काठमाडौं, पुस १९
ललितपुर मालपोत कार्यालयमा कार्यरत एक अधिकृत र भूमाफिया समूहको मिलेमतोमा चितवनको २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने जग्गालाई कौडीको भाउमा बिक्री गरेको खुलासा भएको छ। सो कार्यमा उनीहरूलाई चितवन मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले पनि साथ दिएको प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ। सो समूहले वास्तविक जग्गाधनीलाई थाहै नदिई सो जग्गा बिक्री गरेको थियो। यो खबर हामीले आजको राजधानीबाट लिएका हौ।
प्रहरीले नक्कली जग्गाधनी खडा गरी सो जग्गा बिक्री गरेको आरोपमा ललितपुरका मालपोत अधिकृत मीनबहादुर भट्टराईलाई पक्राउ गरेको हो। उनी काठमाडौं मालपोतमा हुँदा २०६६ सालमा सो जग्गा बिक्री भएको थियो।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले मालपोत अधिकृत भट्टराईलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। ब्युरोको प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) नवराज सिलवालका अनुसार भट्टराईले २०६६ सालमा काठमाडौं मालपोत कार्यालयमा कार्यरत रहँदा चितवन भण्डाराका लोकेन्द्रराज पाठकको नाममा रहेको जग्गा किर्ते गरी इटहरीका देवेन्द्र थापा र झापाका नगेन्द्र कार्कीलाई १ लाखमा बिक्री गरेका थिए। कार्कीले जग्गाधनी लोकेन्द्रको भतिजा नाता पर्ने जीवनराज पाठकको नाममा किर्ते नागरिकता बनाएर जग्गा पास गरेका हुन्। प्रहरीले देवेन्द्र र लोकेन्द्रलाई पनि पक्राउ गरेको छ।
प्रहरीले दिएको जानकारीअनुसार मालपोतका शाखा अधिकृत भट्टराईसँगको मिलेमतोमा नक्कली जग्गाधनी खडा गरी जग्गा हात पारेका हुन्। जग्गा हात पारेलगत्तै थापा र कार्कीले नेचुरल फ्लाओर एन्ड हर्बल कम्पनीको नाममा ४९ लाख रुपैयाँमा बेचेका थिए।
‘२०६६ सालमै हर्बल कम्पनीले हिमालयन बैंकमा सोही जग्गा धितो राखेर ५ करोड ऋण लिएको र २०६९ सालमा हिमालयन बैंकबाट धितो सारेर प्राइम बैंकबाट ८ करोड ऋण लिएका थिए। तर, जग्गा सो कम्पनीको नभएको थाहा पाएपछि उनीहरूले आफ्नो ऋण सुरक्षित गर्न अर्कै धितो लिएका रहेछन्,’ ब्युरो प्रमुख डीआईजी सिलवालले भने।
यसरी भयो किर्ते
चितवन भण्डारा–२ बस्ने लोकेन्द्रराज पाठकको नामको कित्ता नम्बर १०८२ को तीन बिघा एक कट्ठा पाँच धुर क्षेत्रफलको जग्गा देवेन्द्र थापासमेतको गिरोहले बिक्री गरेका हुन्। यसका लागि तत्कालीन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय तथा चितवन मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी जग्गाधनी लोकेन्द्रको नागरिकता तथा जग्गाधनी पुर्जा किर्ते खडा गरी आफैं जग्गाधनी बनी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंबाट २८ फागुन २०६६ मा जग्गाको मूल्य १ लाख मात्र राखी बिक्री गरिएको थियो।
भूमाफियाले लोकेन्द्रराज तथा जग्गा खरिद गर्ने जीवनराज पाठक उल्लेख गरी बेजिल्ले राजीनामा पास गरेका थिए। जग्गा पास गरेपछि सम्पूर्ण सक्कल कागजातहरू हुलाकबाट पठाउनुपर्नेमा सो गिरोहको हातमा नै थमाइदिएका थिए। त्यसपछि कागजात लिई ९ चैत २०६६ मा मालपोत कार्यालय चितवनमा सो जग्गा नक्कली जग्गाधनी जीवनराज पाठकको नाममा दाखिला खारेज गरेका थिए।
प्रहरीले गरेको अनुसन्धानअनुसार ६ वैशाख २०६७ मा नक्कली जग्गाधनी जीवनराज पाठकले मकवानपुरस्थित नेचुरल फ्लावर एन्ड हर्बल कम्पनीलाई ४९ लाख ५० हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेका थिए। सो कम्पनीले जग्गा खरिद गरेपछि सुरुमा हिमालय बैंकमा ५ करोड रुपैयाँमा जग्गा धितो राखेका थिए। सो कर्जा लिइसकेपछि सो कर्जा प्राइम बैंकले १६ साउन २०६९ मा काठमाडौंका थप तीनवटा घरसमेत धितो राखी कर्जा स्वीकार गरी ८ करोड ऋण लिएको थियो।
बैंकले सो कर्जा प्रवाह गरेको जग्गा नक्कली भएको थाहा पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडांैमा समेत उजुरी परेको थियो। तर, त्यहाँको अनुसन्धान पूरा नभएपछि प्रहरीकै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान थालेको थियो। अनुसन्धानकै क्रममा थापा, कार्की र भट्टराई पक्राउ परेका हुन्।
सो जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट बेजिल्ले पास भई स्रेस्ता भूमाफियाले नै आफ्नो साथमा लिएर मालपोत कार्यालय चितवनमा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरी दाखिला खारेज गरी पेस गरेका थिए। प्रहरीका अनुसार कर्मचारीहरूले स्रेस्ता नभिडाई १ लाख रजिस्ट्रेशन पासको बिगोलाई आफंै किर्ते गरी २१ लाख रुपैयाँ बनाएको नक्कली कागजातका आधारमा उनीहरूले नक्कली जग्गाधनी जीवनराज पाठकको नाममा दाखिला खारेज गरिसकेपछि सो गिरोहले मकवानपुरस्थित नेचुरल फ्लावर एन्ड हर्बल प्रालिलाई बिक्री गरेका थिए।
जग्गा अर्कैले हडपेको थाहा पाएपछि पीडितले लिखत बदरका लागि चितवन जिल्ला अदालतमा उजुरी दिएका थिए। सो मुद्दा विचाराधीन छ। किर्ते नागरिकता, जग्गाधनी पुर्जा खडा गरी आफ्नो जग्गा बिक्री गर्ने गिरोहको खोजी र कारबाहीका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं, अपराध महाशाखा काठमाडौं तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दिएका थिए। तर, परिसर र अख्तियारले समेत अनुसन्धानको पाटो केलाउन नसकेपछि उनीहरूले ब्युरोको कार्यालयमा पुगेर अनुरोध गरेका थिए।
ब्युरो प्रमुख सिलवालका अनुसार हाल सो जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण भइसकेको छैन। पीडितले जग्गा सकुशल फिर्ता पाउनेछन्।
