लुम्बिनीखबर
भैरहवा, पुुुस । शिवराज नगरपालिका–५ कपिलवस्तुमा रहेको युनिभर्सल ड्रिकिङ वाटर इण्डष्ट्रिजको उत्पादन ग्यालेक्सी ब्राण्डको मिनरल वाटरमा कोलिफर्मको मात्रा अत्यधिक पाइयो । प्रशोधित पानीमा कुल कोलिफर्म गणना प्रति एक सय एमएलमा शून्य हुनु पर्ने हुन्छ । तर, उक्त उद्योगबाट प्रशोधित पानीमा कोलिफर्म ११८ पाइएको छ । जुन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ ।
‘खाद्य ऐनअनुसार प्रति सय एमएलमा कोलिमर्फको मात्रा शून्य हुनुपर्छ । तर, उक्त प्रशोधित पानीमा धेरै पाइयो र कारबाहीका लागि अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छौं’, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, रुपन्देहीका प्रमुख बरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत विमलकुमार दाहालले भने । उक्त उद्योगबाट प्रशोधित पानीमा मिसावट भएको गुनासो आएपछि खाद्य निरीक्ष श्रवणकुमार ढुंगाना नेतृत्वको टोलीले २०७६ भदौमा उद्योगबाट उत्पादित पानीको नमूना लिएर जाँच गरेको थियो । उक्त उद्योग विरुद्ध कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
खाद्यले उद्योग र उद्योगका संचालक विष्णुबहादुर हमाललाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको दाहालले जनाए । यस्तै, कपिलवस्तु–१३ मा रहेको क्यापिटल फूड प्रालिविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । खाद्यले क्यापिटल फूडद्वारा उत्पादित ओके ब्राण्डको चाउचाउको काभ्रेबाट नमूना संकलन गरी जाँच गर्दा पानीको मात्रा ६.५ पाइएको थियो । चाउचाउमा ५ प्रतिशत भन्दा माथि पानीको मात्रा हुन हुँदैन । उक्त ब्राण्डको चाउचाउमा पेरोक्साइड भ्यालु १० हुनु पर्नेमा १५.२ समेत भएकाले कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गरिएको दाहालले जनाए ।
क्यापिटलकै अर्को उत्पादन जिनी ब्राण्डमासमेत एसिडमा नघुल्ने भस्म १ हुनुपर्नेमा १.१ पाइएको छ । उक्त ब्राण्डको चाउचाउको मोरङबाट नमूना संकलन गरी खाद्यले परीक्षण गरेको थियो । यो उद्योगविरुद्ध मंसीर २८ गते कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालि–११ मा रहेको कर्मचार्य मिनरल एण्ड बेभरेज इण्डष्ट्रिजले उत्पादन गरेको प्रशोधित पानीमा कोलिफर्म ब्याक्टेरिया भेटियो । बर्दघाट–४ नवलपरासीमा रहेको शिवशक्ति सस उद्योगबाट उत्पादित ससमा कुल घुलन्सिल ठोस पदार्थ तोकिएको भन्दा निकै कम पाइयो । पानीमा स्वास्थ्यका दृष्टिले हानीकारक ब्याक्टेरिया भेटिएपछि र ससमा घुलन्सिल ठोस पदार्थ नै कम पाइएपछि कर्मचार्य मिनरलविरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालत र शिवशक्ति विरुद्ध नवलपरासी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
पछिल्लो समय आफ्ना उत्पादनमा लापरबाही गरी उद्योगहरुले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्दै आएका छन् । यसरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्दै गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु तथा पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने ८ उद्योगविरुद्ध आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ को पुस २० गतेसम्म खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले अदालत र जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
‘उपभोत्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरी गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु उत्पादन गरेको पाइएपछि हामीले चालु आबमा ८ उद्योगविरुद्ध अदालत र जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा दर्ता गरेको हौं’, खाद्य प्रविधिका कार्यालय प्रमुख दाहालले भने, ‘अखाद्यवस्तु मिसावट गर्ने धेरै उद्योग नवलपरासी र कपिलवस्तुका छन् ।’
उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने अन्य उद्योगहरुमा पोखरा महानगरपालिका–१७ मा रहेको पोखरा नुडल्स प्रालि, कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका–मा रहेको महालक्ष्मी डेरी उद्योग, नलपरासीको रामग्राम नगरपालिका–५ मा रहेको रिद्धिसिद्धी मिष्ठान्न भण्डार र पाल्हिनन्दन गाउँपालिका–३, बिशालपुरमा रहेको शितल जलपानी उद्योग छन् । यीमध्ये महालक्ष्मी डेरी उद्योगविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु र र अन्य उद्योगविरुद्ध भने सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको दाहालले जनाए ।
खाद्य ऐन २०२३ को २०७४ मा भएको संशोधनले उत्पादन गर्ने उद्योगले न्यून गुणस्त वा दुषित वा ढाटी झुक्याएमा संचालकलाई ५० हजार जरिवाना वा ५ वषै कैद वा दुबै हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐन संशोधनपछि कुनै पनि उद्योगले न्यून गुणस्त वा दुषित वा ढाटी झुक्याएमा त्यस्ता उद्योगविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था छ । यसअघि जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा दर्ता हुँदै आएको थियो । खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले लेबलिङ गर्ने र अनुज्ञा पत्र नलिएमा भने जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा दर्ता हुने व्यवस्था छ । यस्ता उद्योगहरुलाई खाद्य ऐन २०२३ ले एकदेखि १० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ेन व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनमा कडाई हुँदै गए पनि खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुरुले मिसावट गर्न भने छाडेका छैनन् । उपभोक्ता हीत संरक्षण मंच, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष तेजकुमार पाठकले हरेक कुरामा उपभोक्ता सचेत हुनु पर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले किन्ने वस्तु गुणस्तर छ÷छैन भन्नेमा उपभोक्ता आफू पनि सचेत हुनुपर्छ, कसैले ठगेमा तुरुन्त प्रशासनलाई खबर गर्नुपर्छ ।’ लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका १७ जिल्ला हेर्दै आएको खाद्य प्रविधिले जनशक्ति अभावमा खाद्य निरीक्षण र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन भने सकेको छैन । जसले गर्दा उद्योगीहरुले उपभोक्तामाथि खेलवाड गर्दै आएका छन् । जनशक्ति बढाउने र अनुगमन तथा निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै लग्ने हो भने उपभोक्तामाथि खेलवाड गरी अखाद्यवस्तु उत्पादन र मिसावट गर्ने कयौं उद्योग कानूनी दायरामा आउने उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् ।
