स्थानिय तहको पुनर्संरचना गर्न गठित आयोगले जिल्लाबाट आएका प्राविधिक समितिका प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने काम धमाधम गरिरहेको बताएको छ।
हालसम्म ४४ जिल्लाबाट प्राप्त प्रतिवेदन मध्ये दुई जिल्लाको त पुनर्संरचनाको टुङगो लागिसकेको उक्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए।
तर मध्ये तराई र केही हिमाली जिल्लाबाट भने प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन आउन सकेको छैन।
धमाधम
पुनसंरचना गर्ने कामको शुरुवात गर्दाका वखत विभिन्न जिल्लामा देखिएका विवादलाई सुल्झाउँदै ४४ जिल्लाका प्राविधिक समितिले पुनर्संरचना आयोगमा प्रतिवेदन पठाइ सकेको बताइएको छ।
पाँच वटा जिल्लाबाट आएको प्रतिवेदन नमिलेकाले मिलाएर पठाउन जिल्लाको समितिलाई भनिएको छ।
ती बाहेकका धेरै जिल्लाको प्रतिवेदन आयोगले तोकेकै मापदण्ड अनुरुप आएको र तिनलाई अन्तिम रुप दिने काम शुरु भएको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए।
उनले भने, “हामीले २१ वटा जिल्लाको प्रतिवेदनलाई हाम्रो तर्फबाट अन्तिम गर्दैछौं। कैलाली र कन्चनपुरको त अन्तिम टुङगो नै लागिसक्यो। अरु जिल्लाको पनि सक्दै जान्छौं।“ केही जिल्लाबाट सिमाङकनको विकल्प सहितका प्रतिवेदन आएको र तिनको पनि अध्ययन भैरहेको बताइएको छ।
विवाद
दशैं विदाको बेला पनि काम गर्ने योजना बनाएको आयोगले मध्ये तराई र हिमालका केही जिल्लाबाट प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको जनाएको छ।
हिमाली जिल्लामा प्रमुख दलहरुकै कारण र तराईका जिल्लामा तराई केन्द्रित दलहरुका कारण प्राविधिक समितले प्रतिवेदन तयार पार्न नसकेको बताइएको छ।
तराईका जिल्लामा तराई केन्द्रित दलहरुले प्रदेशको सिमाङकन नटुङगिए सम्म स्थानिय तहको पुनसंरचना नगर्न दबाव दिएको अध्यक्ष पौडेलले बताए।
उनले भने, “प्राविधिक समिति मार्फत आयोगले उहाँहरुसँग जिल्ला स्तरमा छलफल गर्ने कोशिस गरिरहेको छ, तर उहाँहरुले यो काम नगर्नुहोस भनेर भनेको अवस्था छ।“
तराईकेन्द्रित दलहरुले चाहीं एकातिर प्रदेश सिमाङकनको विवाद थाँती राख्दै अर्को्तिर अधिकार या त केन्द्र या त स्थानिय तहमा खुम्च्याउने शैलीले पुनर्संरचना हुन थालेको भन्दै विरोध गरेका छन्। संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत भन्छन्, “मूल मुद्दा प्रदेश सिमाङकन हो। त्यसलाई नसुल्झाई स्थानिय पुनर्संचना गरिए हामी मान्दैनौं।”
यही असोजको मसान्त सम्ममा आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइ सक्ने बताएको आयोगले प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेका जिल्लाका बारेमा वैकल्पिक उपायको समेत खोजी गर्न लागेको जनाएको छ।
दलिय रुपमा सहमति नभए आयोगले आफुले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न वाध्य हुने आयोगका पदाधिकारीको भनाई छ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारले चैत भित्र स्थानिय तहको निर्वाचन गर्ने बताएको छ, तर त्यसका लागि स्थानिय तहको पुनसंरचनाको काम टुङगिनु अनिवार्य छ।
