श्रीलाल साह
मधेस प्रदेश प्रतिष्ठाको सवाल मात्र होइन, मधेसीको पहिचान पनि हो । सिङ्गो मधेसको विकास र परिवर्तनको पहिलो खुड्किलो पनि मधेस प्रदेश नै हो । यसबीच मधेसमा धेरै पानी बगी सक्यो । नाना भाँतीका आन्दोलन भए । सयौं मधेसी सहिद भए । हजारौं घाइते तथा अपाङ्ग भए । तर मधेसको माग भने सम्बोधन हुन सकेन । मधेसी जनताले यसको प्रमुख कारण छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतलाई मानेको छ ।
यो दुई देशबीच विकसित घटनाक्रमले मधेसमा भारत विरोधी भावना बढ्दै गएको देखिएको छ । जबजब मधेसमा आन्दोलन चर्किन्छ तबतब आन्दोलन मथ्थर पार्ने काम भारतले गरेको छ । उदाहरणका लागि पछिल्लो मधेस आन्दोलनको बखत मधेस र मधेसीलाई सघाउने नाममा अघोषित नाकाबन्दी भयो ।
नाकाबन्दीले सिङ्गो मुलुक सङ्कटग्रस्त बन्यो । सङ्कटकै कारण मधेसीलाई कतिले धारेहात लगाए । मधेसी र पहाडे समुदायबीचको सौहार्दता घट्यो । विश्वासको सङ्कट मडारिए । तर मधेसीले नचाहँदा(नचाहँदै मधेस आन्दोलन तुहियो । नाकाबन्दी खुल्यो । नेपाली राज्यसत्ता र भारतबीच सहमती भयो । तर मधेसको माग भने पूरा भएनन् ।
अघोषित नाकाबन्दी खोल्ने र मधेस आन्दोलन साम्य पार्ने नाममा नेपालको राजनीतिमा भारतीय शक्ति हावी भएको देखियो । केही मधेसवादी राजनीतिक दलहरु उपहासका पात्र बने । भारतीय स्वार्थमा दुई देशबीचको राजनीतिक सम्बन्ध सुधार भयो । नेपालका तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतको राजकीय भ्रमणमा गए ।
यसरी नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने वितिकै भारत भ्रमणमा जानुपर्ने औचित्य के हो ? त्यसको खोजी गर्नु पर्ने विषय हुनसक्छ । एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्रको प्रधानमन्त्री बन्ने वित्तिकै भारत भ्रमणमा जानैपर्ने ? अझ जोकोही प्रधानमन्त्री भएपछि भारत भ्रमणमा नै जानुपर्ने ? यसरी देश चलाउनलाई नेपालका प्रधानमन्त्री भएका हुन् कि भारतको राजकीय भ्रमणमा जानका लागि ? छुट्याउनै गाह्रो भएको छ ।
त्यतिबेला ओली राजकीय भ्रमणमा केही भारतीय स्वार्थ पूरा भए । केही पूरा भएनन् । तर नेपाल भारतबीचको तीक्तता भने छरपस्टै भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतको राजकीय भ्रमणमा जाँदा नै भारतीय मनसाय बुझिसकेका थिए । भारतले मधेसको खासगरी केही मधेसवादी राजनीतिक दलहरुको काँधमा बन्दुक राखेर नेपाली राज्यशत्तातिर गोली चलाएको देख्यो । नभन्दै मधेस विरोधी भनिएका ओली सरकार ढल्यो ।
यसरी मधेस विरोधीको नाममा र मधेस अनुकुल संविधान संशोधन गर्ने नाममा सरकार परिवर्तन भयो । प्रधानमन्त्रीका लागि खुट्टा उचालेका प्रचण्ड सरकार बने । यधपि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नबनेको भए खुट्टा उचाल्ने लाइनमा अरु पनि थिए । जेहोस् प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने र बन्ने वित्तिकै फेरि पनि नेपालको प्रधानमन्त्री भारतको राजकीय भ्रमणमा गए । यसरी एक वर्षमा दुईवटा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भयो ।
