काठमाडौं । आगामी मंसिर १ गतेबाट ५ वटा प्रदेशका यातायात कार्यालयमा दर्ता हुने नयाँ सवारी साधनले अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिनु पर्ने भएको छ । सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य लागू हुने उल्लेख गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार १ र २ नम्बर प्रदेशको नाम अहिलेसम्म नटुंगिएकाले ती प्रदेशमा भने अहिले यो नियम लागू हुने छैन । मंसिर १ बाट नयाँ दर्ता, फागुन १ बाट सवारी नाम र जेठ १ गतेबाट नवीकरण गरिने सवारीमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्वरप्लेट लागू हुने छ । हालसम्म करिब १३ हजार सवारीसाधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्वरप्लेट जडान भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । ६५ वटा ठूला सवारीसाधन, ९ हजार ४८२ मध्यम तथा साना सवारीसाधन र ३ हजार ३६१ वटा दुई पांग्रे सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्वर प्लेट जडान भएको विभागले जनाएको छ ।
२०७३ जेठ १७ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार अहिलेसम्म २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने हो । मुद्दामामिलाले गर्दा काम रोकिएको र अहिले केही समस्या नरहेको विभागको दावी छ । बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले जोइन्ट भेन्चरमा यसको ठेक्का लिएका छन्, जसको म्याद गत असारमा साढे दुई वर्ष थपिएको छ ।
थपिएको समयभित्र ती कम्पनीले सबै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ल्याइसक्नुपर्नेछ । ठेक्का रकम ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार ५ सय (४ करोड ३७ लाख ८७ हजार अमेरिकी ५ सय डलर) रुपैयाँ ठेक्का रकम रहेकामा ३ करोड ६२ लाख ५६ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको विभागले जनाएको छ ।
२०७४ फागुनमा अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणमा रोक लगाउन र देवनागरी लिपिमा नम्बर प्लेट लेखिनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले २०७६ मंसिरमा रिट खारेज गरिदिएको थियो ।२०७७ साउन १ मा नम्बर प्लेट जडानको काम पुन: सुरु गरिए पनि कोभिड महामारीका कारण अपेक्षित प्रगति हासिल नभएको विभागका सूचना अधिकारी लोकनाथ भुसालले बताए ।
नम्बर प्लेटका लागि सबै कार्यालयमा अनलाइनबाट आवेदन दिन पाइनेछ । सबै यातायात कार्यालयमा यो सुविधा उपलब्ध हुनेछ । विभागले नम्बर प्लेट उत्पादन गरी क्यूआर कोडबाट डाटा व्यवस्थापन गर्दै यातायात कार्यालयलाई डेलिभर गर्नेछ ।
राजपत्रमा उल्लेखित सूचना-
कान्तिपुरबाट साभार
