झब्बर यादव । लुम्बिनीखबर
सिद्धार्थनगर – नेपालको सिमावर्ती क्षेत्रका जिल्लाहरुमा “भारतीय चल्ला र सेतो अण्डा” आयातका कारण स्थानीय चल्ला तथा अण्डा व्यवसायहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
नेपालमा भारतीय अण्डा (सेतो अण्डा) अवैध रूपमा भित्र्याउने कार्यलाई रोक्ने प्रयास भइरहेको छ ।
नेपाल अण्डा उत्पादन सङ्घका अनुसार, भारतबाट रातो अण्डा लुकाइछिपाइ नेपाल पठाइँदा स्थानीय अण्डा उत्पादन व्यवसायमा चुनौती थपिएको छ । पहिले सेतो अण्डा मात्र उत्पादन हुने भएकाले सजिलै पहिचान भएर सीमामा रोकिन्थ्यो, तर रातो अण्डा उत्पादन सुरु भएपछि अवैध आयातमा सहज भएको छ । यसले नेपालको पोल्ट्री उद्योग, जसमा करिब ८० अर्ब लगानी धरासायी हुने जोखिम छ ।
नेपाल सरकारले भारतीय अण्डा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, तर खुला सीमाका कारण तस्करी नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण छ । नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घले अण्डा उत्पादन लागत र बजार मूल्यमा सुधार ल्याएर किसानलाई राहत दिने प्रयास गरेको छ, तर अवैध आयात रोक्न थप कडा कदम आवश्यक छ ।
भारतीय बजारबाट आयात हुने कुखुराको सेतो अण्डालाई नेपालको तराई क्षेत्रका बजारहरूमा व्यापक रूपमा उपलब्ध गराई उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । किनभने भारतसँगको खुला सिमाना र सस्तो मूल्यका कारण यस्ता अण्डाहरू आयात गर्न सजिलो हुन्छ । नेपालको स्थानीय व्यवसायीले उत्पादन गरेको अण्डा भारतीय अण्डाको महगो पर्छ ।
भारतमा कुखुरापालन उद्योग ठूलो र व्यवस्थित छ, जसले गर्दा सेतो अण्डा सस्तोमा उत्पादन हुन्छ । नेपालमा माग बढी भएकाले भारतीय अण्डा आयात हुन्छ ।
किराना पसल, रेष्टुरेन्ट तथा आममानिसहरुको भान्सामा समेत भारतीय सेतो अण्डा प्रयोग भएका छन् । यी अण्डा गुणस्तरहिन मानिन्छ, तर त्यही अण्डाको आयातले स्थानीय बजारलाई असर पु¥याएको छ ।
पशु क्वारेन्टाइन रुपन्देहीका प्रमुख डा.भक्त निउरेले रुपन्देही, कपिलबस्तु र नवलपरासी जिल्लामा कुनै पनि पशुपन्छीजन्य उत्पादन नेपालमा भित्राउनु परेमा अनिवार्य रुपमा भन्सार कार्यालयको पशु शाखामा चेकजाँच गराउनुपर्ने बताए ।
क्वारेन्टमइनका प्रमुख डा.निउरेले विदेशबाट आयात हुने पशु, पशुजन्य पदार्थ तथा उत्पादन सामग्रीमा संक्रामक रोगहरुको जोखिम हुन्छ । यस्ता रोगहरुको प्रवेश रोक्नका लागि कार्यालयले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छ जसले पशुपालक व्यवसायीलाई सुरक्षित र आर्थिक रुपमा लाभदायक बनाउन मदत गरेको बताए ।
तर खुल्ला सिमानाका कारण नियमनका लागि नेपाल सरकारले आयातमा बन्देज लगाए तपनि आयात भने नरोकिएको डा.निउरेको भनाई छ ।
मुख्य मार्ग हुदैं आएका कतिपय पशुहरुको चेकजाँच गरी अनुमति सहित आयात गर्नमा आफूहरुले सहजीकरण गरेको बताए ।
