासन, पारदर्शिता र सहज सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै देशभरका सरकारी कार्यालयमा बिचौलिया नियन्त्रण अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। त्यसअन्तर्गत भन्सार विभागले सबै भन्सार कार्यालयलाई आधिकारिक रूपमा नियुक्त भएका भन्सार एजेन्ट र उनीहरूका परिचयपत्र प्राप्त कर्मचारीमार्फत मात्रै जाँचपाससम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। उक्त निर्देशनपछि भैरहवा भन्सार कार्यालयमा समेत अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ।

भन्सार विभागले २०८२ असार ३ गते जारी गरेको परिपत्रमा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५२ र भन्सार नियमावली, २०६४ को नियम ३८ अनुसार नियुक्तिपत्र प्राप्त भन्सार एजेन्टलाई मात्र जाँचपास प्रक्रियामा सहभागी गराउन तथा नियुक्ति नभएका अन्य कुनै पनि व्यक्तिलाई जाँचपास हुने संवेदनशील क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गर्न सबै भन्सार कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

यस निर्देशनको कार्यान्वयनसँगै भैरहवा भन्सार कार्यालयमा परिचयपत्र भएका भन्सार एजेन्ट र उनीहरूका कर्मचारीलाई मात्र प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि भन्सार एजेन्टको नाममा करिब ५०० जनाले काम गर्दै आएकोमा नेपाल भन्सार एजेन्ट महासंघबाट १५२ जनालाई मात्रै आधिकारिक परिचयपत्र जारी भएपछि करिब ३५० जना अनधिकृत व्यक्ति कार्यालय प्रवेशबाट रोकिएका छन्। व्यवसायीहरूका अनुसार तीमध्ये उल्लेख्य संख्यामा भारतीय नागरिक तथा अनधिकृत बिचौलिया सक्रिय थिए।

भन्सार कार्यालयले मुख्य प्रवेशद्वारमै परिचयपत्र परीक्षण गर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशमा उल्लेख्य कमी आएको छ। सेवाग्राहीहरूका अनुसार अहिले कार्यालयको वातावरण पहिलेको तुलनामा व्यवस्थित देखिन थालेको छ र जाँचपास प्रक्रिया पनि थप अनुशासित भएको अनुभव गरिएको छ।

नेपाल भन्सार एजेन्ट महासंघका महासचिव भोलानाथ अर्यालले सरकारले लागू गरेको व्यवस्था सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी शासनको दृष्टिले स्वागतयोग्य रहेको बताए। उनले आधिकारिक भन्सार एजेन्ट र उनीहरूका कर्मचारीलाई मात्र परिचयपत्र उपलब्ध गराई प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यमा महासंघले पूर्ण सहयोग गरिरहेको जानकारी दिए।

भन्सार स्रोतका अनुसार हाल भैरहवा भन्सारमा ८७ जना भन्सार जाँचपास प्रतिनिधिको यूजर आईडी सञ्चालनमा छन्। विगतमा केही व्यक्तिले अन्य एजेन्टको यूजरआइडी प्रयोग गरेर कारोबार गर्ने प्रवृत्ति रहेको गुनासो आएपछि अहिले त्यसमाथि पनि निगरानी बढाइएको छ।

भैरहवा भन्सार कार्यालय नेपाल–भारत व्यापारको सबैभन्दा व्यस्त नाकामध्ये एक हो। यहाँबाट दैनिक ठूलो परिमाणमा आयात–निर्यात हुने भएकाले विगतदेखि नै बिचौलियाको प्रभावबारे विभिन्न गुनासा आउने गरेका छन्। व्यवसायीहरूले ग्रिन, येलो र रेड च्यानलको प्रक्रियामा अनधिकृत हस्तक्षेप हुने, केही कर्मचारी, ट्रान्सपोर्ट व्यवसायी र बिचौलियाबीच मिलेमतो हुने तथा जाँचपास प्रक्रियामा बाह्य प्रभाव पर्ने आरोप समय–समयमा उठाउँदै आएका छन्। यद्यपि यस्ता आरोपबारे सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक पुष्टि भने भएको छैन।

भैरहवा भन्सार कार्यालयमा प्रमुखका रूपमा हरिहर पौडेल आएपछि अनधिकृत बिचौलियालाई नियन्त्रण गर्ने अभियान सुरु गरिएको बताइन्छ। कार्यालय परिसरमा परिचयपत्रबिना प्रवेश रोक्ने, निगरानी बढाउने तथा जाँचपास प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास भएका छन्। तर केही व्यवसायी र सरोकारवालाले तल्लो तहका केही कर्मचारी, निजी सुरक्षा कम्पनीका सुरक्षाकर्मी तथा अन्य सम्बन्धित पक्षको प्रभावका कारण अनधिकृत गतिविधि पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्।