पछिल्लो समयमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरु भारतको राजकीय भ्रमणमा जानुपूर्व केही मधेसवादी दलका नेता दिल्ली पुगिसकेका हुन्छन् । तर मधेसको एजेन्डा भने जहा“को त्यहीँ हुदो रहेछ भन्ने कुरा सबै मधेसीले बुझिसकेका छन् । उदाहरणका लागि हुलाकी सडकलाई लिउ“ । हुलाकी सडक निर्माणका लागि नेपाल भारतबीच सम्झौता भएको एक दशक नाघिसक्यो । निर्माणको छेउ, टुप्पो पनि छोएको छैन । बरु निर्माणको नाममा गिट्टी, बालुवा, ढु¨ालगायतका प्राकृतिक स्रोतहरुको दोहन भइरहेको छ । अहिले अलपत्र परेका हुलाकी सडक निर्माण योजना मधेसको विकास र उन्नतिसित प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ । तर उक्त सडक योजना मात्र भारतको कारण निर्माण हुन सकेको छैन । नत्र हुलाकी सडक निर्माण गरिदिने दाता अरु पनि छन् ।
एक दशक आगाडि सन् २००६ जुन २७ मा मधेसको सडक सञ्जाल भारतले निर्माण गरिदिने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता बमोजिम पूर्व झापाको भद्रपुर, मेचीदेखि कञ्चनपुरसम्मको हुलाकी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गसँग पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जोडिने लिङ्क रोड भारत सरकारले निर्माण गर्ने रहेको थियो । त्यस सम्झौता बमोजिम भारतीय निर्माण कम्पनीहरुले १४४६ किलो मिटर हुलाकी सडक बनाउने जिम्मा पाएका थिए ।
सम्झौता अनुसार हुलाकी सडकमा पर्ने पुलहरू नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने थियो । यसरी पुल र सडक निर्माण कार्यका लागि हुलाकी सडक आयोजनाको अनुमानित लागत ३५ सय करोड थियो । त्यस आयोजना अन्तर्गत पर्ने ६४ वटा पुलहरू नेपाल सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । उक्त सम्झौतामा हुलाकी सडक र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जोड्ने लिङ्क रोडहरूमा झापाको चारआली–चन्द्रगढी– केचना, मोरङको कानेपोखरी–रङ्गेली, सप्तरीको कल्याणपुर–बर्साइन, धनुषाको वीरेन्द्र बजार–यदुकोहा, जनकपुर–यदुकोहा, जनकपुर–जटही, महोत्तरीको जनकपुर–भिट्टामोर, गौशाला–शम्शी, जलेश्वर–हर्दिखोला, सर्लाहीको नया“रोड–बरहथवा, नवलपुर–मलङ्गवा, वाराको तामागढी–सिम्रौनगढ, कलैया–मटियर्वा, पर्साको वीरगञ्ज–ठोरी, बा“केको नेपालगञ्ज–बघौडा, बर्दियाको गुलरिया–मूर्तिया, दाङको लमही–कोइलाबास, कैलालीको लम्की–टीकापुर र सती–धनगढी सडकहरू रहेका छन् ।
गतवर्ष २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली भारत भ्रमणमा रहेको बखत पुनः नेपाल भारतबीच हुलाकी सडक सञ्जाल भारतले निर्माण गर्ने सम्झौता फेरि पनि भयो । तर ती नै मधेसलाई गरिब बनाउने सम्झौताहरु हुन् । किनभने भारत कहिले मधेसको सडक सञ्जाल निर्माण गरिदिँदैन र अरु कसैले निर्माण नगरिदेओस् भनेर एक पछि अर्को सम्झौता गर्दै आएको छ ।
