लुम्बिनीखबर
भैरहवा, कार्तिक । नेपाल भारत पारबाहन सम्झौताको विषयमा छलफल गर्दै उद्योगीहरुले सहजता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । व्यवसायीहरुले पारबाहन सम्झौता अनुसार व्यवसायीलाई सहज हुनेगरी काम गर्न गराउन प्रशासनको समेत ध्यान आर्षित गरेका हुन् । उनीहरुले सन्धि पुरानो भएकोले समसामयिक रुपमा सन्धिमा सुधार गर्नुपर्ने बेला आएको समेत बताएका छन् ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देही तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार पारवहन आयोजनाको आयोजनामा उक्त कार्यक्रम भएको हो ।
श्री ५ को सरकार, नेपाल र भारत सरकारबीच मार्ग २०, २०४८ तदनुसार डिसेम्बर ६, १९९१ मा पारबहन सन्धि भएको थियो । उक्त सन्धिमा नेपालको तर्फबाट तत्कालिन बाणिज्य मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ र भारतको तर्फबाट तत्कािलन बाणिज्य राज्यमन्त्री पी चिदम्बरमले हस्ताक्षर गरेका थिए । सो सन्धिले भू–परिवेष्टित देशको रुपमा नेपाललाई आफ्नो अन्तर्रािष्ट्रय व्यापार प्रवद्र्धन गर्न समुद्र भई आवागनको आवश्यकता भएको मान्यता दिदैं आ–आफ्नो इलाकाबाट पारबहन यातायात सुविधाजनक बनाउने आवश्यकतालाई मान्यता दिँदै पारवहन सन्धि सम्पन्न गर्ने निश्चय गरेका छन् । ११ धारा रहेको उक्त सन्धि पछि २०५५ पौष २१ मा पुनः संसोधन भएको थियो । त्यतिबेला नेपालको तर्फबाट पुर्णबहादुर खड्का र भारतको तर्फबाट रामकृष्ण हेगडेंले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यसरी अहिले सोही ०५५ को पारबहन सन्धि अनुसार नेपाल भारत सवारी आवगमन भईरहेको छ ।
व्यवसायीहरुको मुख्य माग आयत निर्यात गर्दा जुन समस्या हुन्छ ती हटाईनुपर्ने, एकिकृत चेकपोस्ट सीमामा राखिनुपर्ने, क्वारेन्टाईन सुविधा नजिक हुनुपर्ने जस्ता माग बैदेशिक पारबाहन विभाग हेर्ने अधिकारीहरु समक्ष राखेका हुन् । छलफलमा एशियन क्रंकिटोका सन्चालक अनिल जाटियाले सरकारी नीतिकै कारण उद्योगी व्यवसायी समस्यामा परेको बताए । उनले भने, ‘पारबहन सन्धिलाई व्यवसायी मैत्री गराउनु जरुरी छ । ’
उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले भैरहवा भन्सार नाकाबाट निर्यात बढ्न नसकेकोले व्यापार घाटा बढ्दै गएको तर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारले तत्काल उचीत कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको बताए । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष कुल प्रसाद न्यौपानेले समृद्ध नेपालकोलागी सरकारले उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । उनले दुई दशक पुरानो सन्धि सम्झौता समयअनुकुल परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि बताए ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह–सचिव नवराज ढकालले बैदेशिक पारबहनलाई राष्ट्रिय हीतमा उपयोग गर्नेगरी तयारी थालिएको बताए । बैदेशिक पारबाहनका ज्ञाता समेत रहेका उनले व्यपार घाटा न्यूनिकरणकोलागी सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने पनि बताए ।
कार्यक्रममा रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माहादेव पन्थले राज्यको शोधान्तर घाटा क मगर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले भारतीय सडकले थेग्ने गाडीहरुको लोड नेपाली सडकले थेग्न नसक्ने बताउदैं त्यस तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । जगदम्बा सिमेन्टका महाप्रबन्धक विदुर ढुंगानाले उद्योगी व्यवसायीहरु समस्या समाधानमा मन्त्रालय गम्भिर हुनुपर्ने बताए ।
