सावित्री घिमिरे / असलम खान 
भैरहवा,
स्थानीय निकायलाई न्यायिक अधिकार राज्यले सुम्पेसँगै शुरु भएको गाउँतहको बहस अहिले कार्यान्वयनको पक्षमा पुगेको छ । सामान्य झै – झगडादेखि बाँध कुलो र महिलाका विषयमा हुने अन्यायहरुको सुनुवाई स्थानीय निकायले हेर्ने गरेको छ । राज्यले स्थानीय निकायलाई अधिकार सुम्पे पनि व्यवहारिक रुपमा यसको कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहको न्यायपालिकालाई हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ ।
संविधानले हामीलाई स्थानीय तहको समस्या समाधान गर्न र गाउँ तहमा हुने विभिन्न खालका विवादहरु समाधान गर्ने कानूनी अधिकार दिए पनि व्यवहारिक रुपमा साधन र स्रोतको अभावले कठीनाई निम्तिएको मर्चवारी गाउँपालिका रुपन्देहीकी उपाध्यक्ष सुनिता कलवार बताउछिन् । उपाध्यक्ष कलवलार भन्छिन कानूनले दिएको अधिकारमा टेकेर जनताहरु विभिन्न न्यायिक मुद्दाहरु लिएर म कहाँ आउने गरेका छन् । तर ती मुद्दाको छिनोफानो कसरी गर्ने त्यो तहको प्राविधिक पक्ष राज्यले उपलब्ध नगराएको उनको गुनासो रहेको छ ।
स्थानीय तहमा पनि जनताका समस्याहरु समाधान गर्न मेरो नेतृत्वमा न्यायपालिका गठन भए पनि न्यायको छिनोफानो गर्ने, बहस गर्ने र फैसला गर्ने चेम्बर समेतको अभाव स्थानीय निकायमा खड्केको उपाध्यक्ष कलवारले बताउछिन् । हामी अहिले अनुमोदित जनप्रतिनिधि भएका कारणले जनताका समस्यासँग प्रत्यक्ष जुधेका छौ । उनीहरुका न्यायिक समस्याहरु समाधान गर्नको लागि उपाध्यक्षहरुलाई कानूनी सल्लाहकार वा वकिलको व्यवस्था समेत सरकारले अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्दछ भन्दै उपाध्यक्ष कलवारले जनतालाई विश्वास दिलाउने खालको मेकानिजम आफूहरुलाई आवश्यक रहेको बताए ।
तीव्र विकासको गतिमा अगाडी बढेको मर्चवारमा महिलाहरुलाई सबै कुराबाट सक्षम बनाउन गाउँपालिका तहबाटै विभिन्न कार्यक्रम मार्फत अगाडी बढेको भन्दै उपाध्यक्ष कलवारले आफ्नो न्यायिक सक्षमता प्रदर्शन गर्न पनि साधान स्रोतको अति आवश्यक रहेको कुरा लुम्बिनीखबरलाई सुनाइन् । उनले आफू न्यायिक निकायको प्रमुख रहेर गाउँपालिकामा आउदै गर्दा वार्षिक सरदर १३० वटा न्यायिक मुद्दाहरु परेको बताउदै प्राय जसो मुद्दाहरु मेलमिलाप समाधान गरिएको सुखद पक्ष समेत लुम्बिनीखबरलाई बताइन् । स्थानीय निकायमा आउने प्राय गालीगलोज, घरायसी मुद्दा, ठगी, कुटपिट, सम्बन्ध विच्छेद, जग्गा सम्बन्धी विवाद लेनदेन सम्बन्धी विवाद र ज्याला मजदुरी जस्ता मुद्दाहरु समयममै समाधान गर्न पनि कर्मचारीको अभाव झेल्न परेको उनको गुनासो रहेको छ । आवश्यकता अनुसार कर्मचारी हुने हो भने मर्चवारी गाउँपालिकामा पर्ने न्यायिक समस्याहरु छिटै समाधान गर्न सकिने बताउदै उनले सबै पक्षको सहयोगको समेत अपेक्षा गरिन् । विकासका काम समेत अनुगमनको नेतृत्वगर्ने उपाध्यक्षलाई राज्यले कानूनी दायित्व प्रदान गरेकोले पनि उपाध्यक्षले यो भुमिकालाई सफलतापूर्वक अगाडी बढाउन विभिन्न व्यवधानहरु प्राय गाउँपालिकामा देखिएको समेत उनको कथन रहेको छ ।
काम गर्ने शिलशिलामा महिला भए पनि आफूलाई कसैले पनि विभेद नगरेको जनाउदै उनले स्वतन्त्ररुपमा काम गर्दै जादा सफलता प्राप्त होला भन्ने विश्वास समेत आफूलाई रहेको उनले लुम्बिनीखबरको भेटमा बताइन् । युवा नेत्री तथा स्पष्ट वक्ताको रुपमा चिनिएकी उपाध्यक्ष कलवारले आगामी दिनमा जनताको पक्षमा महत्वपूर्ण कामहरु गर्न आफू प्रतिपवद्ध रहेको बताउदै उनले महिला तथा बालबालिकाहरुलाई अगाडी बढाउन सदैव लागिरहने समेत बताएकी छन् ।
नेपालका धेरै स्थानीय निकायकाहरुमा उपप्रमुखहरु महिला नै रहे पनि साधन स्रोतको अभाव भएको भन्दै गुनासो गरिरहेको देखिन्छ । यस प्रति स्थानीय निकायका प्रमुख र राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ ।