अन्य खुल्ला सहायक मार्गबाट हुने आयात रोक्न सुरक्ष निकाय, भन्सार कार्यालय र क्वारेन्टाइन तथा अन्य सरोकारवाला कार्यालयहरु बीच समन्वय र सक्रियताका साथै क्वारेन्टाइन चेकपोष्टहरुको आधुनिकीकरणको प्रयास गर्न आवश्यक रहेको डा. निउरेको भनाई छ ।
डा. निउरेका अनुसार, “क्वारेन्टाइनले सक्रियतापूर्वक कार्य गरेपनि अन्य सरोकारवाला निकायको लापरवाही र मिलोमतोमा पशुपन्छीहरु तथा पशुजन्य पदार्थ भित्रिएको छ । ”
नेपालका अधिकाशं अन्डा तथा कुखुरा व्यवसायीहरु बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय संचालन गरेका छन् । तर भारतीय उत्पादन नेपालमा अबैध रुपमा भित्रिने भएको हुदाँ लगानी अनुसारको मुनाफा कमाउन नसकेको एक व्यवसायीको भनाई छ ।
भारतीय अण्डाहरू नियमनका लागि नेपाल सरकारले आयातमा बन्देज लगाए तपनि आयात भने रोकिएको देखिदैन् । सरोकारवालको कडाइ कमजोरी छ, जसले कहिलेकाहीँ गुणस्तरबारे प्रश्न उठ्छ । तथापि, यी अण्डाहरू सस्तो र सुलभ भएकाले उपभोक्ताहरूले रुचाउँछन् ।
भारतीय अण्डाको आयातले स्थानीय कुखुरापालकहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएकाले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले नीति बनाउनुपर्ने व्यवसायीहरुको माग उठिरहेको छ ।
कुखुरापालनलाई सरकारले अनुदान र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ ।
आयातित अण्डाको गुणस्तर जाँच गर्न कडा नियम लागू गर्नुपर्छ र स्थानीय उपभोक्तालाई जागरूक गराउन आवश्यक रहेको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
नेपालका तराई क्षेत्रमा भारतीय अण्डा र कुखुराले यहाँ व्यवसायीहरुलाई निकै चुनौतिको सामना गर्नु परिरहेको छ ।
केही वर्ष पहिला नेपाल अण्डा तथा कुखुरा उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको घोषण भएपनि ठूला परिमाणमा उत्पादन गर्ने वाणिज्य फार्मको स्थापना हुनु पनि एक चुनौति हो ।
ठूलो परिमाण उत्पादन क्षमता भएकै कारण मुल्य निधारण र बजारीकरणमा समस्या पारेको छ भने अर्को तिर साना व्यवसायीहरुले लागत अनुसारको मुल्य नपाएर र बैंकको व्याजले घाँटी समाएको बताउँछन् ।
नेपाली अण्डा र कुखुरा उत्पादनमा व्यवसायीहरुले ठूलो चुनौतिको सामना गर्नु परिरहेको छ । संक्रामक रोग, लागत, खाद्य पदार्थको बर्बादी, असंगठित बजार, दक्षताको कमी, वायुपरिवर्तन, जैविक सुरक्षाका कारणले नेपालका स्थानीय व्यवसायीहरुले सस्ती वेहोर्नु परेको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
एक जना व्यवसायीले भन्छन,–“जनतालाई सर्वसुलभ सेवा पुर्याउनका लागि नेपाल सरकार कार्यालयको स्थापना गरेको छ । तर ठोस नीति नियम छैन र कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो परेको छ । किनभने सरोकारवाला निकाय जस्तै वडा कार्यालय, पालिका, सुरक्षा निकाय आदि कार्यालयको अगाडी खुलेआम विक्रि वितरण भइरहेको छ । ”
सरकारले करको बहानामा व्यवसायीलाई मार्ने काम मात्र नगरेर ठोस नीति नियम कार्यान्वयनका लागि व्यवसायीहरुले जोडदार माग गरेका छन् ।
