जागेश्वरी चौधरी (सचिव) नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी रुपन्देही
सचिव ज्यू, लुम्बिनीखबरको साताको सम्बादमा यहाँलाई स्वागत छ ।
–तपाईले मलाई लुम्बिनीखबरको लोकप्रिय साताको सम्बादमा आफ्ना कुराहरु राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद ।
प्रसङ्ग शुरु गरौँ, प्रदेश आन्दोलनको सन्र्दभबाट, एमालेले संविधान संसोधन प्रस्तावको सडक र सदनबाटविरोध गर्नुको खास कारण के हो ?
–अत्यन्तै समय सान्र्दभिक प्रसंग उठाउनु भयो । हामी ५ नम्बर प्रदेशका जनता हौंँ । प्रदेशको प्रारम्भिक सीमांकन गरेको संविधानसभाले हो । जहाँ ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले ठीक छ भनी हस्ताक्षर गरेका छन् । जसलाई हामीले ठीक छ भनी स्वीकारी सकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सीमित व्यक्तिको स्वार्थ पुरा गर्ने उद्देश्यले सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरायो । जुन अत्यन्तै गलत र जनताको भावना विपरित थियो ।
५ नम्बर प्रदेशको सिमांकन हेरफेर गर्दा यहाँका जनतालाई नसोधी गरियो । जनभावना विपरीत काम गरियो । जसको कारण संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए लगत्तै जनताहरु स्वतः स्फूर्त रुपमा सडकमा उत्रिएका हुन् । तराई पहाडका जनताहरुको सदियौंदेखीको पारस्पारीक सद्भाव, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहिष्णुता, प्राकृतिक साधन स्रोतका दृष्टिले विविधतामा एकता भएको , भौगोलिक विभिन्नतामा सम्पुर्णता भएको क्षेत्रमा राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिकोलागी संविधान संशोधनको नाममा विखण्डन ल्याउने, सद्भाव खलबलाउने जुन औचित्यहीन दुष्प्रयास भयो त्यसैको विरुद्धमा पहाड, तराइका हरेक घर घर, बस्तीबस्तीबाट जनता उठेका छन् । जनताहरुले ५ नम्बर प्रदेश टुक्राउन पाइदैन भन्दै सडक संघर्ष गरिरहेका छन् । रह्यो कुरा पार्र्टीका,े हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले जनताको पार्टी हो ।
जनताले उठाएका हरेक मुद्दाको नेतृत्व विगतमा जसरी एमालेले गरेको छ त्यसैगरी अहिले पनि राष्ट्रियता, जनभावना तथा मुलुकको समृद्धिको विपरित आएको प्रस्तावको सदनको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले विरोध गरेको हो । हामीले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नभएर सम्म सदन र सडकबाट संघर्ष गरिनै रहनेछौं ।
अहिले संसद अवरुद्ध छ । हाम्रो अभियानमा अन्य दलहरु राजमो, माले, नेमकीपा लगायतका दलहरु सदनमा सहभागी छन् भने प्रदेशको आन्दोनलमा त सबै जनता चाहे ती एमालेमा आस्थावान होऊन् वा कांग्रेसका, माओवादीका होउन् वा राप्रपाका सबै अखण्ड ५ नम्बर प्रदेशको पक्षमा देखिएका छन् । तपाइले देखिसक्नुभएको छ , सरकारमा सहभागी दल माओवादी केन्द्रका नेता टोप बहादुर रायमाझी, कांग्रेसका चन्द्र भण्डारीले बुटवलको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै आफुहरु पार्टी छाड्न तयार भएको तर जनताको भावना विपरित ५ नम्बर प्रदेश टुक्राउने प्रस्तावमा कदापि सहमत नहुने प्रतिबद्धता जनाउनुले पनि यो प्रस्तावको औचित्य समाप्त भएको देखिएको छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको ५ नं. प्रदेशबाट पहाडलाई अलग्गाउँदा मूलुकलाई पर्ने दुर—गामी असर के हो ?
