लुम्बिनीखबर
भैरहवा, – नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ। जेन–जेड आन्दोलनको दबाब र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामापछि प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय भएको एक दिनमै नेकपा (माओवादी केन्द्र) देशको पहिलो ठूलो दल बन्न सफल भएको छ।
विघटनपछि बाँकी सांसदहरूको आधारमा माओवादी केन्द्रका १७ जना सांसदहरूले पहिलो स्थान हासिल गरेका छन्।
यो विकासले नेपालको राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ। विघटनअघि नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच सत्ताको घमासान चलिरहेको थियो, तर आन्दोलनको चर्को दबाबले ओली सरकार ढलेको हो। अब बाँकी सांसदहरूको हिसाबले नेपाली कांग्रेस १६ सांसदसहित दोस्रो, नेकपा (एमाले) १० सांसदसहित तेस्रो र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) वा एकीकृत समाजवादी पार्टी ८ सांसदसहित चौथो स्थानमा रहेको छ।
नेपालमा भड्किएको जेन–जेड आन्दोलनले भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध जस्ता मुद्दामा सरकारविरुद्ध चर्को विरोध गरेको थियो। आन्दोलनमा युवाहरूको ठूलो सहभागिता थियो, जसले काठमाडौं लगायतका सहरहरूमा हिंसात्मक प्रदर्शनहरू निम्त्यायो। प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी भवनहरूमा आगो लगाउने र नेताहरूका घरहरूमा आक्रमण गर्ने गरेका थिए। यस घटनाक्रममा कम्तीमा २२ जनाको ज्यान गएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले मङ्गलबार राजीनामा दिएपछि नेपाल सेनाले सडकहरूमा नियन्त्रण कायम गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ६१ बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अन्तरिम सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाएकी छन्। यसबीच, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति दिइएको छ, जसले शपथ ग्रहण गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यो अवस्थालाई स्वागत गर्दै पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ स्थिरता आउने बताएका छन्। उनले भदौ २५ गतेको एउटा बयानमा भनेका थिए, “यो विघटनले जनताको आवाजलाई सम्मान गरेको छ। हामीले अब नयाँ निर्वाचन र सुधारको लागि प्रतिबद्धता जनाउँछौं।”
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि बाँकी सांसदहरुको आधारमा दलहरूको स्थिति नेकपा (माओवादी केन्द्र) १७ सांसद (पहिलो दल), नेपाली कांग्रेस १६ सांसद (दोस्रो दल), नेकपा (एमाले) १० सांसद (तेस्रो दल) र समाजवादी पार्टी ८ सांसद (चौथो दल) भएको छ।
यी संख्याहरूमा स्वतन्त्र सांसदहरू र साना दलहरूको प्रभाव पनि परेको छ। विघटनपछि कुल २७५ सदस्यीय सभामा धेरैजसो सांसदहरूको पद रिक्त भएको छ, तर बाँकी रहेका सदस्यहरूले राजनीतिक गतिविधिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शपथ ग्रहणपछि पहिलो चरणमा तीन मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरू नियुक्त गर्ने योजना छ। नेपाल सेनाले देशव्यापी आपतकालीन अवस्था लागू गरेको छ, जसले सुरक्षालाई कडा बनाएको छ। राजनीतिक दलहरूबीच अब नयाँ निर्वाचनको माग चर्को छ। आन्दोलनकारीहरूले छ महिनाभित्र निर्वाचनको माग गरेका छन्।
यो घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिमा युवा पुस्ताको प्रभाव बढेको देखाउँछ।
