नेपालमा लामो संघर्ष र आन्दोलन बाट स्थापित संविधानको संरक्षण आजको आवश्यकता हो । देशको विकास र समृद्धीको आधार पनि संविधान भएकाले यसलाई जोगाउनु नेपाली जनताको चाहाना हो । देशमा विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन, जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनहरु बाट जन्मिएको संविधानलाई कार्यान्वयन गराउँनु विकास र समृद्धी तर्फ फड्को मार्ने काम गर्नु पनि राजनीतिक दलको कर्तव्य देखिन्छ । देशलाई विभिन्न कोण बाट अध्ययन गर्दा यहाँको ऐतिहासीक महत्व र राजनीतिक महत्व विभिन्न कालखण्डमा फरक फरक देखिन्छ । देशको विकासका आधारहरु तयार गर्दा यहाँको इतिहास र भुगोललाई समेत अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा विभिन्न चरणका संघर्षहरुलाई मात्र हेरेयौ भने देशले हिजो भन्दा आज विभिन्न चरणको राजनीतिक परिवर्तनहरु गरेको छ । नेपाली जनताले जिवनदान गरेका यि परिवर्तनहरुले चाहेको र सोचेका पुरा हुन नसक्दा विभिन्न प्रश्न चिन्हहरु पनि लाग्ने गरेका छन् । राजनीतिक रुपमा सफल मानिने नेपालका आन्दोलनहरुले विकास र समृद्धीको यात्रा तय गर्न नसक्दा नेपाली जनतालाई चिन्तामय बनाउने गरेको छ । अर्थतन्त्रको विकास र व्यापारिकरणमा हुनुपर्ने क्रान्ति नेपालले अझपनि गर्न सकेको छैन । लाखौ युवाहरु विदेशी भुमीमा अरुका सेवा गर्नुपर्ने बाध्यता र नेपालमा रोजगारका बाटाहरु नहुदा समस्या देखिएको छ । दक्षजनशक्ती र युवाहरु विदेश पलायन हुदाँ नेपालमा विकास र समृद्धीको यात्रामा समस्या देखिएको छ । लामो संघर्ष र लडाई गरेर आएको नेपालको राजनीतिक नेतृत्वपनि देशको विकासमा कम चिन्तित भएको पाईन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई महत्वका साथ अगाडी बढाउनुपर्ने नेपाली समाजले विकास र अर्थतन्त्रलाई समेत बलियो बनाउन सकेको छैन । देशमा संविधान सभाबाट निर्मित संविधानको रक्षा गर्न समेत नेपाली राजनीतिक दलहरु चुकेको देखिन्छ । आफैले निर्माण गरेको संविधानलाई गलतरुपमा व्याख्या गर्ने र जनहित विपरित प्रयोग गर्ने प्रवृतीले समेत नेपाली जनतालाई नेपालको राजनीतिक तहमा हुने बिकृतीले सताएको छ । संविधानले बोलेका कुरालाई आफु अनुकुल व्याख्या गर्ने र स्वार्थमा प्रयोग गर्न चाहाने नेपाली राजनीतिले समाज र देशलाई रुमलेको देखिन्छ । नेपालमा कार्यापालिका प्रमुखहरुनै संविधान विपरित काम गर्दा नेपालका विभिन्न राजनीतिक तहले गर्नुपर्ने कामहरु अवरुद्ध भएका छन् । नेतृत्व तहले आफ्नो स्वार्थमा संविधानको प्रयोग र व्याख्या गर्न खोज्दा नेकपाको दुईतिहाई नजिकको सरकार ढल्न पुग्यो । काग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि स्थानिय चुनाव गर्ने विषयमा विभिन्न परिभाषा र संविधानलाई आफु अनुकुल व्याख्या गरेको देखिन्छ । आवाधिक निर्वाचन देश चलाउने र नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने सरकारको मुख्य अंग हुन । यि अंगहरुको स्थापना र आवधिक निर्वाचन समयमा नै गर्नु पर्दछ । संविधानले बोलेका कुरालाई आफु अनुकुल व्याख्या नगरि कानुन र नियममा रहेर काम गर्नु आजको सरकारले गर्नु पर्ने कर्तव्य हो । यो भएन भने नेपालमा थप अस्थिरता निम्तिने सम्भावना हुन्छ । नेपाली जनताले चाहेको विकासको यात्रालाई अगाडी बढाउनका लागि यहाँको राजनीतिक दलहरु र जनताहरुले राष्ट्रियताका पक्षमा एकमत भएर अगाडी बढ्नु पर्दछ ।
