लुम्बिनीखबर
भैरहवा । लुम्बिनी प्रदेशका दुई दर्जन सहकारी संकटमा परेपछि सर्वसाधरणको लाखौं रकम हिनामिनाको जोखिम बढेको छ । दाङस्थित लुम्बिनी प्रदेश सहकारी कार्यालयका दर्ता अधिकारी मधुकृष्ण पौडेलका अनुसार दुई दर्जन सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले रकम फिर्ताको पहल गरिदिन मागसहित निवेदन दिएका छन् । ती सहकारीमा करोडौं रकम अपचलनको आशंका छ ।
दुई दर्जन सहकारीमा समस्या भएपछि बचतकर्ताले प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय दाङमा बचत फिर्ताको पहल गरिदिन माग गर्दै उजुरी दर्ता गरेका हुन् । जसमध्ये १४ बहुउद्देश्यीय, ९ बचत तथा ऋण र एउटा जडीबुटी सहकारी छन् । ती सबै सहकारी संस्थामा कम्तिमा पाँच हजार बचतकर्ताको करोडौं रकम अपचलन भएको अनुमान गर्न सकिने सहकारी क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि सहकारी ऐन २०७४ को दफा ६९ ले तीनै तहका सरकारलाई सहकारी दर्ताको अधिकार दिएको छ ।
सहकारी सञ्चालन सम्बन्धी ऐन संघ र स्थानीय तहमा २०७४ सालमै बनेका थिए भने प्रदेशमा २०७६ मा मात्र ऐन बनेको हो । ०७६ मा ऐन बने पनि लुम्बिनीमा सहकारी संघसंस्थाहरुको दर्ता तथा नियमन गर्न २०७८ साल चैत २० गते सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय स्थापना भएको हो । लुम्बिनी प्रदेशका करिब ४ हजार सहकारीमध्ये धेरैजसो स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन् । प्रदेशमा दर्ता १३० र साविकका जिल्ला सहकारी डिभिजन कार्यालयबाट हस्तान्तरण भएका गरी अहिले ८४८ सहकारी हेर्ने क्षेत्र अधिकार प्रदेश सहकारी दर्ता कार्यालय लुम्बिनीलाई छ ।
संघमा दर्ता भएका सहकारीका लागि सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०० अनुसार, प्रदेशमा दर्ता भएकाका लागि प्रदेश सहकारी ऐन २०७६को दफा ८२ र ८३ अनुसार तथा स्थानीय तहमा दर्ता भएकालाई सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७४ अनुसार विभिन्न विषय तोकेर ऐन कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । तर तीनवटै सरकारले ऐनको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
सहकारी ऐनको दफा ७९, उपदफा ८ मा वचत अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ८० मा कालोसूचि सम्बन्धी र दफा ८२ मा कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दफा ८४ मा खाता रोक्का,जग्गा किनबेचमा रोक्कासम्मको व्यवस्था छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सहकारीहरूमा बेथिति बढेपछि प्रदेश सहकारी बोर्डका उपाध्यक्ष टीकाराम पोखरेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समस्या समाधान सुझाव कार्यदल गठन गरिएको छ । प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले २०८१ साउनमा अद्यावधिक गरेको तथ्यांक अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नियमन कार्यक्षेत्रमा पर्ने सहकारी संस्था ८ सय ५० छन् । ती सहकारीमा ३ लाख ९ हजार ५५९ जना शेयर सदस्य, ३१ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख ४२ हजार १८६ रुपैयाँ बचत, ४ अर्ब ७७ करोड २३ लाख ३५ हजार ६४० रुपैयाँ शेयर लगानी र ३१ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ४८ हजार ३८४ रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ ।