–मैले अघि नै भनिसके, कि यो प्रदेश टुक्राउनु भएको सरासर जनभावना विपरीतको कार्य हो । सरकार भनेको जनताको भावना अनुसार चल्नु पर्दछ । जनभावना विपरीत सरकारले कुनै पनि कदम चाल्दा विरोध आइहाल्छन् यसैले यसको विरोध भइसकेको छ ।
तसर्थ सरकारले तत्काल प्रस्ताव फिर्ता लिएर जनमतको कदर गर्नुपर्दछ होइन भने जनताले सडक संघर्षबाट सरकारलाई नै सत्ताच्यूत गर्नेछन् । भौगोलिक विविधता भएको नेपालमा पहाड र तराइलाई छुट्याउनु भनेको नङ र मासुलाई अलग्याईनु जस्तै हो । मुलुक संघीय राज्य प्रणाली भित्र गइसेको छ । अब संघहरु निर्माण भइरहेको छन् । त्यसैको प्रयास स्वरुप प्रदेश सीमांकन भएको हो । राज्यको दायित्व भनेको सबै प्रदेशलाई समान दृष्टिकोणले रेखांकन गर्नु हो । मुख्यतया प्राकृतिक स्रोत र सम्पदालाई बैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थित गर्नु राजनीतिक नेतृत्वको दायित्व हुन्छ । अहिलेको परिवेशमा सरकारको नेतृत्व नराम्रोसँग चुकेको छ । सरकार केही हद सम्म आफ्नै कारणले चुकेको छ भने धेरै हदमा छिमेकीलाई खुसी पारेर कुर्चीमा बसिरहन खोज्दा यो समस्या आएको हो । तत्कालको लागी पहाड र तराईलाई अलग्याउँदा खासै समस्या नदेखिएला तर दूरगामी रुपमा यसको असर पीडादायी हुनेछ । अहिले हामीले प्रदेश विखन्डन रोक्न सकेनौँ भने भोलीका सन्ततिले हामीलाई धिक्कार्नेछन् ।
त्यो असरलाई नियन्त्रण गर्न के आन्दोलन कै जरुरी छ ?
–जब जब मुलुकमा विपत्ति आइपर्छ, सत्तामा बसेकाहरु बहिरा र अन्धा हुन पुग्दछन् तब तब आन्दोलनको जरुरी हुने गर्दछ । अहिले मुलुकलाई विखण्डीत गर्ने ध्ययेले सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ग¥यो । एमालेले खबरदारी गर्दा गर्दै पनि जनभावना विपरीत विदेशीको इशारामा राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले कदम चाल्यो । यस्तो बेलामा एमाले चुप लागेर बस्ने कुरै भएन । अनि हामी पुनः राष्ट र राष्ट्रियताको खातिर सडक र सदन आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौं ।
यो बीचमा संसदमा महत्वपुर्ण लोकमान सिंह कार्की विरुद्धको महाअभियोग विधेयक अल्मलिएको छ भने सडकमा बन्द हड्तालको कारण जनताले सास्ती खेपेका छन् तर पनि जनताहरु सबैभन्दा महत्पुर्ण पक्ष संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ताको माग गर्दै हामीले आह्वान गरेको आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएकोछ । वास्तवमा भन्ने हो भने अहिलेको आन्दोलन जनताको चेतनाको चरम उत्कर्षको आन्दोलन हो । विगतका वर्षमा जस्तो सरकार, दलहरुले जे गरे नि हुने , जनता चुपचाप बस्ने अवस्था छैन । जनता धेरै सचेत भइसकेका छन् ।
अब सचेत जनताले सरकारलाई राम्रो काम गर्दा समर्थन र गलत गर्दा दण्डित गर्ने खुबी राख्दछन् भन्ने सन्देश पनि यो आन्दोलनको हो । यो आन्दोलनले विवादित मुख्य विषयमा कदम चाल्दा जनमतको कदर गर्न र स्वतन्त्र तथा सर्वभौम नेपाल एवं स्वाभिमानी नेपालीको पहिचान कायम राख्न समेत सरकारलाई सन्देश दिएको मैले अनुभूति गरेकी छु ।
तराई मधेश क्षेत्रमा कहिले मधेशी अधिकार त कहिले भौगोलिकअधिकार भन्दै मधेसबादी दलले बारम्बार आन्दोलन गरी राख्ने गर्दा पहाडीमा र मधेसी समुदायबीच साम्प्रदायिक भावना समेत सृजीत भै रहेको छ । यस्तो बेलामा यहाँहरुको भूमिका के रहन्छ ?
