लुम्बिनीखबर
भैरहवा, ८ चैत । कुनैबेला मर्चवार क्षेत्रको विकासको सूचक मानिने ‘मर्चवार लिफ्ट सिंचाई आयोजना’ यतिबेला भने राजनीतिकरण र कुशल व्यवस्थापनको अभावले थलिन पुगेको छ । रुपन्देहीकै बिशाल र उर्बर खेतीयोग्य समथल भूभाग मर्चवार क्षेत्रलाई सिंचित गरेर कृषि उत्पादन बढाउन आयोजनाको निर्माण गरिएको थियो । त्यस क्षेत्रको गरिबी र आर्थिक पछौटेपनलाई कृषिको माध्यमबाट हटाउन तीन दशक अघि १८ करोड रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको यो आयोजनाको धेरै संरचना वेवारिशे अवस्थामा पुगेका छन् ।‘सिंचाई विस्तार गर्ने, नहर मर्मत सम्भार गर्ने भन्दा आयोजनाको उपभोक्ता समितिमा आफ्ना मान्छे ल्याउन राजनीतिक दलहरुमा लुछाचुडी हुने गर्छ’, कोटहीमाई गाउँपालिकाका स्थानीय कृषक रमेश यादवले भने, ‘यो आयोजना राजनीतिक भर्ती केन्द्र जस्तै बनेको छ । आयोजना, राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई समितिको नेतृत्वमा ल्याएर र जागीर खाने स्थल बनाइएको छ ।’आफूलाई राजनीतिक संरक्षण भएकै कारण समितिमा नेतृत्व लिएर पनि पदाधिकारीले आयोजनाप्रति ध्यान नै नदिने गरेको उनले बताए । ३ हजार ५ सय हेक्टर जमिन सिंचाई गर्र्ने लक्ष्यसहित यो आयोजना सुरु गरिएको थियो । निर्माण सम्पन्न हुँदा लक्ष्य अनुसारको सिंचाई पनि भयो । तर, पछिल्ला बर्षमा संरक्षण र क्षेत्र विस्तार भने हुन सकेन । जसले गर्दा अहिले सिंचित क्षेत्र खुम्चिएर आधा पनि सिंचाई हुँदैन । नहरको अवस्था दयनीय हुँदै गएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय बिकास कोष र नेपाल सरकार समेतको गरि करिव १८ करोड रुपैयाँ लागतमा २०४८ सालबाट योजना संचालनमा आएको हो । २०५४ मा किसानलाई एकीकृत गरी जल उपभोक्ता समिति गठन गरेर आयोजना हस्तान्तरण भयो । २०६० सम्म आयोजना राम्रो चल्यो । त्यसपछि भने राजनीतिकरण सुरु भयो ।यस योजनाकै कारण मर्चवार क्षेत्रमा पहिलो पटक बिजुली बत्तिको लाइन आइपुगेको थियो । नहरसंंगै किनारामा सडक निर्माण गरिएका थिए । जसबाट आवतजावत र कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउन सहज बनाएको थियो । नहरको दायाँवायाँ बृक्षारोपण गरिएका थिए । यो योजना मर्चवारको विकासको सूुचक थियोे ।
योजनामा स्थानीय नेताहरुबाट हुने गरेको राजनीतिकरण र एक अर्काप्रति अविश्वासको परिणाम स्वरुप यो लिफ्ट सिंचाई योजना लथालिंग अवस्थामा पुग्न थालेको आयोजनाको सुरुवाती समयमा इञ्जिनियरको रुपबाट कार्यरत सिंचाई डिभिजन कार्यालय पूर्व प्रमुख टंकबहादुर केसीले बताए । ‘योजनाको सुरुवाती समयमा म पनि यस योजनामा कार्यरत इञ्जिनियर थिएँ’, केसीले भने, ‘यो योजना नेपालकै सफल लिफ्ट सिंचाई मानिन्थ्यो । अहिले दयनीय अवस्थामा पुग्न थालेछ ।’
पछिल्ला वर्षमा सिंचित क्षेत्र विस्तार गर्नुको सट्टा आफ्ना मान्छे अध्यक्षमा जिताउने र कर्मचारी भर्ती गर्ने थिती बसेको छ । पदाधिकारीले किसानको रुपमा रहेका आफ्ना कार्यकर्तालाई रिझाउन पानी पोत मिनाहा गर्ने परिपाटीले उठ्नु पर्ने लाखौं रुपैयाँ पानीपोत असुली हुन सकेको छैन । पानीपोत बापत उसुली हुनु पर्ने रकम १८ लाख भन्दा धेरै छ । योजनालाई राजीतिक दलका स्थानीय नेताले भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्न थालेपछि आयोजना झनपछि झन खुम्चिँदै गयो ।
अहिले सिंचित क्षेत्रफल घटेर १ हजारदेखि १ हजार २ सय हेक्टरसम्ममा सीमित भएको छ । नहर भत्किएका छन् । झाँडीले ढाकेको छ । पानी बग्नै समस्या छ । नहर सफाई र मर्मतमा ध्यानै दिइएको छैन । ‘आयोजनामा हुने राजनीति र त्यसको चपेटाले गर्दा कृषियोग्य भूमि बाँझिने सम्भावना बढेको भन्दै सर्वसाधारण किसान चिन्तित छन् । सुरुमा करिब ४ हजार किसानले सिंचाई सुविधा लिँदै आएकोमा अहिले लाभ लिने किसानको संख्या १ हजार ५ सय जती छन् । मर्चवारका तीनवटा स्थानीय तहमा गरी करिब ७ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन छ । तर, आयोजना विस्तार र सम्भार नहुँदा सिंचित क्षेत्रफल पनि झनझन् घट्दै जाने गरेको हो ।
बर्षौंदेखिको पानीपोत नउठेर लाखौं बक्यौता छ । नहर लगायतका संरचना पुराना भएकाले भत्किने र भाँचिन थालेका छन् । मर्मत तथा पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् । नहरका संरचना गाउँले र हाटबजारको फोहर फ्याँक्ने डम्पिङ स्थल बनेको छ । अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । नहर किनारामा बृक्षारोपण गरिएका रुख सबै काटिएर उजाड छन् । सोधखोज र चासो गर्र्ने कोही छैन ।
जल उपभोक्ता समितिको साधारण सभा समेत नभएको एक दशक भइसकेको छ । निर्वाचनसमेत समयमा हुँदैन । साधारणसभा विना नै लेखा परीक्षण गरिँदै आएको छ । यहाँको निर्वाचनलाई ‘मिनी संसदीय चुनाव’ पनि भनिन्छ । राजनीतिक दलले आफ्ना मान्छे कार्यसमितिमा ल्याउन चलखेल गर्छन् । लाखौं रुपैयाँ खर्चिन्छन् । आफ्नो जमिन सिंचित गरेवापत प्रतिकठ्ठा वार्षिक २५ रुपैयाँ तिर्दै आएका किसानले त्यो रकम पनि दिन छाडेका छन् ।
