पशुपति यादव । लुम्बिनीखबर
रोहिणी, कार्तिक । हिउँदे बाली लगाउने मुख्य सिजन सुरु भएसँगै नेपालका कृषकहरू फेरि मलको अभावमा छट्पटाइरहेका छन्।
गहुँ छर्ने चटारो चलिरहेका बेला डीएपी, युरिया र पोटासजस्ता रासायनिक मलको पर्याप्त उपलब्धता नहुँदा किसानहरूको दैनिकी कष्टकर बनेको छ।
जुनसुकै सरकार आए पनि यो समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको कृषकहरूको गुनासो छ। नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिए पनि धान रोप्ने होस् वा गहुँ छर्ने समय, मलको अभावले किसानको जीवन अभावै अभावमा बितिरहेको उनीहरू बताउँछन्।
सहकारी मार्फत डीएपी, युरिया, पोटास लगायतका मलहरू वितरण गर्ने कार्यक्रम जारी रहे पनि यो पर्याप्त नभएको कृषकहरूले गुनासो पोखेका छन्।
“देशभरका सबै कृषक सहकारीको सदस्य त छैनन्, सहकारी बाहिरका किसानहरूको पीडा झनै बढी छ,” रोहिणीका एक कृषकले भने।
खेतीयोग्य जग्गा अनुसार मल उपलब्ध नहुनु चिन्ताको विषय बनेको छ। सहकारीमा सदस्य भए पनि मल वितरण प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र अनियमितता रहेको आम गुनासो छ।
अनुदानसहित सहकारीमार्फत डीएपी मल प्रतिबोरा २,३५० रुपैयाँमा पाइने भए पनि पर्याप्त नहुँदा सीमापारिबाट ३,७०० रुपैयाँमा ल्याउन किसान बाध्य छन्।
सीमावर्ती क्षेत्रका कृषकहरूको पीडा झनै विकराल छ। भारतबाट मल ल्याउने क्रममा पुलिस प्रशासनले किसानलाई किसान नबुझी तस्करको रूपमा हेर्ने गरेको घटना बारम्बार सुन्नमा आउँछ।
“हरेक वर्ष छिमेकी मुलुक भारतको मल र बीउबिजन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ, तर यसतर्फ कुनै पनि सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन,” सीमावर्ती क्षेत्रका एक कृषकले भने। सरकारी निकायमा खेतीयोग्य जमीनको सही तथ्याङ्क नहुनुले मलको आवश्यक मात्रा सुनिश्चित गर्न कठिनाइ भएको देखिन्छ।
“सरकारसँग खेतीयोग्य जग्गाको तथ्याङ्क छैन कि कर्मचारीहरूले सही बुझाउन सकेनन् कि नेताहरूले तथ्याङ्क हुँदाहुँदै पनि मल उपलब्ध गराउन चाहेनन्,” कृषकहरूको प्रश्न छ।
कृषि पेशालाई सरकारले पर्याप्त महत्त्व नदिएर आवश्यक सहजीकरण र व्यवस्थापनमा कमी आएको आरोप छ। “शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा मात्रले पुग्दैन, देशको मेरुदण्ड किसान हुन्। किसानको समस्यालाई सरकारले हरसम्भव पूरा गर्नु नै देशको समृद्धि हो,” एक युवा किसानले भने। कृषि सामग्री कम्पनीबाट वितरित युरिया वा डीएपी सबै किसानको खेतमा पुगेको छ त?
सम्बन्धित निकायलाई विश्वास नलागे खेतसम्म पुगेर अनुगमन गर्न चुनौती दिन्छन् किसानहरू।
“के यी किसान नेपाली होइनन्? मलको अभावको दोषी सत्तामा पुगेका नेता, राजनेता कि उच्च ओहदाका कर्मचारी?” कृषकहरूको प्रश्न छ।
कृषि पेशालाई तल्लो स्तरको ठानेर सरकारले नजरअन्दाज गरेको हो कि कर्मचारी–नेताहरूको ध्यान नपुगेको हो, यो प्रश्न वर्षौंदेखि अनुत्तरित छ। यदि कृषि मर्यादित पेशा हो भने वर्षेनी मलको समस्या किन सुन्नुपर्छ? किसानले आफ्नो परिचय दिँदा ‘म किसान हुँ’ भन्दा सम्मानित नजरले हेर्ने र उनीहरूको आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने समय आएको कृषकहरू बताउँछन्।
चुनावको बेला मात्र कृषक समस्याहरू एजेन्डा बन्ने तर जितेपछि बिर्सिने प्रवृत्तिको पनि आलोचना छ। “चुनावमा किसान हकहितका कुरा गर्छन्, जितेपछि समस्या जस्ताको तस्तै,” एक किसानले भने। हाम्रो देश भौगोलिक रूपले तराई, पहाड, हिमालमा विभाजित छ, समयअनुसार बीउबिजन, मलखाद उपलब्ध गराउनु र समयलाई ख्याल गर्नु नै प्रगति हो।
किसानहरूले मल समस्या समाधानका लागि केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। समयमै बीउ, मल उत्पादन तथा वितरणमा सुधार गर्न, यसलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन्। प्रायः सीमावर्ती क्षेत्रमा मलको समस्या रहेको आम गुनासोलाई आधार मानेर यो समाचार तयार पारिएको हो। मल अभावले हिउँदे बालीको उत्पादकत्वमा असर पर्ने हो भने कृषिप्रधान देशको उपमा कागजमै सीमित हुने खतरा छ।