–हाम्रो मुलुक जाति, भाषी, धर्मि, भौगोलिक रुपमले संसारमै नमूना मुलुक हो । यो देशमा १ सय २५ भन्दा बढी जाति समुदाय छन् । तिनीहरुको आफ्नै भाषा, भेष, धर्म, संस्कृति र भूगोल तथा परिवेश छ । के ती सबैलाई अलग राज्य, अलग प्रदेश दिएर संभव छ । भौगोलिक क्षेत्रफलको हिसाबले होस् वा जनसांख्यीय दृष्टिकोणले यो सब सम्भब छैन । यसैले नेपालको राष्ट्रिय गीतमै भनिएको छ नी , सयौं थुंगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली ।। हामी पुर्व मेचीदेखी पश्चिम काली, उत्तर मुस्तांग देखी दक्षिण मर्चवार सम्मका जनता जसरी सदियौंदेखी मिलेर बसेको छौं त्यसरी नै बस्नुपर्दछ ।
अब कुरा रहयो, अधिकारको म त भन्छु अधिकार कसले पाएन ? अधिकार संगै दायित्व पनि आउछ भन्ने कुरा विर्सनु हुन्न । जसले दायित्व निर्वाह गर्छ त्यसले अधिकार पाउन सकेन भने त्यसको एक मात्र विकल्प भनेको वर्गिय लडाई हो । जातिय, क्षेत्रीय, भाषिक र धार्मिक लडाईले पाएका अधिकारलाई पनि कुण्ठीत गर्दछ । अहिले पनि मधेसका सामन्तहरुले सोझा साझा मधेसी जनताको नाममा राज्यबाट सबैभन्दा बढी सूविधा पाइरहेका छन् । यसको भण्डाफोर हुन सकिरहेको छैन । बर्ग विश्लेषण गरेर वर्गिय लडाई लडेमा मात्रै अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ , होइन भने क्षणीक स्वार्थ सिद्धीकालागी गरिने आन्दोलनले राजनितीको र सम्मको बारेमा सुक्ष्म विश्लेषण गर्न नसक्नेहरु नेता बन्ने, मन्त्री बनिरहनेछन् । यस्तो साम्प्रादायीक आन्दोलनले कसैलाई राम्रो गर्दैन ।
जसले साम्प्रादायीक आन्दोलनको आगो सल्काउछ कालान्तारमा अन्ततः त्यहि नै खरानी हुन पुग्दछ भन्ने कुरा विश्व इतिहांसले सिद्ध गरेको छ ।
यहाँको बिचारमा खासमा तराई—मधेसका जनताको जिवन स्तरको सुदृढिकरण कसरी हुन्छ ?
–सबैभन्दा पहिले चेतना अभिवृद्धिको जरुरी छ । नेपाली जनताले अथक प्रयास र बलिदानीका बाबजुद गत वर्ष संविधान प्राप्त गरेका छन् । यो संविधान कार्यन्वयनको अवस्थामा छ । जनताका सार्वभौम अधिकार सुरक्षीत भएको उक्त संविधानको अक्षरशः पालना भयो भने नेपालको के तराई मधेस, के पहाड हिमाल सबै क्षेत्रका जनताको जीवन स्तर स्वतः सुदृढीकरण हुनेछन् । किनकी संविधानको कार्यन्वयनसंगै मुलुकमा शान्ति र समृद्धिको ढोका खुल्छ । शान्ति र स्थायित्वले समृद्धि र विकासको गतीलाई तिब्रता दिएसंगै प्रत्येक नेपाली उत्पादनमूलक काममा जोडिने छन् । अनि जनता आफै मालिक हुने दिन आउन कुनै समय लाग्दैन । त्यसकोलागी स्थायित्व, स्थिरता र जनतामा प्रचुर चेतनाको जरुरी छ ।
सचिव ज्यू,यहाँ आदिवासी जनजाती थारु समुदायको चेली समेत हुनुहुन्छ । यो मधेसआन्दोलको माग सम्बोधन भयो भने तराई मधेसका छोरी,बुहारी आमाहरुको समस्या समाधान होला त ?
