भैरहवा ,चैत । व्यापारिक हब भन्दै गएको भैरहवा क्षेत्रमा पछिल्लो समय ग्राहकले सामान खरिद गरेपछि बिल पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने गरेका छन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन र आयकर ऐनले हरेक समानको खरिदमा ग्राहकले आफूले तिरेको मूल्यको बिल बिजक पाउनुपर्ने अधिकार प्रत्याभूत भए तापनि त्यो पाउन नसक्दा निराश भएका छन् । आम ग्राहकहरू सामान खरिद बापत बिल माग्दा अपमानित समेत हुनुपरेको बताउंछन् ।
बिल माग्दा अपमानित मात्रै होइन एक पटक खरिद गरिसकेको सामान फिर्ता दिनुपरेको तीतो यथार्थ सुनाउंदै सिनपा ७ का हरिबहादुर कुंवरले भने “मैले प्लाइउड, कांटी गरी करिब ६ हजार मूल्यको सामान नारायणस्थानको सुन्दर हार्डवेयरबाट खरिद गरे । समान लिइसकेपछि इस्टीमेट बिल दियो । मैले पान बिल दिनुस् भन्दा दिन मिल्दैन, बिल नै चाहिने भए अर्को पसलबाट लिनुस् । समान छोडेर जानुस्, भनेकोले मैले समान छोडेर आएं । पछि त्यही समान अर्को पसलबाट खरिद गरे ।”
कुवंर जस्तै सिनपा १० शंकरपुरका विक्रम उपाध्यायले मैत्रीपथको तिरथको दोकान भन्ने पसलबाट किराना सामाग्री खरिद गरे । तर उनले बिल माग्दा सादा कागजमा छाप लगाएर आनन्द किरानाको नाममा बिल दिइयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीको प्रवेशद्वार अगाडीको न्यू सस्तो बजार नाम भएको पसलबाट सिनपा १२ का नरेश के.सी.ले यसै हप्ता जुत्ता, टिसर्ट खरिद गरी बिल बिजक माग्दा व्यापारिले दिएनन् । १ हजार ७ सय मूल्य बराबरको सामग्री खरिद गरेपछि बिल नभई समान नलैजाने भनेपछि उनले एउटा सादा कागजमा बील बनाएर दिए । हेर्दा अत्यन्तै आकर्षक देखिने उक्त पसलले समान खरिद गर्ने ग्राहक कसैलाई पनि बिलबिजक दिने गर्दैनन् ।
नगरपालिकाभित्र दैनिक हजारौंको कारोबार गर्ने व्यवसायीले बिल विजक दिन नमानेका यी केही दृष्टान्त मात्र हुन् । भैरहवामा रहेका हार्डवेयर, भाडा पसल, किराना पसल, फर्निचर उद्योग र कपडा व्यवसायीले बिल दिन अत्यन्तै आनाकानि गर्ने गर्दछन् । कयौं पसल नगरपालिकाले प्रदान गर्नेे सुविधा लिएर न नगरपालिकामा दर्ता भएका छन् न कर कार्यालयमा । कर कार्यालयमा दर्ता भएका पसलहरू पनि सकेसम्म बिलै नदिई मौखिक कारोबार गर्ने गर्दछन् । ग्राहकले बिल मागे इस्टिमेट बिल दिने र सांझ परेपछि हिसाब मिलान गर्दै विभिन्न पार्टीका नाममा बिल काटेर मिलाउने गरेको पाइएको छ ।
व्यापारिले बिल दिन आनाकानी गरिरहेको बेला व्यापारीहरूको संस्था सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले भने ग्राहकलाई बिल विजक दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । संघका कोषाध्यक्ष जीवलाल अर्यालले भने “ग्राहकलाई बिल दिनैपर्छ । समान खरिद गरेपछि बिल पाउनु ग्राहकको अधिकार हो । बिल दिन कुनै पनि व्यवसायीले आनाकानी गर्नु मिल्दैन ।” समान खरिद गर्ने ग्राहकलाई बिल बिजक दिनुपर्ने व्यवसायीको कर्तव्य भएको संघका सचिव नेत्रप्रसाद आचार्यले बताउंछन् ।
