एलिना आचार्य
भैरहवा, साउन । रुपन्देहीमा वार्षीक रुपमा जग्गा खण्डिकरण बढ्दो रहेको छ । सरकारले जग्गा खण्डिकरण न्युनिकरण्का लागि निती नियम निर्माण गरेपनि कर्मचारी र जग्गा दलालहरुको मिलोमत्तोमा खण्डीकरण हुने गरेको देखिन्छ । कर्मचारी र दलालले सरकारले बनाएको नितीका छिद्राहरु भित्र छिरेर जग्गा खण्डीकरण गर्दा वार्षीकरुमा जग्गा खण्डिकरणको औसत दर बढेको हो ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको तथ्याङक हेर्दा प्रत्यक वर्ष जग्गा खण्डिकरण दर बढेको बढै छ । आर्थिक वर्ष ७६÷७७ मा ८ हजार ४ सय १८ लिखत हुदा नामसरी सङख्या ७ सय १९ रहेको छ । जसबाट रु.४१ करोड, २० लाख ८६ हजार ६ सय ४७ राजस्व संकलन भएको जिल्ला मालपोत कार्यालयले रेकर्डमा छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १० हजार ९ सय ९२ लिखत पारीत हुदा , १ हजार ४७ नामसारी भएका छन्, यसबाट रु. ७५ करोड, १९ लाख २२ हजार २ सय ४२ राजस्व संकलन भएको जिल्ला मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको राजस्व प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ र २०७७ ÷७८ लाई तुलना गर्दा एक वर्षमा रु.२५ सय ७४ लिखत बढी पारित भएका छन् । नामसारी ३ सय २८ बढी पारीत भएका छन् । रु ३३ करोड ९८ लाख ३५ हजार ९५ बढी राजस्व उठेको जिल्ला मालपोत कार्यालय रुपन्देहीके सुचना शाखाले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १२ हजार ८ सय २९ लिखत पारी हुदा, १४ सय ४५ नामसारी भएको छ । जसबाट रु ९५ करोड, ७८ लाख, ५८ हजार २ सय ५ राजस्व उठेका जिल्ला मालपोत कार्यालय रुपन्देहीले जनाएको छ ।
बर्ष २०७७÷७८ भन्दा २०७८÷७९ को लिखतमा १८ सय ३७ पारीत भएको देखिन्छ । नामसारीमा ३ सय ९८ बढी भएको छ ।रु. २० करोड ५९ लाख ३५ हजार ९ सय ६३ राजस्व समेत बढेको उठेको छ ।
यस विषयमा जिल्ला मालपोत कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्यले रुपन्देही मालपोत डिजिटल युगमा प्रवेश गरेका कारण गत वर्षहरु भन्दा यो वर्ष औषतमा लिखत, नामसारी र राजस्व बढेको बताउँछन् ।
मालपोत कार्यालय अहिले उच्च गतिमा प्रविधि मैत्री र आधुनिक शैलीमा अगाडि बढेकाले काम कारबाही पनि, द्रत गमिा हुने गरेको प्रमुख मालपोत अधिकृत आचार्यले जानकारी दिए ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय रुपन्देहीका कम्पयुटर अपरेटर हरि घिमिरेले सेवाग्राहीका लागि अहिलेको प्रविधि सहज र सरल भएकाले प्रविधिमैत्री प्रावधान हुनु राज्य र जनताको लागि पारदर्शी व्यवस्थापन भएको बताए ।
समग्रमा हेर्दा प्रत्येक वर्ष लिखत, नामसारी र राजस्व बृद्धि हुनु जग्गा खण्डिकरण बढ्नुको संकेत हो । यसले गर्दा राज्यको लगानी अहिले पनि जग्गा पलटिङ तर्फ हुने गरेको देखिन्छ । जग्गा पलटिङलाई रोक्नका लागि बेलाबेलामा राज्यले विभिन्न निति नियम निर्माण गरेपनि न्युनिकरण गर्न समस्या परेको छ । भु—माफिया, दलाल र कर्मचारी बिचको सेटिङमा मालपोत कार्यालयहरु अहिले भ्रष्टचारको अखडा बन्ने गरेको छ ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने, जग्गाधनीको जानकारी विनै जग्गा अर्कैको नाम वित्रिवितरण हुने जस्ता घटना नेपालमा बढदो छ । यस्ता घटनाहरु रोक्न र जग्गा खण्डीकरण रोक्न सरकारले विशेस कार्यदल गठन गरि अगाडी बढ्नु पर्दछ । देशमा उद्योग कलकारखाना खोली रोजगारको श्रृजना गर्ने देश अगाडी बढ्नु पर्दछ । देशमा आयात र निर्यातलाई समानता ल्याउने तर्फ सरकारको ध्यान गए देश प्रगतीको मार्गमा प्रबेष गर्ने थियो । यसका लागि नेपालमा रहेका तिन तहका सरकारहरु अग्रसर हुनुपर्दछ ।
