नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसंगै विकास निर्माणका काम गर्नेहरुको चटारो हुने गरेको हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अझ बढी हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । हिउँदभरि चासो नदिनेहरु वर्षाको मौसम शुरु हुनासाथ विकास निर्माणमा व्यस्त देखिँदा काममा गुणस्तरता देखिएको छैन । आर्थिक वर्ष शुरुसंगै ११ महिना चुप लागेर बस्ने सरकारी कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिहरु असार महिना लाग्नासाथ हतारमा काम गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा एकातिर वर्षा मौसमले काममा पूणर्ता पाउँदैन भने अर्को तिर गुणस्तरीय काम हँुदैन । खाली बजेट निकासा गर्ने र मिलिजुली खाने काम मात्र हुने गरेको स्थानीयहरुको गुनासो छ । अहिले बाटो निर्माण, नाली सफाई, खानेपानी, सिँचाई, कुलो, पोखरी, मन्दिर निर्माण र मर्मत जस्ता कामहरु टोलैपिच्छे भैरहेका छन् । एकातिर वर्षात भैरहेको छ भने अर्कोतिर बाटो पिच लगायतका कामहरु भएको पनि देख्न सकिन्छ । यसले राज्यलाई भन्दा पनि केही व्यक्तिलाई मात्र फाइदा भएको देखिन्छ । विकासे कामले आर्थिक मसान्त नै कुर्नु गलत हो । यस्ता कामहरु फागुन महिनामा नै सकिनु पर्ने भएपनि असारमा नै बजेट सक्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । यसलाई रोक्नु पर्दछ । बजेट सिध्याउनका लागि गरिने असारे महिनाका टालटुले कामहरुले विकास भन्दा विनास निम्त्याउने गरेको छ । यस्ता कामहरु समयमा नै सक्ने र बजेटको निकासा गर्नुपर्ने भएपनि यो हुन नेपालमा सकेको देखिँदैन । यसले गर्दा बजेट भ्याउने तर काममा गुणस्तरीयता नहुने संस्कार यहाँ चलेको छ । राज्यका अङगहरुले पनि यसलाई प्रोत्साहन दिने गरेका छन् । राजनीतिक दल तथा कर्मचारीतन्त्रहरु समेत कमिसन र आर्थिक प्रलोभनमा पर्दा राज्यका लगानी बालुवामा पानी भएको देखिन्छ । यसलाई रोक्नका लागि सरकारी संयन्त्र लाग्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । समयमा नै काम गर्ने र असारे विकास बन्द गर्न सके काममा गुणस्तरीयता र समयमा नै पूरा काम हुने थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट निकासाका लागि मात्र गर्ने कामहरुले जनताले चाहेको विकास हुन गाह्रो देखिन्छ । त्यसलाई नीतिगतरुपमा सुधार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । सार्वजनिक खरिद र वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी कानुनहरु पालना गरिए विकासे कामहरुले मात्र नेपालमा सार्थकता पाउन सक्दछ । यसैलाई आधार मानेर गरिने विकास निर्माणका कामहरुले पुणर्ता पाउनुका साथै सरोकारवाला निकायहरुलाई विश्वासमा पार्ने देखिन्छ । यसका लागि कानुनलाई सही रुपमा प्रयोग गरी काम गर्नपर्ने हुन्छ । जुन नेपालमा हुन सकेको छैन । स्थानीय निकायहरुमा यसको बेथिति अझ बढेर गएको छ । प्रदेश र संघीय बजेट समेत माफियाहरुको फन्दामा पर्दा हुनुपर्ने विकास निर्माणका काम नभएको देखिन्छ । यस्ता कार्यहरुको लागि सही विश्लेषण गरी कार्यान्वन गर्नु हो । माथिल्लो तह देखि व्यवस्थित गरी तल्लो तहसम्म कडा निगरानी र प्राविधिक क्षेत्रलाई अब्बल बनाउनु पर्दछ । प्राविधिकहरुले सही मूल्याङकन र बजेट निकास सिफारिस गर्नुपर्ने नियम छ । तर यसलाई पनि फितलो प्रकृया बनाउँदा गलत काम गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन हुने गरेको पाइन्छ । राज्यको प्राविधिक क्षेत्रलाई भ्रष्टचार मुक्त बनाउन सके विकासका कामहरु पनि समयमा नै सकिने र गुणस्तर हुने थियो । यसतर्फ ध्यान दिनका लागि हामी आग्रह गर्दछौँ ।