–केही व्यक्तिको खातिर भएको आन्दोलनको माग सम्बोधन हुनु भनेको तराइ मधेसमा नव सामन्तीको पुष्ठपोषण गर्नु हो । मधेसका महिलाहरु अहिले पनि पर्दा भित्र छन् । तपाईले विश्लेषण गनुहोस् , मधेसको नाममा राजनीति गर्ने मधेसवादी भनाउदा दलहरुको आन्दोलनमा महिला सहभागीता कत्तिको छ । उनीहरुले विगतमा विभिन्न सरकारसंग नगदी सम्झौता गर्दा महिलालाई कुन कुन स्थान सुरक्षीत गरे र कुन कुन महिलालाई कहां कहां पुराए । यहां त नेपाली महिलासंग विहेबारीको नाटक गर्ने अनि नेपाली नागरिकता लिएर राजनीति गर्ने खेलो बढेर गएको छ । यसप्रति हामी तराईमा राजनीति गर्ने चेलीहरु अत्यन्तै सजग हुनुपर्दछ ।
यदि हुँदैन भने तराई मधेसका महिलाहरुले अब के गर्ने त ?
विश्वमा महिला मुक्तिको आन्दोलन चलेको सयौं वर्ष भयो । अहिले सम्म हाम्रो मुलुकमा महिला अधिकार सुरक्षीत भएको अवस्था छैन । त्यसको मुख्य जड अशिक्षा पनि हो । विगत केही दशक अगाडी सम्म छोरी चेलीलाई पढाउनु हुदैंन , यी त अर्काको घर जाने जात भनेर समाजले खुलेआम चर्चा गर्ने गर्दथ्यो । महिलालाई सजावटको साधनको रुपमा र बच्चा जन्माउने तथा श्रीमानको पुख्यौंली धान्नेको रुपमा मात्रै चित्रण गरिने गर्दथ्यो । यस्तो अवस्थामा बर्गिय मुद्धालाई अंगिकार गरेर हिडेंको हाम्रो पार्टीले जोडदार रुपमा लैगिंक समनता र अधिकारको प्रत्याभुतिकोलागी कदम चालिरहेको छ । महिलाहरु राजनितीक संघ संगठनमा आवद्ध भइ क्रियासील भई सामाजिक रुपान्तरणको मोर्चामा अग्रसर हुदै जानुपर्दछ ।
मधेसी मोर्चाले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेकालाई पनि संबैधानिक पद दिनुपर्छ भनेका छन् । यहाँ तराई मै जन्मिएर राजनीति गर्दै अहिले यहाँ सम्म आउनु भयो । यहाँको विश्लेषणमा के त्यो जरुरी छ ?
–अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेकालाइ संवैधानिक पद दिनु कदापी हुदैंन । हामी तराईमै जन्मीएर राजनितीक आरोह अवरोह पार गरेर यहां सम्म आयौं । अहिले हिजो ०६२।०६३ पछि नागरिकता लिएकाहरु जसलाई यो मुलुक, क्षेत्र र समाजको बारेमा राम्रो ज्ञान समेत छैन । तीनिहरुले अंगिकृत नागरिकता लिएकै भरमा मुलुकको संवैधानिक पद ताक्नु गलत हो ।
कसैको दबाब र प्रभावमा परेर राज्य, दलहरुले यो विषयमा स्वीकारोक्ती दिए भने हामी तराईबासी जनताले आन्दोलनको आधिंबेहरी सृजना गर्न बाध्य हुनेछौं । नागरिकताको विषयमा सरकार कठोर हुनु जरुरी छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा इटालिमा जन्मेकै कारण सोनिया गान्धीले भारतीय प्रधानमन्त्री बाट बन्चीत हुन पुगेको जीवन्त ईतिहांस हाम्रो सामु ताजै छ । भारतमा हाम्रा चेलीहरुको विहेबारी हुदां नागरिकता प्राप्त गर्न वर्षौ लाग्छ अहिले पनि, तर नेपालमा विदेशीले विहे गरेको भोलीपल्टै नागरिकता पाउने प्रावधान छ तर पनि नागरिकता प्राप्तीको प्रावधानको विषयमा अझै खुकुलोपन खोज्नु र अंगिकृतलाई बंशज सरहको अधिकार खोज्नु बाह्य तत्बाट निर्देशित अत्यन्तै गलत माग हो । यस विषयमा हाम्रो आपत्ति छ ।
सचिव ज्यू, अलिकती यहाँको पार्टी एमालेको कुरा गरौँ । एमालेको राजनीति गरिरहदा पार्टीले महिला कार्यकर्ता प्रति कत्तिको न्याय गरेको जस्तो लाग्छ ?
