बजेटमा लुम्बिनी
भैरहवा, जेठ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३।०७४ कोलागी १० खर्ब ५१ अरबको बराबरको बजेट घोषणा गरेको छ । सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले शनिबार गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर अहिलेसम्मकै ठूलो आकारको उक्त बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेको बजेटमा प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले यस अगाडी विभिन्न ठाऊमा भाषणका क्रममा अभिव्यक्त गरेको योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । अर्थमन्त्री पौडेलले व्यवस्थापिका सांसदमा उक्त रकम बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार तीन बजे बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ठूलो आकारको बजेट स्वीकृत गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २ खर्ब २९ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत अर्थात विकास बजेट ३ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । चालु आवमा यस्तो बजेट २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड ४२ लाख ४२ हजार रुपैयाँको बजेट थियो । आर्थिक वर्ष वित्न डेढ महिना बााकी हुादा विकासका लागि जम्मा ४७ अर्ब रुपैयाा मात्रै खर्च भएको छ । असार मसान्तसम्ममा पुँजीगत तर्फ १ खर्ब ६९ अर्ब अर्थात ७६ प्रतिशत खर्च हुने संसोधित अनुमान रहेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
त्यसैगरी, सारधारणतर्पफ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । चालु आवमा यस्तो शिर्षकमा चालू आवमा यो ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड ६३ लाख ७५ हजार विनियोजन गरिएको थियो । साधारणतर्फको यो बजेट असार मसान्तसम्ममा ८६ प्रतिशत खर्च हुने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्था तर्फ आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १ खर्ब १९ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । चालु आवमा यस्तो बजेट १ खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड ५२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
बजेटमा यसअघि भारतलाई निर्माणको ठेक्का दिने भनिएको काठमाण्डौं निजगढ फास्ट ट्रयाक सरकारले नै बनाउने गरी १० अर्ब छुट्टाएको छ । यसैगरी पुर्व पश्चिम रेलमार्गकोलागी पनि बजेट बिनियोजन भएको छ । रेलमार्गकोलागी सरकारले परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी २ वर्षमा काठमाण्डौं लुम्बिनी रेल वे निर्माण थाल्ने जनाए । यसैगरी बर्दिया सिमरा रेलमार्ग, बर्दिबास काठमाण्डौं, बुटवल गड्डाचौकी रेलमार्गको विस्तृति प्रतिवेदन पनि तयार गरिने भएको छ ।
सरकारले समुन्द्रमा नेपाली ध्वजाबाहक आफ्नै स्वामित्वको पानिजहांज खरिद गरी सन्चालनमा ल्याउने तयारी पनि थाल्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । अहिले सम्म सडक मार्गबाट टाढीएका डोल्पा र हुम्ला सदरमुकामलाई सडकमार्गसंग जोड्ने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले लोडसेडिंगबाट मुलुकलाई उन्मुक्त गर्न पेट्रोलमा ५ रुपैयां प्रतिलिटर पुर्वाधार कर लगाउने र सो रकम बुढी गण्डकी परियोजनामा खर्चिने जनाएको छ । बुढी गण्डकी परियोजनाकोलागी ५ अरब ३३ करोड विनियोजन भएकोे छ । भुकम्प पुर्न निर्माणकोलागी १ खर्ब, ४० अर्व ६६ करोड र भुकम्प पीडितकोलागी ३ लाख निव्र्याजी क्रृण दिने भएको छ । सरकारले जनयुद्धका घाइतेहरुलाई सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार गराउने भएको छ । विगतमा घोषणा गरिएको पाँच लाख रुपैयाँमध्येको पाउन बाँकी राहत रकमसमेत वितरण गरिने भएको छ ।
त्यसैगरी राहत पाउन बाँकी रहेका द्वन्द्वपीडितहरुलाई दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेका छन् । सहिदको सूचीमा नपरेका व्यक्तिहरुको हकमा सरकारले सहिद सिफारिस समिति बनाएर काम गर्ने घोषणा गरिएको छ । शान्ति प्रक्रियाका कामहरु पूरा गर्नका लागि संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्यनिरुपण आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगलाई स्रोत सम्पन्न बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
