असार १
७ माघ ०७४ भित्र स्थानीय निकाय, प्रान्तीय र संघीय संसद्को निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता
काठमाडौं–संविधान कार्यान्वयन गर्न १९ महिनाभित्र स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो अवधिमा निर्वाचन हुने गरी तयारी भएको छैन ।
सरकारले बजेट भाषणमा स्थानीय निकायको निर्वाचन आगामी मंसिरमा गर्ने उल्लेख गरेको छ । संविधानअनुसार ७ माघ ०७४ भित्र प्रदेश र संघको निर्वाचन पनि गरिसक्नुपर्नेछ । अहिलेको तयारी र राजनीतिक तथा प्राविधिक कारण निर्वाचनको सम्भावना कम रहेको दलका नेता तथा विज्ञको भनाइ छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर नभएको दलका नेताहरूको आरोप छ । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचनका लागि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए । तर, एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने संविधान कार्यान्वयन गर्न दलहरूबीच राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको बताए । संविधान कार्यान्वयन गर्न तत्काल स्थानीय निर्वाचन आवश्यक भएको माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइ छ ।
तर, समयमै निर्वाचन सहज नदेखिएको निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलको भनाइ छ । दलहरूको सत्ताप्रवृत्ति र संविधानको स्वीकार्यताको दायराको समस्याले निर्वाचन सहज नदेखिएको उनले बताए ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता प्रा.डा. युवराज संग्रौला सरकार नै निर्वाचनउन्मुख नदेखिएको बताउँछन् । ‘सरकारमा इच्छाशक्ति देखिएको अवस्थामा बाँकी १३–१४ महिनामा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्भव छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