–हाम्रो पार्टी एउटा इतिहांस बोकेको पार्टी हो । पार्टी नेतृ कामरेड विद्या भण्डारी पार्टीकै सिफारीशमा मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्रप्रमुखको भूमिकामा हुनुहुन्छ । धेरै महिला नेतृहरु अहिले पनि राज्यको विभिन्न भूमिकामा सक्रियता पुर्वक लागिरहनु भएको छ तर पनि लैंगिक समनता हुन सकेको देखिदैन । महिला भएकै कारण अहिले पनि कतिपय महत्वपुर्ण जिम्मेवारी दिन हिच्कीचाउने पुरानो प्रचलन हाम्रो पार्टी भित्र पनि विद्यमान छ । पार्टीभित्र हावी हुने पितृसत्तात्मक सोंचका बाबजुद अन्तरसंघर्ष गर्दै हामी महिलाहरु अगाडी बढ्नु जरुरी छ ।
वर्गीय मुक्तिको लागि जन्मेको पार्टी पछिल्लो समय सिद्धान्तबाट विमूख हुँदै गयो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि ?
–मुलुकको वर्तमान राजनितीक परिवेशलाई सुक्ष्म ढंगले विश्लेषण गर्ने हो भने एमालेको नीति र नेतृत्व नै देश र जनताकोलागी आवश्यक भएको प्रमाणीत भइसकेको छ । यो तत्थयलाइ विपक्षीहरुले पनि यो वा त्यो नाममा स्वीकारी सकेका छन् । जननेता कामरेड मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादीत सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादको मूल मर्मलाई नै अंगिकार गरेर एमालेका कार्यक्रम सन्चालित छन् । हाम्रो पार्टीको नीति, सिद्धान्त र जन लहर देखेर विपक्षीहरु अत्तालिदैं विभिन्न बेतुकका आरोप लगाउदैं आएका मात्रै हुन् ।
एउटा यथार्थता , एमालेको नाम भजाएर यहि मुलुकमा रातरात करोडपति बन्नेहरु पनि यहि छन् । ०४६ सालदेखी पार्र्टीमा पुर्णकालिन सदस्य भएर काम गरेको तपाई अहिले पनि घरदेखी पार्टी कार्यालय आवत जावत गर्दा पनि साईकल प्रयोग गर्नु हुन्छ । तर तपाइकै पार्टी कार्यकर्ता तपाईकै साइकलको दायाबायांबाट करोडौमूल्यका गाडीमा घुईकिदा तपाइलाई आर्थिकरुपमा पछाडी परियो की भनेर आत्म ग्लानी लाग्दैन ?