भ्याटमा दर्ता भएकाले भ्याट बिल र पानमा दर्ता भएकाले पान बिल दिनैपर्ने उद्योग व्यापार संगठन रूपन्देहीका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भण्डारीले जनाए । भण्डारीले नियतबवशः बिल नदिनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन संगठनले सरकारी नियकालाई सहयोग गर्ने तर इम्पोर्टरले अन्डर बिलींग गरि सामग्री पठाउंदा व्यवसायीले बिल दिन हिचकिचाउने गरेको पनि बताए ।
यता आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवाका कर अधिकृत प्रदीप रेग्मीले बिल बिजक दिने लिने नगरी कुनै पनि व्यवसाय गर्न नपाईने बताए । उनले भने “बिल अनिवार्य दिनैपर्छ, बिल नदिएमा व्यवसायीलाई कारबाही हुन्छ, बिल लिन नमान्ने ग्राहकलाई पनि कारबाही हुन्छ । यसैले बिल लिने दिने गर्नु ग्राहक र व्यवसायी दुबैको कर्तव्य हो ।”
आयकर ऐन १५९ को (क) उल्घंन गरी कसैले दर्ता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा ३० हजारसम्म शुल्क लगाउने नियम छ । भैरहवामा प्रहरी कार्यालयकै अगाडी न्यु सस्तो पसल खोलेर विना दर्ता सञ्चालनमा आएको बुझिएको छ । यस्ता विना दर्ताका धेरै व्यवसाय भैरहवा क्षेत्रमा मात्रै होइन जिल्लाको भित्री शहरहरूमा पनि रहेको बुझिएको छ ।
भ्याटमा दर्ता भएर भ्याट बिल नदिएमा एउटा बिजकको ५ हजार र भ्याट बिल काटेमा प्रति बिलको २ हजार, खरिद विक्री खाता प्रमाणित नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा १० हजार, सादा विल दिएमा तथा ग्राहकलाई बिल दिन आनाकानी गरेमा आयकर ऐन अनुसार कडा कारबाही हुने कर अधिकृत रेग्मीले जनाए ।
यसैबीच सुन्दर हार्डवेयरबाट कर काार्यलयको टोलीले बुधबार खातापाता नियन्त्रणमा लिएको छ । “सचेत उपभोक्ता बनौं, समान खरिद गर्दा, बिल बिजक माग्ने गरौं” भन्दै स्थानीय कर कार्यालयले बेला बेला सूचना प्रवाह गर्ने गर्दछ । सरकारले उपभोक्तालाई सचेत गराउंनका लागी सूचना प्रवाह र सचेतनाका लागी लाखौं रूपैयां पनि खर्च गर्ने गरेको छ । तर उपभोक्ताले समान खरिद गरेपछि बिलबिजक माग्ने गर्दा व्यापारीले समान फिर्ता माग्ने गरेका छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सुविधा सम्पन्न कार्यालय रहेको भैरहवा क्षेत्रकै व्यापारीले उपभोक्तालाई बिल दिन मान्दैनन् ।
ग्राहकले समान खरिद गरिसकेपछि आफुले तिरेको मूल्यको बिल पाउनुपर्ने नैसंर्गिक अधिकार भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष लक्ष्मण बैदवार बताउंछन् । अध्यक्ष बैदवार भन्छन् “ग्राहकले बिल मागेपछि पैसा तिरे अनुसारको बिल दिनैपर्छ । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०५४ र नियामावली २०५६ ले त्यस्तो अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ । जसले दिन्न त्यस्ता ब्यापारीले एकातिर ग्राहकलाई त ठग्यो ठग्यो अर्कोतिर राज्यलाई पनि ठगीरहेको हुन्छ ।“
बिल बिजक नदिने व्यापारीले झट्ट हेर्दा एक जना उपभोक्तालाई ठगी गरेको देखिने भए तापनि त्यसले राज्यलाई ठगीरहेको तर्क गर्दै अध्यक्ष बैदवारले भने “राज्यको सुविधा प्रयोग गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनि राज्यलाई नै ठग्ने त्यस्तालाई सम्बन्धित निकायले तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ ।”
बुद्ध बिहानी वाट
