असलम खान
मर्चवार, वैशाख २ । दाइजो प्रथा तराई क्षेत्रमा समस्या बनिसकेको छ, जसले दुलही र उनका परिवारका लागि अत्यधिक मानसिक र शारीरिक तनाव उत्पन्न गराएको छ। दाइजो प्रथाको अन्त्य गर्नका लागि स्थानीय सरकारहरू महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। स्थानीय सरकारले दाइजो प्रथाबारे जनचेतना बढाउने कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुपर्छ। यो कार्यशाला, सेमिनार, र सामुदायिक सञ्चार माध्यमहरूको उपयोग गरेर गरिन सकिन्छ। यसले समुदायमा सकारात्मक विचारधारा फैलाउने र दाइजोको हानिकारक प्रभाव बारेमा जानकारी दिने काम गर्न मद्दत गर्छ।
शिक्षा नै परिवर्तनको चाबी हो। स्थानीय सरकारले महिलाहरूको शिक्षा र सशक्तिकरणमा जोड दिएर दाइजोको प्रथालाई विरोध गर्न मद्दत गर्न सक्छ। विशेष गरि, बालिकाहरूको शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र उनीहरूको भविष्यको अवसरहरूलाई बढाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु महत्वपूर्ण छ। स्थानीय सरकारले सामुदायिक समूहहरूलाई संलग्न गर्दै दाइजो मुक्त अभियानमा योगदान पुर्याउनु पर्छ। यसमा स्थानीय महिला समूहहरू, युवा संघ, र सामाजिक संस्थाहरूको सहयोगले दाइजोको विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन मद्दत पुर्याउँछ।
दाइजो प्रथाको प्रेरणा आर्थिक अवस्थासँग सम्बन्धित छ। स्थानीय सरकारले दाइजो प्रथाबाट पीडित परिवारहरूलाई आर्थिक सहयोग, तालिम र व्यवसायिक विकासको अवसर उपलब्ध गराएर उनीहरूको स्थिति सुधार्न सहयोग गर्न सक्छ। स्थानीय सरकारले पारिवारिक सम्वन्धहरूमा सन्तुलन कायम गर्न सहयोग गर्नुपर्छ। विवाह संस्कारमा पारिवारिक मूल्य र समानता लाई जोड दिने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ, जसले दाइजोको आवश्यकता कम गर्न मद्दत गर्ने छ।
दाइजो मुक्त समाज निर्माण एक सँगैको प्रयास हो र स्थानीय सरकारले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्छ। यो समाजको संरचनामा परिवर्तन गर्न, शिक्षा र जागरूकता बढाउन, र ऐनको प्रभावकारी प्रवर्तन गरेर स्थानीय सरकारले दाइजो विरुद्धको लडाइँमा ठूलो योगदान दिन सक्छ। दाइजो प्रथा हटाउँदा मात्र महिलाहरूलाई सही रूपमा समानता र सम्मान मिल्नेछ, जसले समाजलाई सशक्त र समृद्ध बनाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