–बडो रोचक प्रसंग कोट्याउनु भयो । म जहिले देखी राजनितीमा सक्रिय भए त्यतिबेला देखी नै सिद्धान्तलाई प्रमुख र अन्यलाई गौण ठानेर हिडें । ०३१ सालमा टिकुलीगढमा बुबा सर्वजित र आमा फुलरानीको कोखबाट जन्मिको मैले सानै उमेरदेखी राजनितीक प्रशिक्षण पाएकी हुं । म त्यस्तो घरमा जन्मिए जहां सधैं प्रगतीशिल चिन्तन र सिद्धान्तको बहस हुने गर्दथ्यो । पन्चायती शासक र सामन्तबादको विरुद्ध मेरो परिवारले ठूलो त्याग र बलिदानी गरेको इतिहांस छ । बाल्यकालमै घरपरिवारबाटै कम्युनिष्ट प्रशिक्षण पाएको मैले विद्यार्थिकालमा आदहरणीय गुरु गोपीरमण उपाध्यय, भवानीशंकर सापकोटा, झपिन्द्र अर्यालहरुको सामीप्यताले मलाई राजनितीक मोर्चाको अग्रभागमा काम गर्ने प्रेरणा दियो । पछि राजनितीको निरन्तरतालाई मेरो माइतीले जसरी साथ दियो त्यसरी नै घरले पनि दियो । ०४९ सालमा विहेबारी गरेपश्चात पनि म राजनितीमा सक्रिय नै भइरहें । जसको कारण ०६३ सालदेखी नै पार्र्टीको जिल्ला कमिटीमा निरन्तर रहि कार्य सम्पादन गरिरहेकी छु । अहिले पार्र्टीको सचिव भएपछि झनै जिम्मेवारी बढेर गएको छ ।
अन्तयमा, हिजो मात्रै लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान समापन भएको छ । मुलुकको राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधान्याधीस महिला भएको वर्तमान अवस्थामा महिला हिंसाका घटना दिनानुदिन बढ्नु, जसको लागी विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले चालेका कदम प्रभावकारी नहुनुको मुख्य कारण के हो जस्तो लाग्छ ?
–हो , हिजो मात्रै महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान समापन भएको छ । घर शान्ति नै विश्व शान्तिको आधारः दिगो विकासकालागि लैंगिक हिंसा रहित समाज भन्ने मूल नाराका साथ यो अभियान समापन भएको मैले जानकारी पाएकी छु । मुलुकमा महिला हिंसा विरोधी तथा लैगिंक समनताकोलागी अनगिन्ती एनजिओ, आइएनजिओ सन्चालित छन् । तिनीहरुले विभिन्न अभियानमा खर्च गर्ने बजेटलाइ एकिकृत गर्ने हो भने एउटा ठूलो उत्पादनमूलक प्रोजेक्ट स्थापना गरेर सन्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । तर ती कार्यक्रम लक्षीत वर्गमा नभइ कोठे कार्यक्रमको रुपमा परिणतः भइरहेको छन् । महिलाहरुमा विद्यमान पर्दाभित्र रहने संस्कार र आर्थिक परनिर्भरतालाइ तोड्ने प्रयासमा यस्ता अभियान केन्द्रित भएको देखिदैंन । सबैभन्दा महत्वपुर्ण पाटो, वर्गिय मुक्ति र स्वतन्त्रता भयो भने हरेक जाति, धर्म, लिंग, भाषी र संस्कृतिको रुपान्तरण हुनसक्छ । राजनीति सबैको मूल नीति हो । राजनीतिलाई साइड लगाएर गरिने कुनै कार्यक्रम उत्पादनमूलक हुन सक्दैनन । आज मुलुकमा ३३ प्रतिशत महिला अधिकारको प्रत्याभूति राजनितीक आन्दोलनबाटै भएको हो । तर त्यो पनि ब्यबहारमा जस्ताको त्यस्तै उर्तान सकिएको छैन ।
अन्तयमा म के भन्न चाहन्छु भने , जब सम्म वर्गिय दुश्मनलाई परास्त गर्न सकिदैन तब सम्म कुनै पनि परिवर्तन न संस्थागत हुन सक्छ नत फलदायी नै । यसैले हामी कम्युनिस्टहरु व्यक्तिकेन्द्रित भोग विलासबाट टाढा रहेर समग्र समाज र राष्ट्रको खातिर एकजुट हुनुपर्दछ । ऐतिहासीक द्वन्द्वान्तमक भौतिकबादको विभिन्न अवयव पार गरेर जाने क्रममा कहिलेकाहिं निराशा पनि सृजना हुन्छ तर पनि धैर्यता गर्दै अगाडी बढेमा सफलता प्राप्त हुने निश्चित छ भन्दै पुनः सबै नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीलाई यो वर्तर्मान संक्रमणकालिन परिवेशमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको खातिर एक ढिक्का आह्वान पनि गर्दछु ।
प्रस्तुति ः नरेश के.सी.
