- ज्ञानेश्वर सहानी
नवलपरासी, मङ्सिर १२ । पश्चिम नवलपरासीका उद्योगहरूले नदी तथा वातावरणमा फोहोर विसर्जन गरेर जनस्वास्थ्य र कृषि उपजमा असर पुर्याएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) नवलपरासीले यस विषयमा तत्काल कदम चाल्न प्रहरी प्रशासनलाई आग्रह गरेको छ । जसपाले हालको प्रहरी प्रशासनलाई इतिहासकै कमजोर भन्दै कडा आलोचना गरेको छ ।
आज परासीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जसपाले औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापनमा प्रहरी र प्रशासनले गम्भीर लापरबाही गरेको आरोप लगाउँदै जनताको माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।
जसपाका नवलपरासी अध्यक्ष धरेन्द्र यादवले फोहोर व्यवस्थापनको अभावले जनताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको र खेतीपातीमा समेत क्षति पुगेको बताए । यादवले भने, “हकुई र सनई हुँदै भारततर्फ बग्ने नदीमा उद्योगहरूले प्रदूषित पानी मिसाउँदा वातावरणीय संकट गहिरिएको छ । प्रशासनलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै कदम चालिएको छैन। सिडियोलाई औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा जानकारी गराउँदा समेत उनीहरूले बेवास्ता गरेका छन् ।”
पत्रकार सम्मेलनमा जसपाले नवलपरासी प्रहरी प्रशासनले जनताको हितभन्दा पनि राजनीतिक दलहरूको स्वार्थपूर्तिमा ध्यान दिएको आरोप लगाएको छ । यादवले प्रहरीलाई मुद्दा दर्ता गर्दा समेत राजनीतिक दबाबमा काम गरेको आरोप लगाउँदै भने, “पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–४ मा झगडाको घटनामा प्रहरीले हुनेखाने वर्गको पक्षमा मात्र मुद्दा दर्ता गरेको छ भने पीडित वर्गको मुद्दा बेवास्ता गरिएको छ ।”
जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीका सूचना अधिकारी रेशम बोहराले भने यस घटनामा उजुरी सनाखत भइसकेको र मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताएका छन् । जसपाले मधेशी जनतामाथि अनावश्यक चेकजाँच गरेर दुःख दिएको र तस्करलाई भने प्रहरीकै मिलेमतोमा छुट दिएको आरोप लगाएको छ। जसपाका नेताहरूले प्रहरी प्रशासनले गरिब किसानलाई दुःख दिने तर तस्करीलाई बढावा दिने कार्य गरेको दाबी गरेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीले प्रशासनलाई पुनः सचेत गराउँदै जनताको माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ। जसपाले फोहोर व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिन र प्रहरी प्रशासनलाई निष्पक्ष र जनमुखी बनाउन सरकारलाई दबाब दिने बताए ।
उद्योगबाट निस्कने फोहोरले स्थानीय क्षेत्रमा पारेको असर र प्रहरी प्रशासनको भूमिकामाथि उठेका प्रश्नहरू समाधान गर्न सरकार र प्रशासनको गम्भीर ध्यानाकर्षण आवश्यक देखिन्छ । जसपाको चेतावनीले यस विषयलाई चाँडै सम्बोधन गराउन दबाब दिने सम्भावना छ ।
