लुम्बिनीखबर
भैरहवा,८ साउन । सरकारले निर्धारण गर्ने कर नीति पूर्ण रुपमा पारदर्शी र सर्वसाधारण नागरिकदेखि उद्यमी व्यवसायी अनूकुल हुनु पर्ने भैरहवा क्षेत्रका सरोकारवालाले बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को लागि नेपाल सरकारको आर्थिक विधेयकमा भएका परिवर्तनहरु सम्बन्धि सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघ, भैरहवाले मंगलवार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले सरकारको कर नीति घुमाउरो खालको हुन नहुने बताए ।
संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले अहिलेको स्थिर सरकारबाट निजी क्षेत्रले ठूलो आशा र भरोसा राखेको जनाउँदै आर्थिक विधेयकलाई कागजी रूपमा मात्र नभई व्यावहारिक रूपमै प्रभावकारी र उद्योग–व्यवसाय अनुकूल बनाउनु पर्ने बताए । ‘आर्थिक विधेयकमा भन्सार महसुलमा केही छुट दिइएको देखिए पनि घुमाउरो पाराले थप शुल्कहरू पनि जोडिएको देखिन्छ’, आचार्यले भने, ‘राजस्व छुटका विषयमा र उद्योगी–व्यवसायीले वास्तविक रूपमा पाउने लाभबारे सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्दछ ।’
सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, भन्सार तथा समग्र कर नीतिमा उल्लेख गरिएका करको प्रावधान र यसले विभिन्न क्षेत्रमा पार्ने प्रभावका विषयमा सरोकारवालाहरूले आ–आफ्ना धारणा सहितको जिज्ञासा राखेका थिए । कार्यक्रममा आर्थिक विधेयकका सकारात्मक पक्षका वारेमा केलाउँदै बिधयेकमा राखिएका केही नयाँ व्यवस्थाले उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरबारे चर्चा गरिएको थियो । विशेष गरी निजी क्षेत्रको लगानी, विकास र प्रवर्धनलाई ध्यानमा राख्दै कर प्रणालीलाई थप सहज र उद्योगमैत्री बनाउनुपर्नेमा अधिकाँश सहभागीको जोड थियो ।
सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत कर नलिने सूचना मंगलवार जारी गरेपछि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूमा उत्साह र खुसी देखिएको छ ।
बजेट तथा आर्थिक विधेयकमा गरिएका परिवर्तन र छुट तथा नयाँ कर व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भैरहवाका प्रमुख प्रेमराज पोखरेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा करदाताका लागि धेरै किसिमका छुट र सुविधाहरू समावेश गरिएको बताए ।
‘यदि कोही कतै व्यवसाय दर्ता वा प्यान लिन छुटेको छ भने, कर वा विवरण बुझाउन बाँकी छ भने तुरुन्त कार्यालयमा आएर कानुन बमोजिमको छुट सुविधाको लाभ लिनुहुन आग्रह छ’, पोखरेलले भने । पोखरेलका अनुसार, राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू हुने, बीमा एजेन्टलाई दिएको कमिसनमा कर कट्टी गरी २० प्रतिशतसम्म पुर्याइने, १० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने व्यवसायहरू अनिवार्य रूपमा सिविएमएस (केन्द्रिय बिलिङ तथा अनुगमन प्रणाली) मा आबद्ध हुनुपर्ने प्राबधान अहिलेको आर्थिक विधेयकका मुख्य संशोधन हुन् ।
भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख हरिहर पौडेलले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरूको सूचीबारे स्पष्ट पार्दै कस्मेटिक, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, सवारी साधन, सुर्ती, चुरोट तथा पेन्ट जस्ता वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क लाग्ने प्रावधान रहेको बताए ।
बजारलाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउन सबै प्रकारका वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा एम.आर.पी. (अधिकतम खुद्रा मूल्य) उल्लेख गरेर मात्र बिक्री वितरण गर्न पौडेलले आग्रह गरे । ‘औषधि र भाटभटेनी जस्ता ठूला सुपरमार्केटका वस्तुमा एम.आर.पी. लागू हुने तर अन्य व्यापारमा किन नहुने ?,’ व्यवसायीप्रति लक्षित गर्दै उनले प्रश्न गरे । व्यवसायीले सबै प्रकारका वस्तुहरुमा एम.आर.पी लगाएर मात्र विक्री गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो ।