सुरज घिमिरे
सार्वजनिक खर्चलाई विकास निर्माणका निम्ति प्रयोग गनु नै पुँजीगत खर्च हो । यसले सडक, पुल, भवन, सञ्चार, उर्जा, सिचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा पुँजीगत लगानीलाई इङ्गित गर्दछ । मुलुकको रोजगारी, उत्पादन र आम्दानीमा वृद्धि गर्न पुँजीगत खर्च आनिवार्य मानिन्छ । सरकारले गर्ने १ रुपियाँको पुँजीगत खर्चले बजारमा ५ रुपियाँको प्रभाव पर्दछ भन्ने अर्थशास्त्रीहरुको मान्यता रहेको छ । नीजि एवम् बाह्य लगानी आकर्षित गर्न पनि पुँजीगत खर्चको महत्व रहेको हुँन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराई मुलुकको विकासमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्दछ । त्यसैले सरकारको सफलता र असफलतालाई पुँजीगत खर्चको प्रभावकारितासँग पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ ।
विडम्बना नै भन्नु पर्दछ पछिल्लो एक दशकको आंकडा हेर्ने हो भने नेपालको पुँजीगत खर्च दुई तीहाई पनि पुग्न सकेको छैन । चालू आव २०२२–२३ को विगत ८ महीनाको आँकडा हेर्ने हो भने केवल २२ दशमलव ८२ प्रतिशत पूँजीगत रकम खर्च हुन पुगेको छ । त्यसैले अब चालू आवको करीब ७७ प्रतिशत बाँकी ४ महीनाको अवधिमा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो प्रथाले विगतका २–३ दशकदेखि नै निरन्तरता पाउँदै आइरहेको पूँजीगत खर्चको दुई तिहाइ भाग प्रत्येक आवको बाँकी एक तिहाइ समयमा खर्च हुने परम्परालाई दोहोर्याउने देखिन्छ । अझ भन्ने हो भने विगत २–३ दशकमा पूँजीगत खर्चको ४० प्रतिशत अंश प्रत्येक आवको अन्तिम महिनामा खर्च गर्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ । छोटो अवधिमा यसरी खर्च हुने रकमबाट सम्पन्न हुने योजनाहरुको गुणस्तर कस्तो हुन्छ भनेर सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
अर्थशास्त्रीहरुको १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न रु.१ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी पूँजीगत खर्च आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरालाई आधार मान्ने हो भने पनि बार्षिक बजेटले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन पुँजीगत खर्चमा कुनै पनि कम्प्रमाइज गर्ननहुने कुराको वकालत गर्दछ । बिगतका वर्षहरूमा बजेट खर्च नहुनुमा समयमा बजेट प्रस्तुत र पारित नहुनुलाई मुख्य कारण मानिन्थ्यो । जसले गर्दा बजेट पारित नहुन्जेल पेश्की बजेटबाट नियमित खर्च चलाउनुपथ्र्यो । त्यसमाथि; बजेट अख्तियारी, निकासा प्रक्रिया र कार्यक्रम स्वीकृतिजस्ता प्रक्रियाहरूले खर्च गर्न अप्ठ्यारो पार्थे । परियोजनाहरूको ठेक्काका लागि आवश्यक कागजात तयार गर्न नै असोज–कात्तिकपछि मात्रै शुरू गरिंदा परियोजनाको ठेक्का आर्थिक वर्ष शुरू भएको ६ महीनापछि मात्र लाग्न शुरू हुन्थ्यो । परिणामस्वरुप चैत–वैशाखपछि मात्र काम शुरू भएर खर्च असार मसान्तमा हुन्थ्यो ।
असार लागेपछि हतार हतारमा पुँजीगत खर्च गर्ने चरित्रले विकासको मार्गचित्र कोर्न नसक्ने भएकाले असारे विकासको प्रवृत्ति रोक्न र समयमै बजेट कार्यान्वयन गर्न संविधानले नै १५ जेठमा बजेट ल्याउनैपर्ने तोकेका कारण बजेट घोषणा र पारित गर्न पहिलेजस्तो अलमल अहिले हुँदैन । त्यसै गरी राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बजेट स्वीकृत गराउनुपर्ने तथा खर्चको अख्तियारी लिनुपर्ने विगतका झञ्झटिला प्रावधान पनि अहिले छैनन् । तर पनि खर्चको गतिमा कुनै पनि परिवर्तन भएको देखिँदैन ।
पहिलो चौमासिकमा खरिद योजना बनाउने खरिदका आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गर्ने , दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा वस्तु तथा सेवाको प्राप्ति र भुक्तानी हुनु पर्ने हो । तर पहिलो चौमासिकमा खरिद योजना बनाउने खरिदका आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गर्ने विषय अति मन्द गतिमा अगाडि बढ्ने र सो कार्य दोस्रो चौमासिक र कहिलेकाहीँ तेस्रो चौमासिकमा हुने गर्नाले तेस्रो चौमासिकमा बढी खर्च हुने स्थिति सिर्जना भएको हो ।
श्रावण भाद्र र आश्विन महिना अधिकांश कर्मचारीहरूको सरुवा हुने महिना परेकोले कार्यरत कर्मचारीहरूमा पहिलो चौमासिकमा खरिद योजना बनाउने खरिदका आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गर्ने लगायतका विषय समयमै हुन सक्दैनन् । भुक्तानीको लागि बिलहरू ढिलो प्राप्त हुने, कागजात नपुग्ने, परीक्षण प्रमाणित नभैसक्ने कारणले काम अगाडि सम्पन्न हुने गरे पनि भुक्तानी अन्तिम समयमा हुने गरेको देखिन्छ । तर यसको अंश निकै न्युन छ भने अर्काेतिर वित्तीय अनुशासनको पालनामा सम्भावित कमजोरी, अनुगमनमा समस्या, खर्चको उपादेयता प्रमाणित गर्नमा समस्या, पहुंचवालाको क्षेत्र विशेषमा खर्च केन्द्रित हुनुले पुँजीगत खर्च समयमै हुन नसक्नु र यसको प्रभावकारिता सही ढंगले नहुनुलाई जनाउँछ ।
एकातिर पुँजीगत खर्चको लागि बजेटमा न्यून रकम विनियोजन गर्नु र अर्काेतिर पुँजीगत रकम समयमै खर्च गर्न नसक्नु र पुँजीगत खर्चको नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको रकमलाई समेत समावेश गर्ने गरिएबाट नेपालको विकास निर्माणको गति किन यति धिमा भएको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । पुँजीगत खर्च नितान्त उत्पादनशील क्षेत्र, रोजगारी वृद्धि, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र पुँजीगत सुधारको लागि गर्नुपर्ने हो तर तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, कप्युटर, फर्निचर, एसि, फ्रिज जस्ता आयातित बस्तुहरुमा भएको खर्च रकमलाई समेत पुँजीगत खर्चमा समावेश गर्ने गरिन्छ । यहि कारणले पुँजीगत रकम खर्च भए पनि त्यसले खासै नतिजा दिएको देखिँदैन ।
बजेट दिग्दर्शन, अनुगमन मूल्याङ्कन निर्देशिका र विभिन्न खालका कार्यविधिहरू बनाइए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । खर्च गर्ने पद्धति, कानुन, ठेक्का प्रक्रिया, सम्झौता, ठेकेदार चयन, काम र खर्चको मूल्याङ्कन, स्रोतको सुनिश्चितता वैज्ञानिक छैन । त्यसैले पुँजीगत खर्चका अवरोधहरु र कार्यान्वयन पक्षको फितलोपनलाई हटाउन पहल गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
पछिल्लो समय पुँजीगत खर्चलाई साना साना कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा ऐन नियम अनुसार अगाडि बढभन्दा कार्यविधि, निर्देशिका बनाएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । राजनीतिक दबाब र आफ्नो भेग केन्द्रित बजेट विनियोजनले समग्र पुँजीगत बजेटको प्रयोगलाई महत्त्व दिँदैन । तालिम, मठमन्दिर, धर्मशाला, कुलायन मन्दिर, लगायत क्षेत्रमा बजेट पार्न झोला लिएर धाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ । यस्ता खर्चलाई पुँजीगत खर्चमा राख्दा पुँजीगत खर्चको मर्मलाई यसले कदापि समेट्न सक्दैन ।
सोझै जनतासम्म पुग्ने विकास (पूँजीगत) बजेट न्यून खर्च भए पनि धान्नै नसक्ने गरी चालु (साधारण) खर्च बढिरहेको छ । कुल बजेटको दुईतिहाइ रकम दैनिक प्रशासनिक, कर्मचारीको तलबभत्तालगायतका साधारण काममा खर्च भइरहेको छ । राजस्वले साधारण खर्च धान्न कठिन हुने स्थिति दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । तर, सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि खास पहल गरेको छैन ।
विकासका लागि कम रकम विनियोजन हुने र त्यसमाथि विनियोजित रकम नै खर्च नहुने परिपाटीले आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई झन पछि धकेलेको छ । परियोजनामा विनियोजित कुल लागतको ३० प्रतिशत श्रम खर्च हुने अर्थशास्त्रीय मान्यतालाई आधार मान्ने हो भने पनि पूँजीगत खर्च पर्याप्त नभएर हरेक वर्ष हजारौं नेपालीले रोजगारीको अवसर गुमाइरहनु परेको मान्न सकिन्छ ।
त्यसैले अब सरकारले पुँजीगत खर्च समयमै गर्नका लागि यसका अबरोधहरु चिर्नु जरुरी छ । सरकारी कर्मचारीहरुको आलटाले प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, ठेक्का समयमै सम्पन्न गर्न चासो नदेखाउने प्रवृत्ति, खर्चका लागि नीतिगत प्रकृयाजस्ता कुराहरुमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । खर्चको गुणस्तरमा समेत प्रश्न गर्ने ठाउँ दिने हुनाले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च गर्ने परिपाटिलाई पनि निस्तेज गर्नु जरुरी छ । खास गरी मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पुँजीगत खर्चले महत्वपूर्ण योगदान दिने र यसको प्रभावकारिताबाट सरकारको सक्षमता मापन गरिने भएकाले पनि पुँजीगत खर्चको निराशाजनक चरित्रलाई बदल्नुपर्ने दायित्वमा सरकार सम्वेदनशील बन्नु आवश्यक छ । यसका साथै पुँजीगत खर्चको गुणात्मक नतिजालाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ ।
