काठमाडौं– प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्की्विरुद्धको उजुरीकर्ता मध्येका एक राजीव गुरुङले आइतबार बिहान संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा आफ्नो पीडा सुनाउँदा एकाएक सांसदहरु भावुक बन्न पुगे ।
सबै प्रमाण भएपनि कार्कीले विपक्षमा फैसला सुनाएर आफूलाई ठूलो अन्याय गरेको राजीवले बताएका थिए ।
राजीवले बैठकमा भने, ‘ डीएनए परीक्षणको रिपोर्टलाई समेत अस्वीकार गर्दै मुद्दाको फैसला गरियो, जवकी सरकारी वकिल, विपक्षी, रोनास्टलगायतका अधिकारीहरुको उपस्थितिमा राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा दुबै पक्षको रक्तपरीक्षण भएको थियो।’
तर, कार्कीले आर्थिक प्रलोभनमा परेर डिएनएलाई समेत अस्वीकार गर्दै फैसला गरेको उनले बताए । भावुक बन्दै गुरुङले कार्कीको गलत फैसलाका कारण आफूले सर्वस्व गुमाउनु परेको बताएपछि सांसदहरु स्तब्ध बनेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
चितवन पटिहानीका गुरुङ र शिवनगरकी निता गुरुङको मुद्दामा कार्कीले २०६७ जेठ ११ गते डीएनए परीक्षणलाई अकाट् प्रमाण मान्न नसकिने फैसला गरी श्रीमान श्रीमतीको नाता कायम हुने फैसला गरेकी थिइन् ।
शिवनगरका राजु गुरुङबाट छोरा जन्माएकी भनिएकी नीता गुरुङले पटिहानीका राजीव गुरुङलाई पति दाबी गर्दै दिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र हरिजंग सिजापतीले नीता गुरुङकी पत्नी हुन् कि शिवनगरका राजु गुरुङकी पत्नी हुन् भन्ने कुरालाई डीएनए परीक्षणबाट पत्ता लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यो निर्णयपछि २०६४ फागुन २८ गते राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा दुबै पक्षको रक्तपरीक्षण भएको थियो । प्रयोगशालाको रिपोर्टले नीता पटिहानीका गुरुङकी पत्नी नभएको खुलेको थियो ।
तर, अदालतमा पेश भएको उक्त रिपोर्टलाई तत्कालिन न्यायाधीश कार्कीले अस्वीकार गर्दै राजीव र नीता नै श्रीमान भएको फैसला गरेकी थिइन् ।
उक्त विवादित फैसलाका कारण कार्की अब प्रधानन्यायाधीश हुने योग्य या अयोग्य भन्नेमा अन्यौलता बढेको छ।
उनीविरुद्ध अरु ५ ओटा उजुरी परेको बताइएको छ । जसमध्ये राजीव गुरुङको फैसला र पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको मिलेमतोमा न्याय परिषद्ले गरेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा भएको फैसला बढी विवादमा छ ।
उनीविरुद्वको उजुरीकर्ता ६ जना भएपछि आज तीन जनामात्रै छलफलमा सहभागि भएको बताइएको छ ।
उजुरीमाथि बिहान छलफल सम्पन्न भएसँगै केहिबेरपछि उनीबारे सुनुवाइ हुँदैछ । उनलाई सुनुवाईको लागि समितिको कार्यकक्षमा बोलाइएको छ ।
रातोपाटी वाट
