कमल रायमाझी
भैरहवा,साउन । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ५२ दशमलव ७२ प्रतिशत मुद्धा फर्छयौट गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८ साउन १ देखि ०७९ असार मसान्तसम्म ७ हजार ७ सय १५ मुद्धामा ४ हजार ६८मुद्धा फर्छयौट गरेको जिल्ला अदालत रुपन्देहीको सूचना शाखाले जानकारी दिएको छ । जुन विगत वर्षहरुको भन्दा बढी हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८मा ५ हजार ९ सय ६४ मुद्धामा २४ सय ६८ मुद्धा फर्छ्यौट भएको थियो । जुन ४१ दशमलव ३८ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ५१ सय ८६ मुद्धामा २२ सय ७३ मुद्धा फर्छ्यौट जिल्ला अदालत रुपन्देहीको तथ्याङकमा देखिन्छ । प्रतिशतको दरमा जुन ४३ दशमलव ८२ हो ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा कुल मुद्धा मध्ये४८ सय ८८ थान देवानी मुद्धामा २६ सय ६९ थान फर्छ्यौट भएको छ । जुन ५४ दशमलव ६० प्रतिशत हो । जसमा सबैभन्दा बढी पारिवारिक मुद्धाहरु ३२ सय ५५ थान अर्थात ४२ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको छ । त्यसमा पनि अंश सम्बन्धी मुद्धाहरु १८ सय १४ थान अर्थात २३ दशमलव ५१ प्रतिशत रहेका जिल्ला अदालत रुपन्देहीका श्रेस्तेदार शोभाकर खरेलले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा फौदारी मुद्धातर्फ २७ सय ७० लगत रहेकोमा १३ सय ५७ थान फर्छ्यौट भएका छन् । यो फौदारी मुद्धा तर्फको फर्छ्यौट दर ४८.९८ प्रतिशत हो ।
यहि आर्थिक वर्षमा रिट निवेदनको लगत ५७ थानमा ४२ थान फर्छ्यौट भएको छ । जुन ७३ दशमलव ६८ प्रतिशत हो ।
जिल्लामा देवानी तर्फ धेरै संम्बन्ध विच्छेद, चेक अनादार, अंश लगायतका मुद्धाहरु दर्ता हुने गरेको छ ।श्रेस्तेदार खरेलले भने, “ पारिवारिक मुद्धा र अंश मुद्धाहरु दर्ता दर बढदो रहेको छ ।
रुपन्देहीमा फौदारी तर्फ आगुऔषद सेवन र बेचविखन सम्बन्धी मुद्धाहरु अधिक दर्ताहुने गरेका छन् । त्यसबाहेक जबरजस्ती करणी कृते, मालपोत ठगी, कुटपिट, मानव बेचविखन लगायतका मुद्धाहरु पनि दर्ता हुन आउने गरेको श्रेस्तेदार खरेलले जानकारी दिए । लुम्बिनी प्रदेशको व्यापारिक केन्द्रको रुपमा विकास भएको रुपन्देहीमा अन्य जिल्लामा भन्दा मुद्धाको चाप बढ्दो रहेको छ । त्यसमा पनि लागुऔषद ओसार पसार र सेवनका साथै संम्बन्ध विच्छेद र लेनदेनका मुद्धाहरु दर्ता हुने दर बढ्दो रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय समाजको विकास र शिक्षितहरुको संख्या बढ्दै गर्दा समाजमा विभिन्न प्रकारका अपराधहरु बढ्ने गरेको छ । समाज देखिने यस्ता अधिक हुने अपराधहरुको न्यूनीकरण र सुशासनमा सरकारले विशेष रुपमा ध्यान दिनु पर्दछ । पछिल्लो चरणमा देशको ग्रामीण बस्तीहरुभन्दा शहरी क्षेत्र बढ्दो अपराधीकरणलाई न्युनीकरण र सामाजिक एकताका लागि नागरिक समाज र संघ संस्थाले पहल गर्नु जरुरी छ । जसले समाजको सकारात्मक रुपान्तरणमा सहयोग पुर्याउने छ ।