–लक्ष्मी शर्मा
कर्मचारी प्रशासनलाई हिजोआज जनशक्ति व्यवस्थापनका रूपमा लिइन्छ । अर्थात मानव संसाधनका व्यवस्थापनका रूपमा यसको विकास हुँदै आइरहेको छ । सर्सती अध्ययन गर्दा कर्मचारी प्रशासन र मानव संसाधन व्यवस्थापन एउटै प्रतीत हुन्छ तापनि कर्मचारी प्रशासनलाई केवल कामसँग सीमित रहेको व्यवस्थाका रूपमा र मानव साधन व्यवस्थापनलाई संगठनको उद्देश्य प्राप्तिको सर्वोपरि आधारका रूपमा र मानवीय मूल्य र मान्यताको आधारमा कर्मचारीको आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक र प्रशासकीय व्यक्तित्वको विकास गर्ने र संगठन प्रति सम्पूर्णत ः समर्पित गराउने माध्यम र प्रक्रियाको रूपमा लिइन्छ ।
उच्च मनोबल कायम गर्नु, नैतिकताको विकास गर्नु, कार्य प्रति अभिप्रेरित गर्नु, सुधारका सकारात्मक उपाय अपनाउनु आदि कर्मचारी प्रशासनको व्यवस्थापनमा विशेष महत्व दिइन्छ ।
सरकारी क्षेत्रमा होस् वा निजी क्षेत्रमा आधुनिक कर्मचारी प्रशासनले मानव साधन व्यवस्थापनको आदर्शलाई अपनाउन थालेको पाइन्छ । कर्मचारी प्रशासनलाई कसैले संगठनमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको छनौट, पदस्थापन विकास तथा उपयोग भनेका छन् ।
कर्मचारी प्रशासनको उत्कृष्ट परिभाषा गर्ने E.B. Flippo ( 1991)का अनुसार वैयक्तिक, सांगठनिक र सामाजिक उद्देश्य हासिल गर्न जनशक्ति प्राप्ति, विकास, पारिश्रमिक निर्धारण, कर्मचारीको चाहना र संगठनको उद्देश्यको बिच सामञ्जस्यता, सुधार तथा अवकाशका क्रममा योजना, संगठन, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नुलाई कर्मचारी व्यवस्थापन भनिन्छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
समग्रमा सार्वजनिक कर्मचारी प्रशासन भन्नाले संगठनमा आवश्यक जनशक्तिको प्राप्ति, उपयोग, उत्प्रेरणा, निरन्तरता, विकास, निवृत्ति व्यवस्थापन समेतका समग्र क्रियाकलापको संयोजन भन्ने बुझिन्छ ।
संगठनले निर्धारण गरेका उद्देश्य हासिल गर्न जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्नु सार्वजनिक कर्मचारी प्रशासनको मुख्य उद्देश्य हो । प्रशासनिक मूल्य र मान्यतामा आधारित कर्मचारीतन्त्रको विकासका लागि कर्मचारीहरूको छनौट र प्रभावकारी परिचालन गर्नु नै सार्वजनिक कर्मचारी प्रशासनको उद्देश्य हो ।
बढी भन्दा बढी व्यक्तिलाई सेवा प्रति आकर्षित गर्नु र योग्य व्यक्तिको छनौट गर्नु, कर्मचारीलाई संगठनप्रति समर्पित गराउनु, कर्मचारीहरूलाई अनुशासित, आचरणवान र कामप्रति लगनशील, बफादारी बनाउन प्रयास गर्नु, कर्मचारीहरूको गुनासा सुन्ने र तिनको समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु, उच्च तहदेखि निम्न तहका कर्मचारीहरूलाई समान व्यवहार गर्नु, कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोवल वृद्धि गर्नु ।
सार्वजनिक कर्मचारी प्रशासनका मूख्य कार्यहरू
रोजगारीको समान अवसर प्रदान गर्दै कर्मचारीको निष्पक्ष छनोट गर्नु । कर्मचारीहरूलाई आधुनिक प्रविधिसँग परिचित गराउनु, उनीहरूको व्यक्तित्व विकासका लागि तालिम, अध्ययन एवं अवलोकन भ्रमण नियमित रूपमा गराउनु । कर्मचारीहरूको सेवाको सुरक्षा गर्नु ।
