पशुपति यादव । लुम्बिनीखबर
रोहिणी, २२ असोज । संघीय निजामती विधेयकको विरोध गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् ।
सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐन स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आफनो मागहरु समावेश गरि तत्काल ऐन जारी गर्न गरिएको दवाव मूलक विरोध कार्यक्रम ओमसतिया गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुले आइतबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने भन्दै ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकामा आफना मागहरु राख्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
आफ्ना मागका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउन गराउने बुँदाहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
१) संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नु पर्ने
२) स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
३) निजामतीको परिभाषा भित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई समेत समेट्नु पर्ने ।
४) विना सहमती ७५३ स्थानीय तहमा बैज्ञानिक पूर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनु पर्ने ।
५) समायोजनका कर्मचारीहरुको(सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालना गरि) उचित व्यवस्थापन गरिनु पर्ने ।
६) तिनै तहमा कर्मचारीहरुको समान वृति विकासको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
७) स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कर्मचारी कल्याणकोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
८) स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
९) जुनसुकै तहमा बहाल रहेको कर्मचरीलाई तिनै तहको विज्ञापनमा उमेर, हद नलाग्ने र सेवा अवधी जोडिने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
१०) स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड यूनियनको अधिकारी प्रदान गरिनु पर्ने ।
११) अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
यी माथि उल्लेखित ११ वटा बुदाँहरुको माग राखि विरोध गरेको सुचना शाखाले जानकारी दिएको छ ।
