कमल रायमाझी

भैरहवा । भर्खरै प्रकाशित एसईईको रिजल्टले विभिन्न तरङ पैदा गरेको छ । विशेस गरेर कमजोर परिक्षाको परिणामले अभिभावकहरुलाई तनाव श्रृजना गरेको छ । वि.स. २०७८ को सार्वजनिक एसईईको नतिजा अनुसार जम्मा ४२ जना बिद्यार्थीको मात्र ४ जिपिए आएको छ । यो गएको पाचँ बर्षमा सवैभन्दा कमजोर आएको छ । कमजोर हुनुको कारणलाई विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा हुने शिक्षण पद्धतीका विषयमा समेत छलफल गर्न आवश्यक छ । बाल शिक्षा देखि आधारभुत, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तह सम्म बर्गिकरण गरेको नेपालको शिक्षा प्रणालीले शिक्षक विद्यार्थीहरुको सम्बन्ध लाई समेत जोडेको छ । विद्यार्थीलाई पढाउने शैली र पद्धतीका बिषयलाई राज्यले पुर्नविचार गर्नुपर्ने छ । नेपालमा सुरुमा कक्षा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये २४.९ प्रतिशतले मात्रै निम्न माध्यमिक तह सम्म पुग्ने गरेको सरकारी तथ्याङकले देखाउँछ । माध्यामिक तह सम्म पुग्नेको सख्या ७.६ प्रतिशत मात्र हो । देशभरमा एसईई दिने विद्यार्थीहरु मध्ये ८० प्रतिशत सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी रहेका छन् । तुलनात्मक अध्ययन गर्दा सरकारी विद्यालयको एसईई नतिजा निकै कमजोर देखिन्छ । संविधानले नेपालमा आधारभुत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधान अनुसार शिक्षामा राज्यको पुर्ण जिम्मेवारी हो । तर राज्यले शिक्षामा ध्यान दिएको छैन । यो आर्थिक बर्षमा ११ प्रतिशत बजेट शिक्षाक्षेत्रमा विजियोजित गरेको सरकारले गुणस्तरिय शिक्षा दिने संकल्प भाषणमा मात्र सिमित छ । सरकारी लगानी भएका सरकारी विद्यालयको रिजल्ट कमजोर हुनु व्यवस्थित अनुगमन र निगरानी नगर्नु हो । शिक्षाक्षेत्रमा राम्रो रिजल्ट दिइरहेका निजिक्षेत्रका शिक्षकले भन्दा आकर्र्षण तलब सुविधा लिने सरकारी शिक्षकले पढाएको विद्यार्थीहरुको रिजल्ट भने निरासाजनक आउने गरेको छ । यसको सुधारका लागि सरकारलाई सरकारी स्कुलका अध्यापन गर्ने शिक्षक तथा विद्यालयको अनुगमन र निगरानी राख्नु पर्ने देखिन्छ । शिक्षण पेशामा आवद्ध रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विभिन्न प्रकारका तालिम र मनोपरामर्स दिई विद्यालय पठाउनु पर्दछ । गैरजिम्मेवार शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाएर योग्यको नियुक्ती दिनेकाम सरकारले गर्नु आजको आवश्यकता हो । जसवाट सरकारी विद्यालय सुधारको योजनाहरु अगाडी बढ्दछन् ।जसका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ । शिक्षाको गुणस्तरियता र सुधार भए देशमा योग्य जनशक्ती उत्पादनमा समेत सहयोग हुने थियो । यसका लागि सरकारले ध्यान दिनु पर्दछ । कमजोर शिक्षा प्रणाली र व्यवस्थापनका कारण कमजोर रहेको एसईई रिजल्टमा समेत सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । राज्यले उत्कृष्ट शैक्षिक निति निर्माण गरि त्यसको कार्यान्वयनमा व्यापक निगरानी र अनुगमन गर्नुपर्दछ । शिक्षा विकासले मात्र देशको विकास हुने भएकाले शिक्षाक्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरुलाई विशेस सेवा सुविधा प्रदान गरि गुणस्तर शिक्षामा जोड गर्नु सकारको दायित्व हो । सवै नेपालीलाई अनिवार्य शिक्षा दिने सरकारको चाहाना पुरागर्नका लागि स्थानीय सरकारले समेत चासो राख्नु पर्दछ । सवैमा शिक्षा सर्वसुलभ र गुणस्तरियता भए सवै नेपाली शिक्षित र योग्य हुने थिए । जस बाट देशमा आवश्यक जनशक्तीहरु पुरा गर्न र देश विकासमा उच्च क्षमतायुक्त नेपालीहरुको उत्पादन हुने थियो ।