लुम्बिनीखबर
भैरहवा, मंसिर १९ । सरकारले ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्राउनेगरी संसदमा संविधान संशोधन दर्ता गराएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ ।
प्रदेशको सीमांकन हेरफेर भन्दा पहिले निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै अडान राख्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संविधान संशोधन दर्ताको कडा विरोध गरेको छ ।
एमाले सहित माले, राजमो, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्र्टी लगायतका दलले अहिले संसद अवरुद्ध गरिरहेका छन् । विपक्षी दलहरुले मात्रै होइन सत्तासिन दलका प्रभावशाली नेताहरुले पनि संशोधनको कडा विरोध गरिसकेका छन् । सत्तासीन दल माओवादी केन्द्रका नेता टोप बहादुर रायमाझी र कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्दै आन्दोलनको मोर्चामा सहभागी भएका छन् ।
अर्कोतिर सरकारले मधेसी मोर्चालाई फकाउने ध्ययेले प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर मोर्चाले सरकारको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने भन्दै प्रस्तावको विपक्षीमा उभिएपछि सरकारलाई प्रस्ताव निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।
प्रदेश विभाजनको विरोधमा शुक्रबार बुटवलमा देखिएको जनसागरले पनि सरकारलाई झस्काएको छ । सभालाई एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, उपमहासचिबद्वय विष्णु प्रसाद पौडेल र घनश्याम भुसाल, सचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र गोर्कण विस्ट तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका टोपबहादर रायमाझी, कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी, राजमोका दुर्गा पौड्याल, एमालेका बैजनाथ चौधरी लगायतले सम्बोधन गर्दै सरकारलाई चेतावनी दिदैं संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता ल्याउन दबाब दिएका छन् ।
सरकारले ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला रोल्पा, प्युठान, गुल्मी, अर्घाखाची र पाल्पालाई तराईका जिल्लासंग छुट्टाउनेगरी ल्याएको प्रस्ताव मुलुककोलागी घातक भएको भन्दै त्यस जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघ, नागरिक समाज, राजनीतिक दल तथा आम नागरिकले चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।
पहाड तात्दा तराई किन मौन ?
पहाडी जिल्लालाई अलग्याउने गरी ल्याएको प्रस्तावको विरोधमा पहाडी जिल्लामा आन्दोलनको आधिंबेहरी चल्दा तराइका केही जिल्लाबाहेक अन्य जिल्ला मौन देखिएका छन् । पांच नम्बर प्रदेशका दाङ, बाकें, बर्दिया, कपिलवस्तुमा प्रदेश विभाजनको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया आउन सकेको छैन । नवलपरासीमा छिटपुट विरोधको स्वर देखिएका छन् तर रुपन्देही जिल्लामा त्यसको कडा विरोध भइरहेको छ ।
रुपन्देही बाहेक अन्य जिल्लाले प्रदेश विभाजको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नजाउनुमा पनि आफ्नै स्वार्थ लुकेको देखिएको छ । गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पालाई ५ नम्बरबाट अलग पारेर ४ नम्बरमा धकेलिँदा एकातिर भौगोलिक विकटता देखिन्छ । अर्कोतिर पायक पनि पर्दैन । गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पाको लागी रुपन्देही पानी पधेरों जस्तै भइसकेको छ । यसैगरी प्युठान र रोल्पाकोलागी पनि रुपन्देही मुख्य केन्द्र बनिसकेको छ । दूरीको हिसाबले दाङ नेपालगन्ज नजिक भएता पनि पायक र अन्य सामाजिक तथा रहनसहनका कारण रुपन्देही नजिक बन्ने गर्दछ ।
रुपन्देहीको उत्पादन तथा व्यापारको मुख्य लक्षित क्षेत्र पनि गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा हो । यसैले पहाडी जिल्ला टुक्राउने गरी आएको संशोधनको विरोधमा रुपन्देहीबासीले नेतृत्व लिएर आन्दोलनको मोर्चा सम्हालेका छन् । तर यही प्रदेशका नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाकें , बर्दिया भने मौनता साँधिरहेका छन् । अहिलेको संरचनामा प्रदेशको सिमांकन कायम रहे प्रदेशको केन्द्र पनि रुपन्देही रहने तर पुर्न प्रस्तावित सिमांकन अनुसार ५ नम्बरको केन्द्र दाङ जाने निश्चित छ ।
मन्त्रीद्वय खाँण र बोहरा खै ?
