लुम्बिनीखबर
सिद्धार्थनगर, २९ मंसिर । सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर १ ले जनमुखी कार्य गर्दै आइरहेको छ । यो वडा भारतको सिमानासँग जोडिएको हँुदा विकासका कार्य संघ र प्रदेश सरकारको बजेटमा काम गर्न अत्यन्तै गाह्रो नै रहेको वडा अध्यक्ष उज्वल पोख्रेलले बताउनु भयो । नाका सिमा तिर फालिएको विभिन्न किसिमका अनावश्यक वस्तु तथा सिसाका टुक्राहरु व्यवस्थापन गरिसकेको वडा अध्यक्ष पोख्रेलले जानकारी दिनुुभयो । कृषकलाई चाहिने मलखाद, विउँ विजन तथा अन्य कृषि सामग्री वास्तविक कृषकले प्राप्त गर्न सकुन भन्ने उद्देश्यले वडाले कृषकलाई परिचय पत्र समेत वितरण गरेको वडा अध्यक्ष पोख्रेलले वताउनुु भयो । यसबाट गरीव, दलित, विपन्न, असहाय, महिला, बृद्ध बृद्धा तथा आपाङ्गहरुलाई स्वास्थ्य सम्वन्धि सेवा पुर्याउनका लागि आँखा, दाँत तथा दीर्घरोग विशेषका लागि वडा मै शिविर कार्यक्रम संचालन गरेको वडा अध्यक्ष पोख्रेले जानकारी दिनुभयो । वडा भित्र अहिल विभिन्न कार्यहरु गर्न बाँकी नै छन् । वडालाई सुन्दरीकरण गर्न, वाटोघाटो निर्माण, नालाको समस्या, सहरहरुवाट निस्केको अनावश्यक वस्तुहरुको व्यवस्थापन, खुला सिमाना भएकोले मगन्तेहरुको संख्या बढ्दै गएको, खानेपानीको समस्या, विद्युत्त पोलको समस्या जस्ता कार्यहरुमा कतिपय कार्यहरु संघ र प्रदेश सरकारको कार्य क्षेत्र भित्र परेको हुदाँ चाहे अनुसार वा जनताको माग अनुसार पत्र पठाउँदा पनि सरोकारवालाहरुले कुनै किसिमको सुनवाई नभएको वडा अध्यक्ष पोख्रेलले बताउनुुभयो । वडामा बेलहिया देखि बुटवल जाने हाइवेमा विद्युत्त कटिएको र पोल नभएको हुदाँ वडाले विद्युत प्राविधिको सम्वन्धित निकायमा कयौ पटक पत्र पठाउँदा कुनै किसिमको सुनवाई नभएको वडा अध्यक्ष पोख्रेलले जानकारी दिनुुभयो । यस पालिको केन्द्रिय सरकारको बजेट निस्कासन वडा नम्बर १ को लागि ७९ लाख रहेको वडा अध्यक्ष पोख्रेले बताउनुभयो । यसको आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बाटोघाटो तथा विजुली पोलका लागि ६० प्रतिशत खर्च गर्ने र बाँकी वडाको सरसफाई, खेलकुद, सिपमुलक तालिम तथा अन्य अनौपचारिक कार्यक्रममा खर्च गर्ने वडाले योजना बनाएको वडा अध्यक्ष पोख्रेलले जानकारी दिए । वडाको विकासात्मक कार्यका लागि वडामै टोल सुधार समिति योजना बनाई सकेको वडा अध्यक्ष पोख्रेलले बताउनुभयो । वडाका सबै ठाउँमा स्वच्छ पानी पुर्याउनका लागि स्वच्छ पानी पिउने अभियान जारी गरेको छन् । वडा अध्यक्षले भने, “ विकासका निर्माण कार्यका लागि आन्तरिक बजेट निस्कासनका साथै संघ र प्रदेश सरकारले समेत आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराएमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको सहकार्यमा काम गर्न सजिलो हुन्छ ।”