कामको प्रकृति र कर्मचारीको रुची, योग्यता एवं अनुभवको आधारमा नियुक्ति, पदस्थापन र सरुवा गर्नु । उचित पारिश्रमिक दिनु र सेवा अवधि समाप्त भएपछि अवकाश दिनु । उपदान तथा निवृत्तिभरण दिनु । संगठनको उद्देश्य र लक्ष्यलाई मध्यनजर राखी कामको वर्गीकरण गर्नु र स्तर निर्धारण गर्नु । सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको समग्र रूपमा अनुगमन, मूल्याङ्कन र सुपरीवेक्षण, नियन्त्रण र निर्देशन गर्नु ।
कर्मचारीहरूको अभिलेख अद्यावधिक राखी निजहरूको सम्बन्धमा सरकारलाई आवश्यक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु । कर्मचारी प्रशासनका विविध पक्षहरूमा अध्ययन एवं अनुसन्धान गर्नु । कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, नीति तथा निर्देशिकाहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु हो ।
ऐतिहासिक तथ्यले के बताउँछ भने कर्मचारी प्रशासन भनेको शासकको हातको कठपुतली हुन्छ । त्यसलाई शासकले जुन प्रयोजनमा प्रयोग गर्छ त्यसको रुप त्यस्तै हुन्छ । निजामती सेवा देश भरी फैलिएको कर्मचारीतन्त्रको जालो हो । यसको सफलता राष्ट्र र जनताको भविष्य टिकेको हुन्छ । कर्मचारी प्रशासन राष्ट्रिय एकताको माध्यम पनि हो । विगतमा यो असमावेशी भयो भनेर २०६२÷०६३ को आन्दोलन पछि महिला, आदिवासी, जनजाती, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएका क्षेत्रका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । यसले राष्ट्रिय राजनीति र विकासको मूल प्रवाहमा सबैलाई समेट्न सक्ने खुबी क्रमश ग्रहण गर्दैछ । यस तथ्यले यसको महत्व बढाएको छ ।
यति धेरै महत्व भएको हुनाले कर्मचारी प्रशासनलाई शुद्ध, सबल र सक्षम बनाउन अनेकौँ उपायहरु अवलम्बन गरिएका छन् । हाम्रो राष्ट्रमा योग्यतम जनशक्ति भर्ना हुन सकोस् भनेर स्वतन्त्र लोकसेवा आयोगको व्यवस्था, योग्यता जाँचका अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग र छनोटको विश्व मान्य आधारको अवलम्बन गरियो । तिनको सुविधा र प्रोत्साहन उत्प्रेरणा र मनोबलका लागि अनेकौँ उपायहरु अपनाइन्छन् । बढुवा र अवकासका पनि मान्य विधिहरु अवलम्बन गरिएका छन् । कर्मचारीलाई तालिमका लागि देश विदेशमा पठाइन्छ । यो सबैले पनि यसको महत्व दर्शाउँछ ।
तर यति महत्व ओगटेको कर्मचारी प्रशासनलाई नेपालमा पहिलो जनआन्दोलन पछि सरकारमा गएका राजनीतिक दलहरुले आवश्यकता अनुसार दृष्टि पु¥याउन सकेनन् । कर्मचारीहरु नै हानथाप र तानातान, तेरो र मेरोको शिकार बनाइए । योग्यता र क्षमताका बाबजुद आस्थाका आधारमा तिनलाई काखा र पाखा लगाइयो । परिणामस्वरुप कर्मचारी प्रशासनको मनोबल गिराउने काम भयो ।
कर्मचारी प्रशासनलाई तटस्थ राख्नुका सट्टा समर्पित र वचनबद्ध गराउने कोसिस समेत भयो । अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिन कर्मचारी प्रशासनलाई मुक्त गर्न निजामति सेवा ऐनहरुलाई बेला बेलामा संशोधन पनि गरियो र कर्मचारीहरुलाई सरुवा गर्दा अवधि तोक्ने, तोकिएको अवधि भन्दा पहिले सरुवा ग¥यो भने क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, एकमात्र कर्मचारी युनियन रहन पाउने व्यवस्था ग¥यो । यी कुराहरु सकारात्मक पाइला थिए तर यिनको अक्षरसः पालना भएन । ०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछि पनि यस क्षेत्रमा आशा गरिए जति सुधार हुन सकेको छैन ।