५ नम्बर प्रदेश टुक्राएको विरोधमा हजारौँको जनसागर रुपन्देहीमा उर्लिँदा रुपन्देहीबाटै निर्वाचित अहिलका मन्त्री परिषदका सदस्यद्वय बालकृष्ण खाँण र दीपक बोहरा भने कानमा तेल हालेर बसेका छन् । रुपन्देही बासीले विगत ४ दिनदेखी सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । शुक्रबार बुटवलमा हजारौं जनसमुदायले अखण्ड ५ नम्बर प्रदेश कायम गर्नुपर्छ भनेर जनमत जाहेर गर्दा जनताका प्रतिनिधीको रुपमा रहेका मन्त्रीद्धय खाण र बोहरा पनि एक शब्द पनि उच्चारण नगरी काठमाण्डौंमा रमाइरहेका छन् ।
प्रस्ताविन पुर्न संरचित प्रदेश अनुसार ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङ जाने बाटोलाई अनुमति दिदै मन्त्रीद्धय खाण र बोहराले मात्रै होइन मधेसी मोर्चाले पनि रुपन्देहीबासी माथी अन्याय गर्न थालेका छन् ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रदेश अनुसार ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङ हुनेछ । तर विद्यमान प्रदेश कायम भएमा रुपन्देहीमै राजधानी हुने प्रबल सम्भावना छ । यहां दलको कुरा भन्दा पनि मुख्यतया रुपन्देहीबासीको विश्वास र आकांक्षा पनि जोडिएको छ । ५ नम्बर प्रदेश टुक्राउने विषयमा सहमति गर्नु भनेको रुपन्देहीलाई प्रदेश राजधानीबाट अलग्याउदै दांगमा प्रदेश राजधानी स्थापना गर्नु पनि हो ।
यस विषयमा मन्त्रीद्वय र मधेसी मोर्चाका नेताहरु सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, ओमप्रकाश यादव, माओवादी केन्द्रका नेताहरु लगायतको रुपन्देही प्रतिको यथार्थ धारणा पनि के हो भन्ने बारेमा आँकलन गर्न सकिन्छ । जबकी पार्र्टी र सरकार भन्दा माथी उठेर कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी र माओवादी केन्द्रका नेता टोप बहादुर रायमाझीले जनभावना अनुसार निर्णय लिए भने खाण र बोहराले किन जनभावनाको कदर गर्न सकेनन भनेर अहिले जनताले प्रश्न सोधिरहेका छन् ।
संघसंस्थाको भूमिका
सरकारले ल्याएको प्रस्ताव गलत छ भनी पहाडी जिल्लाकै मात्रै नभएर बुटवल क्षेत्रका सबै संघसंस्थाले प्रस्तावको विपक्षीमा उभीएर कडा विरोध गरिरहँदा भैरहवा क्षेत्रका संघसंस्था भने आफ्नै खेलोमेलामा व्यस्त देखिएका छन् ।
बुटवलका पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी समिती, होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी, उद्योग वाणिज्य संघहरु, पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी संघ, राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठन लगायतका संघसंस्थाले पहाडी जिल्लामा जस्तै गरी आन्दोलनको अग्रमोर्चामा लामबद्ध भएर प्रदेश विभाजनको विरोध गरिरहका छन् । उनीहरुले ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्राउनु अत्यन्तै अबैज्ञानिक र गलत भएको भन्दै राजनीतिक दलहरु जस्तै गरी खरो रुपमा संविधान संशोधन प्रस्तावको ब्यानर सहित विरोध स्वरुप सडकमा उत्रीरहँदा जिल्लाको सदरमुकाम क्षेत्रका संघसंस्था भने मौनता साँधेको देखिन्छ ।
