शहबाज खाँ
कपिलवस्तु, मङ्सिर १८ । राष्ट्रिय मदरसा संघ नेपालका महासचिव मौलाना मशहूद खाँ नेपालीले नेपाल सरकारलाई मदरसामा पढाउने शिक्षकहरूलाई तत्काल अध्यापन अनुमति पत्र (टीचिङ लाइसेन्स) जारी गर्न आग्रह गरेका छन् । मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायको शैक्षिक प्रगतिको लागि यो कदमलाई अपरिहार्य ठहराउँदै उनले मदरसाका शिक्षकहरूले कानूनी मान्यता नपाउँदा उनीहरूको पेशागत जीवनमा समस्या थपिएको बताए ।
मौलाना खाँले मदरसाका शिक्षकहरूले सदीयौँदेखि धार्मिक र शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान दिंदै आएकामा जोड दिए । तर, अध्यापन अनुमति नपाउँदा उनीहरूको पेशागत प्रतिष्ठा मात्र होइन, मुस्लिम समुदायकै शैक्षिक प्रगतिमा समेत चुनौती थपिएको छ । उनले भने, “यो समस्या केवल शिक्षकहरूको व्यक्तिगत समस्यामा सिमित छैन । यो मुस्लिम समुदायकै अधिकार र विकाससँग जोडिएको विषय हो । शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो ।”
मौलाना खाँले २०७० सालमा नेपाल सरकारले धार्मिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई अध्यापन अनुमति दिने निर्णय गरे पनि यो निर्णय अझै कागजमै सिमित रहेको बताए । उनले पछिल्लो शिक्षक सेवा आयोगको बैठकमा पनि यो विषयले प्राथमिकता नपाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले शिक्षामन्त्रीसँग अपील गर्दै भने, “यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कानूनी व्यवस्था निर्माण गर्न सरकारले पहल गर्न आवश्यक छ ।”
राष्ट्रिय मदरसा संघ नेपालका अध्यक्ष डा. अब्दुल गनी अल–कुफीले मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौती भोग्नुपरेको बताए । उनले भने, “नेपालको विकास बहुसांस्कृतिक समाजको सहकार्यबाट मात्र सम्भव छ । मदरसा शिक्षकहरूको समस्या समाधानले यस दिशामा ठूलो योगदान दिन सक्छ ।”
संघीय शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले मदरसा शिक्षकहरूको सेवाप्रति सम्मान जनाउँदै सबै शिक्षकहरूले अध्यापन अनुमति पाउने व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । उनले भने, “मदरसाका शिक्षकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न आउने सबै बाधा हटाइनेछ, जसले शैक्षिक गुणस्तर र समान अवसरमा योगदान दिनेछ ।”
मौलाना खाँले यो मुद्दा मुस्लिम समुदायको मात्र नभई नेपालकै शैक्षिक प्रणालीसँग जोडिएको विषय भएको बताए । उनले भने, “मदरसाका शिक्षकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु सम्पूर्ण राष्ट्रको सामूहिक जिम्मेवारी हो ।”
राष्ट्रिय मदरसा संघ नेपालका उपाध्यक्ष शेख जैश मक्कीले मदरसाका शिक्षकहरूलाई कानूनी मान्यता दिन सरकारको नैतिक जिम्मेवारी भएको भन्दै समाधान नभएसम्म संघर्ष जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
यो मुद्दा न केवल मुस्लिम समुदायको शैक्षिक प्रगतिका लागि महत्वपूर्ण छ, तर धार्मिक सहिष्णुता र मानव अधिकारको रक्षा गर्न पनि अत्यावश्यक छ । सरकारको समयमै ध्यान गए यो विषय सकारात्मक परिणाममा परिणत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