उद्योगी सन्दिप अग्रवालले व्यापार घाटा कम गर्न फास्ट ट्रयाकमा काम हुनुपर्ने बताए । अर्का उद्योगी हेमन्त अग्रवालले सिमेन्ट उत्पादन बढ्दो क्रममा रहेकोले सरकारको पहलमा सिमेन्ट निर्यात भए व्यापार घाटा कम गर्न सकिने बताए । नेपाल भन्सार एजेण्ट संघ सिद्धार्थनगरका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद घिमिरेले आपूर्ति सम्बन्धि समस्या समाभान गर्न आपूर्ति मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्ने बताए । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमिति सदस्य त्रिलोकी प्रसाद गुप्ताले खासगरी चामल लगायत खाद्यान्न सामाग्रीको बजार मूल्य र भन्सार मुल्यको भिन्नताले पनि समस्या सिर्जना भएको बताए । संघका कार्यकारी सचिव आनन्द खनालले पारबहन सन्धीको विषयमा दूर गामी सोंच राखेर पुर्नवोलकन गर्नुपर्ने बताए ।
यस्तो छ नेपाल भारत पारबहन सन्धि
श्री ५ को सरकार, नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न पावरवहन सन्धि (मार्ग २०, २०४८ तदनुसार डिसेम्बर ६, १९९१) जसले आ–आफ्नो अधिकारपत्र आदान प्रदान ठीक तथा विधिवत रुपमा पाएकोले देहायबमोजिम गर्न मञ्जुर गरेका छन्ः
धारा १
संविदाकारी पक्षहरुले पारवहन यातायातलाई आ–आफ्नो इलाका भएर पारस्परिक रुपले स्वीकृत मार्गहरुद्वारा पारवहनको स्वतन्त्रता प्रदान गर्नेछन् । जहाजको झण्डा, उत्पत्ति स्थान तथा प्रस्थान स्थल, प्रवेश प्रस्थान, गन्तव्य स्थान र सामान तथा जहाजको स्वामित्वको आधारमा कुनै भेदभाव गरिने छैन ।
धारा २
क) कुनै संविदारकारी पक्षलाई आफ्नो इलाकामा आफूद्वारा प्रदान गरिएको यस्तो स्वतन्त्रताको आफ्नो कुनै किसिमको जायज हितलाई कुनै प्रकारले उल्लंघन नगर्ने कुरामा सुनिश्चित गर्न सबै आवश्यक उपायहरु अवलम्बन गर्ने अधिकार हुनेछ ।
ख) कुनै संविदाकारी पक्षलाई आफ्नो अनिवार्य सुरक्षाको हित संरक्षण गर्न आवश्यक कुनै उपायहरु अवलम्बन गर्न यस सन्धिले बाधा पु¥याउने छैन ।
धारा ३
पारवहन यातायात भन्ने पदावलीले साथ नल्याएको झिटीगुण्टा लगायत एक सविदाकारी पक्षको इलाका भएर जाने मालसामानहरुको आवागमनलाई जनाउँछ जब कि त्यस्तो आवागमन कुनै एक पूर्ण यात्राको एक खण्ड हुन्छ र अर्को संविदाकारी पक्षको इलाकाबाट शुरु वा अन्त्य हुन्छ । यस्तो वस्तुहरुको बाहन स्थानन्तरण, गोदाममा राख्ने, अदतहरु फोड्ने, यस्ते वस्तुहरुको बाहन स्थानन्तरण, गोदाममा राख्ने, अत्यस्तो आवागमन कुनै एक पूर्ण यात्राको एक खण्ड हुन्छ र अर्को संविदाकारी पक्षको इलाकाबाट शुरु वा अन्त्य हुन्छ । यस्तो वस्तुहरुको बाहन स्थानन्तरण, गोदाममा राख्ने, अदतहरु फोड्ने, यस्ते वस्तुहरुको बाहन स्थानन्तरण, गोदाममा राख्ने, अदतहरु फोड्ने, यस्तो वस्तुहरुको किसिममा परिवर्तन गर्ने लगायत मेशिनरीका र आधुनिक परिमाण वा सुविधायुक्त मालसामानहरु मिलाउने, छुटाउने, पुनःमिलाउने कामलाई यदि यातायातको सुविधाको लागि परिवहनको यातायाको परिभाषा बाहिर भएको मानिने छैन । यो धाराले कुनै संविदाकारी पक्षलाई आफ्नो इलाकामा मालसामान मिलाउने, छुटाउने, पुनः मिलाउने सम्बन्धी सुविधाहरु स्थायीरुपले स्थापन गर्न वा स्थापना गर्नका लागि अनुमति प्रदान गर्ने दायित्व वहन गराएको छ भनी मानिने छैन ।
धारा ४
यातायातको उचित दस्तुर र पारवहनको सम्बन्धमा गरिएको सेवा शुल्क बराबरको अरु दस्तुरहरु बाहेक, पारबहन यातायतलाई भन्सार महुलहरु र सबै पारवहन कर वा अरु दस्तुरहरुबाट छुट हुनेछ ।
धारा ५
संविदारकारी पक्षहरु पारवहन यातायातको सुविधाको लागि आपसी रुपमा स्वीकृत शर्तहरु र आफ्नो देशमा लागू भएको सम्बन्धित कानून र नियमहरुको अधिनमा रही अगाडि चलान गर्नुभन्दा अगावै भन्सारबाट छुटाउनका लागि प्रतीक्षा गरिएको पारवहन यातायातलाई राख्नको लागि प्रवेश निस्कने स्थानाहरमा गोदाम घर वा शेड उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन् ।