भैरहवामा क्रियासील उद्योग वाणिज्य संघ र उद्योग व्यापार संगठन सहितका संघसंस्थालाई आन्दोलनको कुनै चासो छैन । उनीहरुलाई अन्य जिल्लाबाट भर्खरै सरुवा भएर आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद प्रकाश सिंह र एसपी रबिन्द्र धानुकलाई स्वागत गर्न भ्याई नभ्याइ भएको छ । जबकी पश्चिम नेपालको ब्यापारको केन्द्र गल्लामण्डी, भैरहवा क्षेत्र हो । भैरहवाबाटै हजारौ टन खाद्यान्न पश्चिमको प्युठान, रोल्पा, गुल्मी, अर्घाखाची, पाल्पा लगायतका जिल्लामा दैनिक सप्लाई हुने गर्दछ ।
ब्यापारमा समेत नजिकको नाता रहेको जिल्लालाई चोट लाग्दा भैरहवा क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीले मौनता साध्नु कत्तिको मित्रवत हुन सक्छ । संस्थागत रुपमा नभएपनि व्यक्तिगत रुपमा सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका सचिव नेत्र प्रसाद आचार्य र कोषाध्यक्ष जीवलाल अर्याल भने दैनिक जसो भैरहवामा हुने विरोध ¥याली तथा आन्दोलनमा सहभागीता जनाएर छिमेकीको पीडालाई आत्मसाथ गरिरहेको देखिन्छ ।
यद्यपी शुक्रबार साँझ सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले एक विज्ञप्ती निकाली प्रदेश टुक्राउने कार्य गम्भिर आपत्तिजनक कार्य भएको जनाएको छ । ढिलै भएपनि संघले चासो र सहभागीता जनाउने कार्य गरेको छ तर अन्य संघसंगठनहरुको अझै अत्तो पत्तो देखिएको छैन ।
तराइको विरातस कसको ?
तराइ मधेसमा रहेका केही मधेसवादी दल र मधेसीको नाममा राज गर्न खोज्ने तत्वले तराई आफ्नो विरासत भएको भन्दै अलग मधेसको माग गरिरहेका छन् ।
तराई मधेस आफ्नो विरासत भएको भन्दैं तराईका सोझासाझा जनतालाई भड्काउदैं हिड्ने नेताहरुले शनिबार मात्रै भारतीय राजदूतलाई लैनचौरमा दर्शनभेट गर्न पुगेका थिए । मधेसी मोर्चाका नेताहरु राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, महेन्द्र राय सहितका शीर्ष नेताले राजदूतलाई भेटी आवश्यक सल्लाह लिएको छन् ।
तराईमा जे गर्दा पनि भारतीय इशारामा गर्ने नेताहरुले आफुहरुलाई तराईको मसीहा हो भनेर सार्वजनिक रुपमा भाषण गर्न भने छाडेका छैनन । भारतीइ साउथपोलको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा सन्चालीत मोर्चाका नेताहरुले जबसम्म तराईको जनताको भावनलाई बुझेर काम गर्दैनन तबसम्म उनीहरु भारतीय गोटी बनिरहनेमा कसैले रोक्न सक्दैनन ।
३० को दशकमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकाहरुले नयां जोगीले धेरै खरानी घस्छ भने झैं सबैभन्दा बढी तराई र मधेसको वकालत गरेको देखिन्छ । नेपालको इतिहांसले के सिद्ध गरेको छ भने नेपाल एकीकरण पश्चात वा पहिले दुबै समयमा तराई र पहाडको सामिप्यता न कसैले टुक्राउन सक्यो नत सक्ने नै छ ।
प्रधानमन्त्रीले मोर्चाका नेतालाई हकारे
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मोर्चाका नेताहरुलाई बालुवाटारमा बोलाई हकारेका छन् । प्रधानमन्त्रीले मोर्चाका नेताहरु महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादवलाई इंगित गर्दै भनेका छन् “तपाईहरुले भने अनुसार नै पाँच नम्बर प्रदेशको सिमांकन गरियो अनि अहिले आएर पुर्ण रुपमा असहमति गर्ने ? यो कस्तो राजनीति हो ? तपाइहरुले मलाई फसाउनु भयो ।”
