लुम्बिनीखबर
भैरहवा, ३ असार । रुपन्देहीको सियारी गाँउपालिका ओर्लहवाका किसान रोहित पासवानले वि.सं २०७५ सालदेखि केरा खेती गर्दै आएका छन् । जग्गा लिजमा लिएका पासवानले आठ बिघा क्षेत्रफलमा ११ हजार केराका बिरुवा लगाएका छन् । लगत्तै बीमा कम्पनीहरुसँग बीमा गर्न सम्पर्क गरे तर कसैले इच्छा देखाएनन् । २०७६ साउन महिनामा प्रतिकुल मौसमका कारण केरामा क्षति हुन पुग्यो । करिब तीन लाख बराबरको क्षति व्यहोर्न बाध्य भए । यो वर्ष पनि बीमा नभएकाले जोखिम यथावत रहेको उनले बताए ।
‘बीमाका लागि कतिपटक धाएँ तर कम्पनी इच्छुक देखिँदैनन्’, उनले भने, ‘सरकारले यसका लागि त्यति धेरै पहल गरेको पनि छैन ।’ उनले बीमा नहुँदा किसानले बर्सेनि लाखौंको क्षति व्यहोर्दै आएको सुनाए । ‘तीनै तहका सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ, होइन भने किसान सधै मर्कामा पर्छन्’, उनले भने, ‘तत्काल पहल होस् ।’
मायादेवी गाँउपालिका ६ र ७ नम्बर वडा केरा उत्पादनको पकेट क्षेत्र हो । पकेट क्षेत्रमासमेत बीमा कम्पनीले बीमा गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । ७४ साल यता केरा खेतीमा बीमा नहुँदा किसानले हरेक वर्ष २०–३० लाख बराबरको क्षति व्यहोर्न बाध्य छन् । केरामा मात्रै होइन कृषिजन्य अन्य बालीमा पनि जोखिम बढी भएकाले बीमा कम्पनीले बीमा गर्न नमान्ने गरेको बेथरीका किसान अजयसिंह यादवले बताए ।
पशुपालनमा लगानी गरिरहे पनि बिमा कम्पनीले कृषिबालीमा नगर्दा अहिले सरकारले जिल्लागत रुपमा बिमा कम्पनीको नाम नै तोकेको छ । तर कार्यान्वयन गर्न र गराउन कसैले पहल नगरेको लुम्बिनी लुम्बिनी प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयले बताएको छ ।
नेपालको कृषि मनसुनमा आधारित र निर्वाहमुखी छ । यसरी मनसुनमा आधारित हुनु तथा कृषि प्राविधिक दक्षताको अभावजस्ता कारणले नै यस क्षेत्रमा जोखिम बढ्दो छ । जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न बीमा अपरिहार्य छ । बीमाको पहुँचलाई सर्वसुलभ पार्ने हो भने बीमाको वितरण प्रणाली परम्परागत नभई नवीनतम र प्रभावकारी हुनुपर्छ । त्यसका लागि तालिम दिएर बाहिरबाट अभिकर्ता पठाउनुभन्दा दक्ष स्थानीय व्यक्तित्वको पहिचान गरी सहकार्य गर्न सके वितरण प्रणाली अझ बढी प्रभावकारी हुने किसानहरुले बताउँदै आएका छन् । स्थानीय तहहरुले पनि कृषि बीमा गराउनतर्फ खासै पहल गरेको पाइँदैन । जसले गर्दा किसान झन मर्कामा छन् ।
बाली तथा पशुपन्छी बीमाका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ रुपन्देहीले पछिल्लोपटक प्रदेश स्तरीय गोष्ठी सञ्चालन गरि पहल थालेको छ । प्रदेशमा रहेका बिमासँग सम्बन्धित कार्यालयहरु, कम्पनी, किसान, कृषि तथा पशुपन्छीसँग आवद्ध कार्यालय तथा संस्थाहरुको सहभागितामा रुपन्देहीको मंगलपुरमा प्रदेश स्तरीय गोष्ठी सञ्चालन गरिएको हो ।
गोष्ठीमा कृषि बाली तथा पशुपन्छीतर्फ बीमा गर्न बीमा कम्पनीहरु इच्छुक नभएको किसानहरुले आरोप लगाए । बीमाका लागि अनेकौँ पटक अपिल गर्दासमेत कुनै तहका सरकारबाट समस्या समाधानका लागि पहल नगरेको किसानको गुनासो छ । कृषि बाली र पशुपालनमा बीमा गर्नेलाई सुरुवाती समयमा बीमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराएको थियो । त्यसपछि अनुदान बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएको छ । सहुलियत पाउँदासमेत अपेक्षा गरेअनुसार किसानलाई बीमामा आकर्षित गर्न सकिएको छैन् । अझ सरकारले बीमाको प्रिमियम रकम समयमै कम्पनीहरुलाई भुक्तानी नगर्दा कम्पनीहरु कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छैनन् ।
कृषि बीमालाई अनिवार्य गर्न सरकारले जिल्लागत रुपमा बीमा कम्पनीको नाम नै तोकेको छ । तर, कार्यान्वयन गर्न र गराउन कसैले पहल गरेको छैनन् । ‘सरोकारवाला निकायबाट बीमाका देखिएका समस्या समाधानका लागि गोष्ठी आयोजना गरिएको हो’, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, रुपन्देहीका प्रमुख नारायण काफ्ले भने, ‘हामीले निरन्तर पहल गर्दासमेत अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन ।’
कृषि बाली र पशुपालनमा बीमा गर्नेलाई बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउँछ । चैत्र मसान्तसम्म पशुपन्छीतर्फ एक अर्ब २३ करोड ६१ लाख बढी लगानी हुँदा कृषितर्फ ४० करोड ४१ लाख मात्र लगानी भएको छ । जसमा बीमा गर्नेको सङ्ख्या एक लाख १८ हजार आठ सय ३८ छ । २६ हजार आठ सय ५३ जनाको दाबी पेशबाट एक अर्ब २४ करोड ६५ लाख भुक्तानी भैसकेको छ ।
तर, सरकारले बीमाको प्रिमियममा दिनुपर्ने ८० प्रतिशत अनुदान कम्पनीलाई दिएको छैन् । गएको र चालू आर्थिक वर्षको गरि सरकारले दुई अर्ब १५ करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत शिवसुन्दर घिमिरेले सरकारले चाँडै नै बक्यौता मध्येको ९७ करोड रकम निकास गर्न थालको बताए । ‘एकदुई दिनमा रकम निकासा हुन्छ’, उनले भने ।
बीमा शिक्षाको अभाव, ग्रामीण क्षेत्रमा कम्पनीहरुको न्यून उपस्थिति, बीमा गर्ने तथा दाबी पेश गर्ने प्रक्रिया लामो र झण्झटिलो भएको किसानहरुको गुनासो छ । पाल्पाका किसान नित्यानन्द पोख्रेलले बीमाको बिमाङ्क कायममा समस्या, दाबीका लागि चाहिने स्थानीय सरकारको सिफारिस लगायतमा समस्या हुँदा बीमा गर्न किसानले रुचि नदेखाएको बताए । ‘झन्झटिला समस्या हटाउनुपर्छ, समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकार लाग्नुपर्छ’, उनले भने, ‘तबमात्रै किसान आकर्षित हुन्छन् भने बीमा कम्पनीलाई कडाई गर्न जरुरी देखिन्छ ।’
