मर्चवार, माघ १ । रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिका–४ मा रहेको श्री जनकल्याण स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा पाँच महिनाअघि भएको चोरी घटनाको रहस्य अझै खुल्न सकेको छैन। २०८१ साउन ३१ गते राति सहकारीको ताला फोडेर २३ लाख ११ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम चोरी भएको थियो। तर, प्रहरीको अनुसन्धान अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन।
सहकारीका व्यवस्थापक दिनेश कुमार मौर्यका अनुसार, चोरीको राति दुई व्यक्तिले सहकारी भवनको पर्खाल हाम फालेर प्रवेश गरेका थिए। उनीहरूले मुख्य गेटको ताला फोडेर सहकारीभित्र प्रवेश गरेका र आर्थिक कारोबार कक्ष तथा अध्यक्षको कार्यालयमा रहेका लकरहरू तोडेका थिए। चोरीको सम्पूर्ण दृश्य सहकारीमा जडित सिसीटिभी क्यामरामा कैद भएको छ।
घटनाको जानकारी इलाका प्रहरी कार्यालय मझगवामा तुरुन्तै गराइएको भए पनि पाँच महिनासम्म चोरको पहिचान हुन नसक्नुले प्रहरीको कामप्रति प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। “प्रहरीलाई आवश्यक कागजात, प्रमाण र सहयोग उपलब्ध गराएका छौं, तर अनुसन्धानको प्रगति शून्य जस्तै छ।” व्यवस्थापक मौर्यले भने। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका नायब उपरीक्षक सुरज कार्कीले भने घटनाबारे गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार, सिसीटिभी फुटेजको आधारमा अपराधी पहिचान गर्न प्रयास भइरहेको छ। तर, अपराधीको स्पष्ट पहिचान हुन नसक्नुले अनुसन्धानलाई प्रभावित गरेको छ।
सामाजिक अभियन्ता राजकुमार सिंहले प्रहरीको ढिलासुस्तीलाई तीव्र आलोचना गर्दै भने, “प्रहरी चौकी नजिकै यस्तो ठूलो चोरी हुनु र अपराधी अझै पत्ता नलाग्नु शर्मनाक हो। चोरी भएको पैसा किसानहरूको हो, जसले दिनरात मेहनत गरेर बचत गरेका थिए। प्रहरी प्रशासनले तत्काल दोषी पत्ता लगाएर पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ।” सहकारीका सदस्यहरूले पनि आफूहरूको बचतको सुरक्षाबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सदस्य सुग्रीम यादवले भने, “हाम्रो बचतको सुरक्षाको जिम्मेवारी कसको? पाँच महिना बितिसक्दा पनि न त पैसा फिर्ता भयो, न त चोर पक्राउ परे।”
सहकारीहरू ग्रामीण क्षेत्रका न्यून आय भएका परिवारहरूको आर्थिक मेरुदण्ड मानिन्छन्। तर, यस्ता चोरीका घटनाले सहकारीप्रतिको विश्वासमा गम्भीर असर पु¥याएको छ। प्रहरी प्रशासनको फितलो अनुसन्धान र सहकारी व्यवस्थापनको लापरबाहीले नागरिकहरूलाई निराश बनाएको छ। चोरी प्रकरणको निष्कर्षमा पुगेर दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनेतर्फ प्रहरी प्रशासनले प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ। अन्यथा, यसले कानून र व्यवस्थामाथि थप प्रश्न खडा गर्नेछ।