प्रधानमन्त्रीले एकाएक यस्तो भनेपछि ठाकुर र यादव चुपचाप भएका थिए । प्रधानमन्त्रीले सत्तारुढ ल र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा क कसको समर्थन र प्रस्तावमा अहिलेको संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको हो भनेर स्पष्ट समेत पारिदिएका छन् । प्रधानमन्त्रीका अनुसार उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तयार पारेको प्रस्तावलाई सरकारले दर्ता गरेको जनाए । मधेसी मोर्चाकै सहमतिमा तयार पारिएको प्रस्तावलाइ मोर्चाले नै विरोध गर्दा प्रधानमन्त्री झनै आक्रोसित बनेको स्रोतले जनाएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आक्रोसीत हुदैं भनेका थिए “महन्त ठाकुरजी र उपेन्द्र यादवजीसंग पटक–पटक सल्लाह गरेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको हुं ।
तपाईहरूले नै दिएको सुझाव अनुसार पाँच नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउने गरेर प्रस्ताव बनाए । तपाई दुबै जनाले त्यस बेला समर्थन गर्नुभयो । अहिले आएर आलोचनात्मक समर्थन पनि गर्नु भएन । मलाई धोका दिनुभयो । फसाइ दिनुभयो । संशोधनको प्रस्तावमा समर्थन छैन भनेर निर्णय गर्नुभएको छ । कम से कम आलोचनात्मक समर्थन गरिदिनुस् । म त अप्ठेरोमा परे ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले यति भनिसकेपछि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केही जवाफ दिन सकेका थिएनन् । प्रधानमन्त्रीको यस्तो कुरा सुनेपछि बैठकमा दुई मिनटजति सन्नाटा छाएको थियो । सन्नाटा चिर्दै ठाकुर र यादवले सानो स्वरमा संशोधन प्रस्तावको चौतर्फी विरोध भएपछि आफूहरूले आलोचनात्मक समर्थन पनि गर्न नसकेको बताएका थिए ।
ठाकुर र यादवले संशोधनमा केही विषय परिमार्जन गरिए समर्थन गर्ने आश्वासन भने बैठकमा दाहाललाई दिएका छन् । त्यसपछि दाहालले अलि ठूलो श्वास लिएका थिए । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष ठाकुर र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले ‘२ नम्बर प्रदेश जस्तै ५ नम्बर प्रदेशलाई पहाडबाट अलग बनाउने हो भने हामी समर्थन गर्न सक्छौं , भनेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई उकासेको एक जना मधेसी मोर्चाका नेताले बताए ।
तराई र पहाडी जिल्ला टुक्र्याउने योजना कसलाई खुसी बनाउने र कसको इशारामा ल्याइएको हो बैठकमा कसैले केही बताएनन् । तर जसरी प्रस्ताव आएको छ त्यसले मुलुकलाई दीर्घकालमा ठूलो असर पर्ने पक्का छ । मिलेर बसेका जनतालाई किन जुधाउन खोजियो रहस्यपूर्ण छ । सीमाङ्कनको विवाद झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेकोमा किन ५ नम्बर प्रदेशलाई आक्रमण भयो भनेर खोजीको विषय बनेको छ । हिन्दी भाषालाई अनुसूचीमा राखेर दुई–तीन वर्षपछि कामकाजी भाषा बनाउने पनि यी नेताहरूवीच सहमति भएको स्रोतको भनाइ छ । अंगीकृत नागरिकलाई पनि अधिकार दिन सहमति भएको बिहीबारको बैठकबाट खुलासा भएको छ ।
५ नम्बर प्रदेशबाट रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पा जिल्लालाई तराईबाट टुक्र्याएर नवलपरासीको आधा भागदेखि बर्दियासम्मका तराईका जिल्ला मात्रै राखेर बनाउन लागिएको प्रदेश राष्ट्रघाती भएको भन्दै विरोध सुरु भएपछि मधेसी मोर्चा विज्ञप्ती नै निकालेर पछाडि हटेको जनाइएको छ ।
