कमल रायमाझी
नेपालमा सहकारीको स्थापना संगै सुरु भएको आर्थिक चलायमानको यात्रा बस्ती बस्तीमा पुगेको छ । नेपालमा वि.स २०१३ साल चैत २० गते स्वर्गीय बखान सिंह गुरुङ्को अगुवाईमा चितवनको बखान टोलमा स्थापित बखान सहकारी पहिलो सहकारी हो ।
बखान सहकारीको स्थापना संगै सुरु भएको यो यात्रा हाल सम्म आई पुग्दा हजारौको संख्यामा पुगेको छ । ग्रामीण क्षेत्रलाई आर्थिक विकास गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको सहकारी अभियानले आर्थिक विकास, संस्थागत बृद्धि, ताालिम शिक्षा र प्राविधि जस्ता सेवाहरु गाउँ गाउँमा पुर्याएको छ । जुन सहकारीको अभियान हो । सहकारी बैङ्कहरुको सेवा सुविधा नभएका ग्रामीण बस्ती र सानो कमााई भएका परिवारका लागि महत्वपूर्ण मार्ग चित्र हो ।
सहकारीले वित्तिय कारोवार, कृषिलाई सहयोग पुग्ने क्रियाकलापहरु गर्ने गरेको देखिन्छ । उत्पादन क्षेत्रमा सहकारीको योगदान महत्वपूर्ण भएकोले स्वरोजगार वन्ने चाहना यूवाहरुका लागि सारथी वनेको छ । नेपालमा साना तथा घरेलु उत्पादन गर्न चाहने ,कृषि क्षेत्रमा काम गर्न चाहने, नयाँ प्रतिभाहरुलाई विदेश पलायन हुने दक्ष जनशक्तिलाई सहकारीको लगानीले रोकेको देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तारले शिक्षाा, स्वास्थ्य र रोजगारमा सहयोग पुर्याएको छ । नेपालमा सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ ले सहकारीको संस्थागत विकासमा सहयोग पुर्याएको छ । नेपालमा ३५ हजार भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु भएको देखिन्छ । यसमा करिब ८७ लाख मानिसहरु आबद्ध रहेका छन् । खर्बौ पुजी सहकारीले लगानी गरेको छ । दसाँै हजारले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन् । कम आय भएका मानिसहरुलाई बचत गर्न सिकाएको छ । यसले गर्दा राष्ट्रिय पुजी निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको देखिन्छ । यी सहकारीको संरक्षण, नियमन, अनुगमन, प्रोत्साहन र कारवाही गर्ने काम सरकारले गर्नु पर्छ ।
सहकारीलाई सेवा ग्राही मुखि बनाउने अहिलेको आवश्यकता हो । सहकारीको नामले केही व्यक्तिले मात्र फाइदा गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्नु पर्छ । संचालकहरुको मिलोमतले काठमाडौंको सिभिल सहकारीको जस्तो अवस्था आउनु हुदैन् । सहकारी नियमानुसार चलेनन् भने सहकारीको मर्म, भावना, सुशासन र पारदर्शी हुन सक्दैन् । त्यस कारणले सहकारीलाई संख्यात्मक रुपले घटाएर मर्जरको अभियानमा प्रोत्साहन गर्नु फाइदा जनक देखिन्छ । नेपाल सरकारले वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारी र अन्य काम गर्ने सहकारीहरुको दर्ता संचालनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रले गर्ने कारोवारलाई राष्ट्रिय नीति निर्माण गरी राज्यले अनुगमन गर्नु पर्छ । सहकारीको प्रशासनिक काम कार्यवायी प्रति स्थानीय सरकारले पनि ध्यान दिने र शेयर सदस्यहरु जागरुक देखिने हो । ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा रहेका सहकारीहरु नियम संग चल्ने थिए । नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारीको व्यवस्थापन र संचालनमा प्रत्यक्ष रुपमा जोडिनु पर्छ । सरकारले अंगीकार गरेको सार्वजनिक, नीजि र सहकारी संस्थाको त्रिकोणात्मक सहकार्य गरी देशलाई समृद्धि तर्फ डोर्याउनु पदर्छ । देशको आर्थिक समानता, समृद्धि, सामााजिक न्याय, सुनिश्चितता गर्न सहकारी संचालनमा समानुपातिक समावेशी र सहभागिता मुलक सिद्धान्तको आधारमा समता मुलक समाज निर्माण सहकारीको भुमिका अर्थपूर्ण हुन पर्दछ ।
आर्थिक समृद्धि र अर्थव्यवस्थाको लागि राज्यले पनि सहकारीको संस्थागत विकासमा भुमिका खेल्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ । देशमा अहिले देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण अर्थव्यवस्था संकटमा परेको छ । संकटलाई निकास दिनका लागि राज्यले गरेका विभिन्न अर्थनीतिहरुले उत्कृष्ट कार्य गरेको देखिदैन् । यसका लागि सहकारी क्षेत्रमा भएको पुजीलाई सकारात्मक सोचका साथ सहकारी ऐन नियम भित्र रहेर प्रभावकारी कार्य अहिलेको अपरिहार्यता हो । सामाजिक आर्थिक विकासमा सहकारीलाई राज्यका अङ्गहरु संगै जाोडिनु राज्यको दायित्व हो । यसमा ध्यान दिएर पारदर्शी रुपमा अर्थनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
