पशुपति यादव
२०७९ का संघ, प्रदेश र स्थानीयको हालै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । आम मतदाताहरुले आ आफनो पार्टीका उम्मेदवार जिताउनमा सक्रिय भुमिका नै रहेको देखिन्छ । केन्द्रमा सरकार गठन हुने त्यस्तै प्रदेशमा पनि गठन हुन्छ । विभिन्न मन्त्रालयहरु गठन हुन्छन । कृषकहरुले पनि आआफ्नो पार्टीको झण्डा बोकी चुनाव चिह्नलाई ब्यापक प्रचार प्रसारमा कृषकहरुको सक्रियता कुनै कम देखिदैन् । तर यही कृषकहरुको समस्या असारको खेती गर्नाको लागि रसायनिक मल खाद तथा कृषकका लागि आवश्यक बीउँ बिजनको आभावमा जिन्दगी बितिरहेको अहिले हालै संंघ तथा प्रदेशको चुनावी चहल पहल र सरगर्मी बढेको थियो भने अर्को तिर हिउदे खेती गँहुको लागि डि.ए.पी को अभावै अभाव थियो । यी किसानहरु च्ुानावमा आ आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउनमा सक्रियता देखाए ।
त्यस्तै एक जुटभई मलको आभाव छ भनेर एकजुटभई कहिले पनि मलखाद तथा विउँ विजनका लागि जोडदार मागको लागि आवाज उठोएको कुनै समय देखिदैन् ।केही कृषक आजुभाई दिदी बहिनीहरुले आफ्नो उम्मेदवारलाई बिजेता बनाउन भएकोमा धन्याबाद छ ।
के तपाईहरु बिगत लामो समय देखि मलको समस्या भोग्दै आउनु भएको छ ? अबको निर्माण हुने सरकार आफुले दिएको मतबाट बन्ने केन्द्रिय र प्रदेश समानुपातिक केन्द्र प्रदेशमा मंत्रीमण्डलमा बस्नेहरुबाट तपाईहरु कतिको आशाबादी हुनुहुन्छ । के यहि आउने ०८० असारको खेतीको लागि डि.ए.पी र यूरिया हुदैन् । चोरीलुकी डि.ए.पी पारीबाट ल्याउदा गुणस्तर दिन नै हुन्छन् । जो जे भने पनि एउटा गोरखपुरको पारलेजी बिस्कुट र एउटा सीमामा किन्ने बिस्कुटमा धरै फरक देखिन्छ । एउटा गोरखपुरको साबुन र एउटा भारतीय सीमामा रहेको साबुनको गुणस्तरमा फरक देखिन्छ । मलको कुरै नगर्नुस सरकारले कृषकहरुको कृषि क्षेत्रको जग्गा अनुसारको मलखाद र बीउँ बीजन समेतको उपलब्धता नगर्दा कृषकहरु दुबै तिरबाट चपेटामा परेका छन् । सीमा पारीबाट ल्याउदाँ गुणस्तर हिन आफ्नो देशबाटको आशामा समयमा उपदब्ध नहुनु नेपाली कृषकहरु दोधारमा परेका छन् ।
नेपालमा कुनै पनि समस्याको समाधान गर्नु भन्दा त्यसलाई पहाड बनाएर अगाडि बढ्ने प्रवृतिको विकास भएको छ । त्यसै कारण नेपाली किसानहरुले पनि राजनीतिक दलका नेताहरु र कर्मचारीतन्त्रको चेपुवामा परेको देखिन्छ । त्यसैैले कृषि प्रधान देश नेपाल नामको मात्र कृषि प्रधान देश भएको छ । कृषि प्रधान देश भए पनि खरबौ कृषिजन्य उत्पादन विदेशबाट ल्याउन आतुर नेपाल सरकार नेपाली कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन एक रत्ति पनि पहल गरेको देखिदैंन् । कमिसन र भ्रटाचारको मनोभाव बाट ग्रसित नेपालीको नीतिले किसानहरुले सामन्य समस्याबाट पनि दुख पाउनु परेको देखिन्छ । राज्यले बजेट कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेपनि राज्यको बजेट खानेमा बजेट विनियोजित गर्ने नेता र कर्मचारीहरु मात्र सामेल हुने गरेको तथ्यले बताउछ । राज्यको कुनै पनि सेवा सुविधा खास कृषक सम्म पुगेको अहिले सम्म देखिएको छैन् । कृषि उत्पादनको बेलामा रसायनिक मल र उन्नत बिउँको आभावले छटपटिएको किसानको मर्म बुझ्न भन्दा नेपालका् कृषि मन्त्रालय कमिसन र दलालहरुको साठगाठमा आफ्नो कार्यभार पुरा गरेको प्रचार भएको छ । नेपालमा अहिले स्थानीय जनप्रतितिधि देखि प्रदेश र संघ सरकारका मन्त्री र नेताहरु कमिसनको पछाडिएको देखिन्छ । तर किसानको समस्या जानकारी भए पनि थाहा नभए जस्तो देखिन्छन् । कर्मचारी तन्त्रता यति स्वार्थ र भ्रष्ट भएको छ कि उसले जनताको सेवकको रुपमा भन्दा पनि शासकको रुपमा शासन चलाउदै कमिसन र भ्रष्टाचारको दलदलमा बनेका छन् । जसको कुनै पनि शब्दले ब्यान गर्न सक्दैंन । अहिले नेपालको संविधानले केन्द्र देखि स्थानीय तह सम्म कृषि कार्यालय खडा गरेको छ । तर ती कार्यालयमा कार्यरत कृषि कर्मचारी कृषि विज्ञहरु किसानको समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि कहाँ बाट कसरी कमिसन र कमाउको चक्करमा दौडिरहेको देखिन्छ । अर्को तिर नेपालको कृषि समस्यालाई समाधान गर्न भन्दा पनि अझै धेरै समस्या सृजना गरि यहाँको कर्मचारी तन्त्र र सरकार कमिसन कुम्लाउनमा व्यस्त छन् । यो समस्यमा रुपन्देहीको विभिन्न पालिकाहरुमा जलन्त रुपमा देख्न सकिन्छ । वर्ष ०७९ मा भएको स्थानीय तह र प्रदेश संघको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यस्ता निर्वाचनहरु नेपालमा २०१५ साल देखि हुदै आएको हो । यही समय देखि किसानको समस्याहरु जस्ताको त्यस्तै छन् । किसानको मत पाएर नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउछु भन्ने नेता र कर्मचचारीहरु आ आफ्नो जीवन आर्थिक रुपमा परिवर्तन गरे पनि किसानको समस्या समाधान गर्ने तिर लागेको देखिदैन् । स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु र जनप्रतिनिधिहरु सधै जानकार छन् तर उनीहरुलाई नै भजाएर समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि उनीहरुकै समस्या देखाएर कमाउ धन्धामा सक्रिय छन् । यसको न्यूनीकरण कहिले हुन्छ ? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई हाम्रो प्रश्न पनि यही नै छ ।