केही व्यवसायीका अनुसार नेपाली भन्सार एजेन्टको नाम प्रयोग गरी भारतीय नागरिकले समेत लामो समयदेखि अप्रत्यक्ष रूपमा जाँचपास प्रक्रियामा संलग्न हुने गरेको अवस्था अहिले पनि पूर्ण रूपमा अन्त्य भइसकेको छैन। उनीहरूको भनाइमा केही अनधिकृत समूहले कर्मचारी र अन्य पक्षसँगको पहुँच प्रयोग गरी प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यद्यपि यसबारे सम्बन्धित निकायले आधिकारिक रूपमा कुनै पुष्टि गरेको छैन।

भन्सार प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार भन्सार कार्यालयजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच रहनु सुशासन, राजस्व सुरक्षा र राष्ट्रिय हितका दृष्टिले उचित मानिँदैन। त्यसैले विभागले जारी गरेको निर्देशनको पूर्ण कार्यान्वयन, परिचयपत्र प्रणालीको कडाइ, डिजिटल निगरानी, सिसिटिभि को प्रभावकारी प्रयोग, युजरआइडी को नियमित परीक्षण तथा अनधिकृत व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
भैरहवा भन्सार कार्यालयमा विगतमा भारतीय दलाल, बिचौलिया, माफिया, तस्करहरूले कब्जामा पारेको गुनासोहरू आउने गरेका थिए। उनीहरूले भैरहवा भन्सार कार्यालयका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने भन्सार कर्मचारी, अद्यावधिक कार्यालय, खाद्य तथा गुणस्तर, सबै क्षेत्रमा उनीहरूको प्रभाव र उनीहरूको पकट रहेको थियो। उनीहरूले आर्थिक रूपमा प्रभाव पारेर नेपालका कर्मचारी तन्त्र र सुरक्षाकर्मीलाई प्रभाव पारेर ठुलो मात्रामा भन्सार भित्रैबाट तस्करी हुने गरेका गुनासोहरू बेलामेलामा आउने गरेका थिए भने बाहिरले पनि गरेका थिए। उनीहरूले गरेका कर्तुतहरू आपसमा कुरा नमिल्दाखेरि बाहिरले पनि गरेका थिए। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई भन्सार विभागले परिचय पत्र, परिपत्र जारी गरेको छ भने भन्सार एजेन्सीसँगले पनि यसको मार्ग गरेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न र भन्सार विभाग र भन्सार कार्यालयहरूले के गर्छन् भन्ने हेर्न जरुरी छ। तर तलतलका कर्मचारी यो मान्न तयार छैनन्। उनीहरूले पहिला जस्तै बिचौलियाहरूसँग अबैधरूपमा काम गर्न खोजिरहेका छन्। यसको नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। यो नियन्त्रण भएन भने फेरि पनि बिचौलियाहरू र भन्सारका कर्मचारीको मिलोमतोमा दैनिक करोडौँ रुपियाँको भ्रस्ट्राचार हुनेछ।नेपालमा जेनजी आन्दोलन पछि युवाहरूको नेतृत्वमा राज्यको नेतृत्व रहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको बालेन सरकार, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरू, युवाहरू भए पनि उनीहरूले भन्सारको तल्लो तहसम्म पुगेर यहाँका समस्याहरू समाधान गर्न सकिरहेको देखिँदैन। देशमा सुशासन कायम गर्न एवं स्थापना भएको यो सरकारले आफ्ना प्रयास र कामहरू जारी राखे पनि तल्लो तहसम्म पुग्न नसक्दा जनताले अपेक्षा गरेका कामहरूमा केही समस्या सिर्जना भएको छ। उनीहरूले गर्ने काममध्ये भन्सार भित्र र सरकारी कार्यालयहरूमा भएका बिचौलियारू अन्त्य गर्न जरुरी छ। त्यसै के एउटा उदाहरणको रूपमा भइरहेको भैरहवा भन्सार कार्यालयको ७५ प्रतिसत प्रभाव भारतीय दलाल र बिचौलियाहरूको रहेको छ। यसको अन्त्य गर्नुको लागि नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयलाई सबैले माग गरेका छन्।

स्थानीय उद्योगी–व्यवसायीले पनि सरकारले सुरु गरेको बिचौलिया नियन्त्रण अभियानलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार भन्सार प्रशासनमा पारदर्शिता कायम भए राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने, व्यवसायिक वातावरण सुधारिने र सेवाग्राहीले अनावश्यक खर्च तथा झन्झटबाट मुक्ति पाउनेछन्।

सरोकारवालाहरूको भनाइमा भन्सार प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न केवल प्रवेश नियन्त्रण मात्र पर्याप्त हुँदैन। विभागीय निर्देशनको कडाइका साथ कार्यान्वयन, कर्मचारीको जवाफदेहिता, अनियमिततामाथि निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कानुनी कारबाही भए मात्र भन्सार प्रशासनप्रति जनविश्वास अझ मजबुत बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।