भैरहवा । रुपन्देहीका १४ स्थानीय तहले अहिले सम्म पनि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आम्दानी र खर्चको प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको पाइएको छ । स्थानिय तहले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आम्दानी र खर्चको प्रतिवेदन समयमा नबुझाउदा अनुदान नपाउने भएका छन् । जसका कारण स्थानिय तहले कुनै किसिमको वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट उपयोग गर्न पाउने छैनन् ।
स्थानीय तहलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले साउन मसान्तसम्म त्यस्तो प्रतिवेदन नबुझाए राजस्व बाँडफाँट र अनुदानबापतको रकम हस्तान्तरण नहुने जनाएको हो ।
मन्त्रालयले तोकिएको ढाँचामा त्यस्तो प्रतिवेदन सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहलाई जाने वित्तीय समानीकरण, विशेष, समपूरक र ससर्त अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटबापतको रकम र आयोजना तथा कार्यक्रमको जानकारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र)मा प्रविष्ट गरिसकेको छ ।
तर, रुपन्देहीका १४ स्थानिय तहले गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन नबुझाएपछि अहिले सम्म कुनै किसिमको वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट उपयोग गर्न पाएका छैनन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले अहिले सम्म रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका, ओमसतिया गाउँपालिका, सुद्धोधन गाउँपालिका, रोहीणी गाउँपालिका र सियारी गाउँपालिकाले मात्र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आम्दानी र खर्चको प्रतिवेदन समयमा बुझाएको अन्यले अहिले सम्म नबुझाएको जानकारी दिएको छ ।
प्रमुख लेखा नियन्त्रक बिष्णु ज्ञवालीले स्थानिय तहमा देखिएको कार्यपालिका भित्रको बिवाद, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सरुवा लगायत कारण पनि यस्तो भएको हुनसक्ने बताए । ज्ञवालीका अनुसार यस्तै ढिलाई हुदै जदा असारे बिकासको प्रचलन बढेर जाने देखिन्छ ।
रुपन्देहीका ६ स्थानिय तहले गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन बुझाए पनि अन्य बिवरण नबुझाउदा एउटा पालिका सैनामैना नगरपालिका बाहेक अरु १९ पालिकाले खाता संचालन गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण अहिले सम्म कुनैपनि आर्थिक कारोवार स्थानिय तह बाट हुनसकेको छैन अर्थात जनप्रतिनिधीले अहिले सम्म कुनै पनि काम गर्न सकेका छैनन् ।
अन्य बिवरणमा आर्थिक वर्ष ०७९–८० मा अर्थ मन्त्रालय वाट जारी भएको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशन, वित्तिय संघियता समन्वय महाशाखा अर्थ मन्त्रालयको चं नं २१ २०७९ साउन १९ को परिपत्रवाट माग भएका बिवरणहरु, स्थानिय तहले असार १० भित्र पारित गर्नुपर्ने बजे सभा बाट पास गरि शुत्र प्रणालीमा बजेट स्विकृत गर्न नसकेका कारण रहेका छन् ।