यसैगरी सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा शिक्षण अस्पताल खोल्ने घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत पहिलो चरणमा बर्दिवास, सुर्खेत र बुटवलमा शिक्षण अस्पताल खुल्ने भएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षमा तीन ठाउँमा शिक्षण अस्पताल निर्माण कार्य थालनी गर्नेगरी सरकारले एक प्रदेश एक शिक्षण अस्पताल अभियानलाई जोड दिएको हो । देशभर ७ वटा प्रदेश बनाउने संविधानमा उल्लेख छ । अन्य प्रदेशमा विस्तारै शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्दै जाने मन्त्री पौडेलले बताए । सरकारले आगामी तीन वर्ष्भित्र सबै नागरिकको स्वास्थ बीमा गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष्भित्र २५ जिल्लामा स्वास्थ बीमा लागू गर्ने र त्यसका लागि सरकारले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गरिबलाई विभिन्न ८ प्रकारका रोगको उपचारका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै महिला स्वयंसेविकाको स्वास्थ्य बीमाको रकम बढाइएको उनले जानकारी दिए ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका नाममा ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । यो कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोछ ।
कृषियोग्य जग्गा बाँझो राख्न नपाउनेगरी कडा कानुन पनि ल्याइने भएको छ । कसैले कृषियोग्य जमिन बाँझो राखेमा संभावित उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिवाना तिराउने भएकोछ । कृषि आयोग गठन हुने भएको छ भने कृषि क्षेत्रमा यसअघि दिइएको ४ प्रतिशत व्याज अनुदानलाई बढाएर सरकारले ५ प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेको छ । यो घोषणासँगै अब किसानले ५ प्रतिशत व्याजदरमै बैंकबाट कृषि कर्जा पाउने भएका छन् । यसअघि ६ प्रतिशत व्याजरदमा कृषि कर्जा पाइन्थ्यो ।
यसैगरी, सरकारले कृषि बीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने यसअघिको सरकारले गरेको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिएको छ । त्यस्तै एक बर्ष्भित्र अण्डा, दुई बर्ष्भित्र मासु र तीन वार्ष्िभत्र दूधमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेको छ ।
आगामी आर्थिक बर्षबाट ६५ जिल्लामा सरकारले गाई(भैंसीमा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । मध्य पहाडी क्षेत्रका ४५ जिल्लालाई बाख्रा पालनका लागि बिशेष क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरिएको छ ।
मुस्ताङ्गमा च्यांग्राको उत्पादन तथा अनुसन्धान फार्म स्थापना गरिने भएको छ । झापामा नमूना बंगुर फार्म स्थापना गरिने भएको छ । चितवन र धादिङ्गमा कुखुरा फार्मका लागि प्रवद्धन गरिने भएको छ ।
सरकारले आगामी पाँच वर्ष्भित्र कृषियोग्य भूमिका सिँचाइ सुविधा पुर्याउने घोषणा गरेको छ । तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि २ अर्ब ३० करोड बजेट वियोजन गरेकोछ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा भैरहवा विमानस्थलका लागि ७ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ । भैरहवा विमानस्थल आगामी ०७४ माघदेखि सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा गरिएको छ । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्दै ५ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । त्यसैगरी निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि १ अर्ब ५० करोड छुट्याइएको छ । बजेटमा जेष्ठ नागरिक, एकल, अपांगलाई दिइने भत्ता दोब्बर बनाइएको घोषणा गरिएकोछ । भत्ता २ हजार दिने भएको छ ।
यसका लागि ३२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सबै सामाजिक भत्ता बैंक खाताबाट उपलब्ध गराइने छ । यसैगरी बृद्धबृद्धाको बीमा र वृद्धाश्रम निर्माण अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । बैक खाता खोल्न पैसा नलाग्ने जनाइएकोछ ।
नेपाली सेनाका लागि बजेटमा आकर्षक कार्यक्रम आएकोछ । जसअन्तर्गत २ वर्ष्भित्र बंकरबाट रहेको सेनालाई ब्यारेकमा लगिने छ । इटहरी र सुर्खेतमा सेनाको एयर बेस स्थापना गरिने उल्लेख छ । राष्ट्रिय सेवा दलको कार्यक्रम विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश छ ।
यसैगरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ३ करोड र सांसद विकास कोष ५० लाख रुपैयाँ दिने बजेटमा उल्लेख छ भने सांसदहरुको घर भाडा र भत्ता बढेको बताए । निजामति कर्मचारीहरुको तलबमा २५ प्रतिशत बृद्धि गरेको छ । साथै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिने भएको छ । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि सरकारले २६ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ। तराईका जिल्लामा विद्यालय बाहिर रहेका किशोर किशोरीलाई विद्यालयमा ल्याउन प्रोत्साहन मुलक कार्यक्रम संचालन गरिने छ। पब्लिक कम्पनीमा जाने उत्पादनमूलक उद्योगले १५ प्रतिशत आयकर छुट पाउने भएका छन्। उत्पादनमूलक उद्योगलाई पब्लिक कम्पनीमा लैजान प्रेरणा दिने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३र७४ को बजेट भाषणमार्फत यस्तो घोषणा गरेको हो । यसबाट धितोपत्र बजार थप व्यवस्थित हुने अनुमान छ ।
सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ। स्नातक तथा स्नाकोत्तर तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर निब्यार्जी ऋण दिइने बताइएको छ । तर यसको कार्य्बिधीको बारेमा भने केहि स्पष्ट पारिएको छैन। बन्द हड्ताल गरेर क्षति पुगेमा हड्ताल गर्नेबाट असुल गरिने तथा रकमान्तर प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने भएको छ ।
नीजि घरहरुले बिमा गर्नुपर्ने, जेठ २१ गते जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत र चीन भ्रमणमा भएको सहमती कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरिने र गरिबसँग विशेष कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने भएको छ ।
सरकारले पत्रकारहरुलाई सरकारी अस्पतालमा उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ । यो निर्णयले न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नपाइरहेका नेपालका पत्रकारहरुलाई थोरै भएपनि राहात हुने भएको छ ।
मंसिरमा आम निर्वाचन हुने र सो निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि मतदानमा सहभागी हुन पाउने भएका छन् । विदेशमा बसेका नेपालीले पनि इलेक्ट्रोनिक मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हो । सरकारले बेरोजगार चार लाख नेपालीलाई यसैवर्ष (आगामी आर्थिक वर्ष)मा रोजगार दिने घोषणा गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ४ लाखका लागि रोजगारी सिर्जना गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यो योजना कार्यान्वयन भए नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने छैन् । सरकारले देशैभरी ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना ल्याएको हो ।
बजेटमा लुम्बिनी
सरकारले आज शनिवार घोषणा गरेको बजेटमा लुम्बिनी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । लुम्बिनी अन्चलको रुपन्देही जिल्लालाई बढी फोकस गरिएको बजेटमा अन्य जिल्लालाइ भने खासै महत्व दिएको छैन । रुपन्देही जिल्लाबाट निर्वाचित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबाट घोषीत बजेटबाट लुम्बिनीबासी भने हर्षित भएका छन् ।
बजेटमा परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी २ वर्षमा काठमाण्डौं लुम्बिनी रेल वे निर्माण थाल्ने जनाइएको छ । यसैगरी बुटवल गड्डाचौकी रेलमार्गको विस्तृत प्रतिवेदन पनि तयार गरिने भएको छ । बुटवलमा शिक्षण अस्पताल खुल्ने भएका छ । बुटवलमा दूध प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ ।
भैरहवा विमानस्थलका लागि ७ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ । भैरहवा विमानस्थल आगामी ०७४ माघदेखि सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा गरिएको छ । लुम्बिनीमा ५ हजार क्षमताको सभाहल ३ वर्षमा निर्माण गर्ने बनाइने भएको छ । यसैगरी बृहत्तर लुम्बिनी गुरुयोजना मार्फत लुम्बिनी क्षेत्रको विकास गरिने पनि बजेटमा जनाइएको छ भने २ वर्षभित्र लुम्बिनी गुरुयोजना पुरा भईसक्ने छ ।
बेलहियामा रहेको एकिकृत सुरक्षा चेकजाच सन्चालन गर्ने र बुटवल भैरहवालाई जोडेर महानगरपालिकीय अवधारणामा लैजाने पनि जनाइएको छ । ३ वर्ष भित्र सिद्धार्थ रंगसला निर्माण सम्पन्न गर्ने, भैरहवा लुम्बिनी तौलिहवा सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने जनाइएको छ । लुम्बिनीलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने, सिनपाको विकासमा जिल्ला सदरमुकामको हिसाबले ९ करोड प्रदान गरिएको छ । बुटवलमा अन्तराष्ट्रिय सभागृह, प्रदर्शनीस्थलको स्तरोन्नती गर्दै जाने बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी गुल्मी , अर्घाखाची, पाल्पामा खानेपानी समस्या समाधान, मोतिपुर औद्योगिक करिडोरलाई अगाडी बढाउने पनि बजेटमा जनाइएको छ ।