त्यसैगरी भारतको कारण अहिले मधेसको ठूलो भूभाग डुबानमा छ । दक्षिणी सीमा पारी भारतीय भूमिमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म दर्जनौँ बाँधहरु निर्माण गरिएका छन् । जसले नेपाली भूमि डुवानमा परिरहेका छन् । कञ्चनपुरको टनकपुर बाँध, बाँकेकोको लक्ष्मणपुर बाँध, कपिलवस्तुको महलीसागर, रुपन्देहीको खुर्दलोटन, नवलपरासीको गण्डक, सप्तरीको खाडो र कोशीलगायतका मधेस डुबाउने बहुचर्चित बाँधहरु हुन् । तर यीबाहेक अन्य थुप्रै बाँधहरु पनि छन् । जसले मधेसको ठूलो भूभागलाई डुबानमा पार्ने गरेको छ ।
सीमा पारी बा“ध निर्माण भएकै कारण हरेक वर्ष वर्षातमा वारि मधेसका घर र खेत डुबानमा पर्छन् । त्यसबखत गाउ“का गाउ“ र चक्लाका चक्ला खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्न थाल्छन् । पारी ठूला देश मित्र राष्ट्र भारतका सुरक्षा फौजले बाँधलाई सुरक्षा दिइरहेको हुन्छ र वारि साना देशका जनता डुबिरहेका हुन्छन् । सोही कारणले वेलाबखत डुवान क्षेत्रमा झड्प पनि हुने गर्छ । तर डुवान भने परारभन्दा पोर र पोरभन्दा आगौं बढ्दो छ । यसरी मधेसका ठूलो भाग भारतीय भूमिमा निर्मित बा“धका कारण डुबानमा छन् ।
त्यसैगरी भारतकै कारण मधेसको प्राकृतिक स्रोत पनि सकिँदै छ । खुला सीमाना र भारतीय मागको कारण मधेसका प्राकृतिक स्रोतको चोरी, तस्करी बढ्दो छ । प्रायः हरेक आन्दोलनको बखत चुरेको वन फँडानी भएर काठ जति भारत निकासी हुने गर्छ । यसप्रकार चुरेको वन फडानी भएर कौडीको मूल्यमा निकासी हुने गरेको छ । त्यससँगै वन्यजन्तुहरुको पनि चोरी शिकार हुने गर्छ ।
नेपालमा खासगरी मधेसमा जमिन छ उब्जनी छैन । पानी छ सिँचाइ छैन, सड्क छ यातायात छैन । त्यसकारण अहिले मधेस गरिबी, बेरोजगारी, भोकमरी, अशिक्षा लगायतका समस्याले पिरोलिएको छ । साथै मुलुकमा मधेसीको वर्चश्व हुनुपर्ने ठाउ“मा भारतीय एवं अङ्गीकृत नारिकहरुको वर्चश्व बढेको छ । त्यसबाहेक नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रमा भारतीयहरु नेपाल प्रवेश गरेर मधेसीलाई कुटपिट गर्नुका साथै विभिन्न अपराधिक घटनाहरु दोहर्याई रहेका हुन्छन् ।
दशगजा वारिका बासिन्दाहरु पारीबाट यसरी नै पिल्सिएका छन् । दशगजा मिच्ने, सीमा सार्ने र भूमि हडप्ने घटना त कति छन् कति । मधेसको राजनीतिक प्रसङ्गकै कुरा गर्दा मधेस अनुकुल संविधान संशोधन गर्ने प्रसङ्ग आएको छ । तर नेपालमा जारी रहेको वर्तमान संविधानको संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप मधेस अनुकुल संविधान संशोधन गर्नका लागि दुई तिहाई मतको आवश्यकता पर्छ । दुई तिहाई मत एमाले सहभागी नभइकन पुग्दैन ।
एमालेलाई मधेस विरोधीको धब्बा लगाएर अहिले पाखा लगाएको छ । त्यस हुनाले आप्mनो कार्यकालमा संशोधन गर्न नमानेको एमाले, नेकपा एमाओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकालमा मान्छ त ? अझ बुभ्mनु पर्ने कुरा के हो भने विगतमा दुई तिहाई मत पुर्याएर संविधान जारी गरेको र पुनः संशोधन गर्न नमानेको तीन घटकमध्ये दुई घटक नेकपा माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेस नै हुन् । भनेपछि त्यही घटकहरुले अहिले मधेस अनुकुल संविधान संशोधन गर्ला त ? यसरि मधेसको नाममा थरिथरिको खेती भइरहेको छ र यी सबैका जडो भारत हुन् । त्यसैले मधेसमा अहिले भारत विरोधी लहर बढ्दो छ ।
