नेपालमा पछिल्लो चरणमा जातीवादले द्धन्द निम्त्याएको छ । जातीवादका कारण राज्यका विभिन्न निकायमा जातीय प्रभाव बढ्दै गएको देखिन्छ । देशको सवै तहमा जातीय मनोबृत्तीका कारण मानिसमा आपसी बैमस्य तथा द्धन्द बढ्दो छ । राजनीतिक तहमा जातीयवादले प्रवेष पाएको छ । उम्मेदवारहरु समेत पार्टी र सिद्धान्त भन्दा जातीय आधारमा अधिकारको आवाज उठाएको देखिन्छ । देशको सवै तहमा फलाना जातको प्रतिनिधित्व भएन फन्दै आन्दोलनहरु र विरोधहरु समेत हुने गरेको छ । नेपालको संविधानले राज्यका सवै तहमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । राज्य संरचनामा आरक्षणको व्यवस्था जातीय आधारमा हुदाँ संविधानले कल्पना गरेको व्यक्तिको उपस्थित र प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । आरक्षणको नाममा सुकिला मुकिलाले मात्र अवसर प्राप्त गरेका छन् । जुन बर्गले देशमा आन्दोलन गरेर समानुपातिक र समावेसीको कानुन निर्माण गरे त्यो वर्ग अहिले पछाडी पर्दै गएको छ । संघिय गणतन्त्र नेपालको स्थापनाका लागि बलिदानी र शहिद हुने वर्गहरुका लागि समानुपातिक र समावेसीले समेट्न सकेन । एकादुई मानिसहरुको प्रतिनिधित्व भएपनि सतप्रतिशतले त्यो अवसर प्राप्त गर्न सकेको पाईदैन । जसले हिजो व्यवस्था रुपान्तरणका बिरुद्धमा लागे त्यो वर्गले रुपान्तरण नेपालको व्यवस्था अनुसार आरक्षणमा हालिमुहाली गरेका छन् । देशमा परिवर्तनका लागि लडेका क.प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवहरु पनि सभ्रान्त वर्गको इसारामा चलेको देखिन्छ । त्यस कारण नेपालमा जातीय आधारमा भएको आरक्षणको अन्त्य गरि बर्गिय आधारमा गर्न आवश्यक छ । जातीय आधारमा गर्दा हिजो पनि अवसर प्राप्त गरेका र अहिले झन जात भएको आधारमा सजिलै आरक्षणको सुविधा प्राप्त गर्ने वर्ग हावी बनेको छ । त्यसको अन्त्य हुनु जरुरी देखिन्छ । मानिसहरु जातको आधारमा गरिब, विपन्न, दलित, मुस्लीम, र जनजाती भनिएपनि केहि यी समुदायहरु पनि सम्पन्न छन्। यही सम्पन्न वर्गले पछिल्लो नेपालको संविधानले दिएको आरक्षणको सुविधा प्रयोग गरेको छ । त्यसैले अव जातीय आधारमा वितरण भएको यो अधिकारलाई बर्गिय आधारमा वितरण गर्न जरुरी छ । पहिलो जातीय आधारलाई नतोकेर बर्गिय आधार भन्ने कानुन निर्माण गर्न पर्दछ । त्यसमा कुन वर्गमा त्यो मानिस पर्छ त्यही अनुसार आरक्षण दिनु पर्दछ । यो वैज्ञानिक आधारमा गर्दा समानताको व्यवस्था हुन्छ । महिलाको नाममा पनि हुनेखानेहरु आरक्षणको नाममा सत्ता र शक्तीमा पुगेको देखिन्छ । यो पनि अन्त्य हुनु पर्दछ । तल्लो वर्गमा बाचेका समुदाय चाहे महिला होस वा पुरुषको उसको वर्गलाई आधार मानेर आरक्षा दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । यो गरिएन भने देशको परिवर्तनका लागि लड्ने वर्ग सधै पछाडी पर्ने र देशमा सधै अवसर प्राप्त गर्ने वर्गले त्यो वर्गको आरक्षण पनि सदुपयोग गर्ने प्रचलनले जरा गाड्दै जानेछ । नेपालमा पनि यो प्रकृया चल्दै आएको छ । यसको अन्त्यका लागि राज्यको सवै तहले विचार गर्नुपर्दछ । यो गरिएन भने देशमा गरिब झन गरिब र धनीहरुको जिवनस्तर अझ माथी उठ्ने छ । जातीय आधारलाई आधार मानेर आरक्षण दिने हो भनेपनि जात भित्र धनि र गरिब वर्गको स्तर मापन गर्नुपर्दछ । कुनैपनि आरक्षण प्राप्त गर्ने जात भित्रका गरिब र विपन्न लाई मात्र आरक्षणको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । नेपालमा अहिले जातीय आधारमा राजनीति देखि कर्मचारी तन्त्र र संघसंस्थामा अधिकारका आन्दोलन हुनेगरेका छन् । ती सवै आन्दोलनमा गरिब र तल्लो वर्गले गर्ने गरेको छ । त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व महलमा बस्ने तर त्यही जात वा समुदायले गर्ने गर्दा राज्यले विभेद गरेको देखिन्छ । अहिले नेपालको संविधानले कल्पना गरेको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा समानुपालिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने वर्ग तल्लो भन्दा महलमा बस्ने सभ्रान्त वर्गको जमात धेरै छ । यो ठाउमा दुरदराजका गरिब, विपन्न र दलितहरुलाई पुराउनुपर्ने भएपनि नातावाद र कृपावादका आधारमा नेताहरुले धनी वर्गलाई दिने गरेका छन् । त्यसैले कानुनलाई आधार मानेर सामान्ती सोचको अन्त्य गर्न र विपन्न नेपालीको लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्न जातीय आधारमा दिएको अधिकारको अन्त्य गर्न हामी सुझाव दिन चाहान्ँछौ ।
