लुम्बिनीखबर
भैरहवा, वैशाख २१ । निजी क्षेत्रको लगानीमा चलेका संस्थागत विद्यालयहरु सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ पारित गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपनि रुपन्देहीका दर्जनौँ विद्यालयहरु कागजमा मात्र प्रक्रिया पुरा गरि व्यवहारमा नियम विपरीत चलेको पाइएको छ ।
यसक्षेत्रका दर्जनौँ संस्थागत विद्यालयहरुमा सरकारले तोकेको मापदण्ड र शैक्षिक विकासका लागी भन्दा आर्थिक मुनाफामा केन्द्रिय रहेर अगाडी बढेको सरोकारवालाहरुले समेत गुनासो गरेका छन् ।
विक्रम सम्वत २०६९ साल फाल्गुन ४ गते नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको “संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ ”ले स्कुल सञ्चालनका लागी विद्यालयलाई आवस्यक निजि तथा भाडा जग्गा,खेल मैदान, ब्याडमिन्टन कोड, भलिवल कोड, सुरक्षित र हरियाली हुनुपर्ने प्रावधान रहेपनि यो धेरै विद्यालयहरुमा देखिँदैन ।
विद्यालय बालमैत्री तथा समावेशी, भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन र आवश्यक शौचालयहरुको व्यवस्था हुनुपर्नेमा दर्जनौँ विद्यालयहरुले यो नियम कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन । संस्थागत विद्यालय सञ्चालन गर्दा प्रत्येक कक्षामा २२ जना विद्यार्थी संख्या हुनुपर्ने भएपनि धेरै विद्यालयहरुमा आवश्यक सख्या भन्दा कम विद्यार्थी मात्र भएको रेर्कड पाईन्छ ।
शिक्षक नियुक्ती गर्दा समेत तालिम प्राप्त, अध्यापन अनुमतिपत्र भएका र योग्यता पुगेका उम्मेदवारलाई स्कुलले आंशिक, करार, अस्थायी र स्थायी नियुक्ति दिनुपर्ने प्रावधान रहेपनि प्राय स्कुलहरुमा स्थायी शिक्षक र योग्यता पुगेका तथा अध्यापन अनुमतिपत्र भएका शिक्षक नराखेका गुनासाहरु आउने गरेका छन् ।
शुल्क
संस्थागत विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुसँग शुल्क लिँदा समेत विभिन्न शीर्षकमा लिने गरेका छन् । जुन शुल्कको सेवा विद्यार्थीलाई दिने गरिँदैन । कक्षा १ मा पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई पनि कप्युटर देखी खेलकुद सम्मको शुल्क लिने गरिएको छ । जुन उनीहरुले प्रयोग गरेको पाईदैन । त्यस्तै नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलले जारी गरेको “शुल्क निर्देशिका २०७२” ले समेत विद्यार्थीहरुको शैक्षिक शुल्क तोक्ने जिम्मा अभिभावकहरुलाई दिएको छ । जुन स्कुलहरुले कागजमा देखाए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेको पाईदैन ।
शुल्क निर्देशिका अनुसार पढाइ शुल्क, वार्षि शुल्क, भर्ना शुल्क, धरौटी शुल्क, परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क, विशेष प्रशिक्षण शुल्क, आवास शुल्क, भोजन शुल्क र परिवहन शुल्क विद्यालयले लिन पाउने प्रावधान रहेको छ ।
शैक्षिक भ्रमण, अन्तरविद्यालय प्रतियोगिता र शैक्षिक सामाग्री शुल्क पनि विद्यार्थीहरुबाट उठाउन पाउने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । विद्यार्थीहरुले प्रयोग नगर्ने कुनै पनि शिर्षकमा शुल्क लिन नपाउने प्रावधान रहेपनि विद्यालयहरुले मर्मत शुल्क देखी विविध शुल्क समेत लिने गरेका छन् ।
संस्थागत विद्यालयहरुलाई बर्गिकरणका आधारमा शुल्क उडाउन पाउने प्रावधान समेत रहेको छ ।
विद्यार्थी संग विद्यालयले शुल्क लिँदा बार्षिक १३ महिना भन्दा बढीको शुल्क समेत लिन पाउँदैनन् । भर्ना फारम र परिक्षा दस्तुर समेत क्रमशः २५ रुपैयाँ र १०० रुपैयाँ मात्र लिन पाउने मापदण्ड सरकारले बनाएको छ । जुन मापदण्ड स्कुलहरुले नमान्ने गरेको विद्यार्थी नेता तथा अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रिय सदस्य टिपी न्यौपानेले बताए ।
एक पटक भर्ना भएको विद्यार्थीलाई कक्षा पास हुने बित्तिकै अर्को भर्ना शुल्क लिन समेत नपाउने प्रावधान शिक्षा निर्देशिकामा रहेको छ ।
छात्रवृति
संस्थागत विद्यालयहरुले अनिवार्य रुपमा कक्षा प्रथमलाई सतप्रतिशत निशुल्क र कक्षा दोस्रो हुनेलाई ५० प्रतिशत निशुल्क गनुपर्ने राज्यको प्रावधान रहेपनि केही स्कुलहरुले यो कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
संस्थागत विद्यालयहरूले कूल विद्यार्थी संख्याको कम्तिमा दश प्रतिशतमा नघटाई जेहेन्दार, विपन्न, असहाय तथा गरिव, अपाङ्ग, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द पिडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने शिक्षा निर्देशिकामा रहे पनि यस क्षेत्रका विद्यालयहरुले कागजमा छात्रवृत्ति दिएको तथ्याङक देखाएर व्यवहारमा नदिएको गुनासाहरु समेत आउने गरेको विद्यार्थी नेता अनुप पोखरेलले बताउँछन् ।
विद्यार्थीहरुलाई राज्यले दिनुपर्ने भनेको छात्रवृत्ति सुविधा समेत दिन नखोज्ने यहाका स्कुल सञ्चालकहरु मनपरी भएको समेत नेता पोखरेलले बताए ।
यस विषयमा प्याब्सन रुपन्देहीका अध्यक्ष लेखनाथ पौडेलले राज्यले जारी गरेको नीति नियम मान्न आफुहरु तयार रहेको बताउँदै प्याब्सन केन्द्रिय कार्यालयले सरकार सँग थप केहि विषयहरुमा छलफल गरि अगाडी बढ्न चाहेको बताए ।
उनले छात्रबृत्ति दिने सवालमा भने आफुहरु एकमत रहेको बताउँदै यो कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
अभिभावक संघका रुपन्देही अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवालीले भने राज्यका नीति नियमहरु संस्थागत विद्यालयहरुले अनिवार्य रुपमा मान्नुपर्ने भन्दै नमान्नेहरुलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे ।
अहिले संस्थागत विद्यालयहरुको एकाधिकारका कारण बजारमा पुस्तकहरु समेत अभाव भएर विद्यार्थीहरु भौतारिएको अवस्था रहेको छ । विद्यालयहरुले कुनै आफु आबद्ध प्रकाशनको किताब किन्न भन्छ तर त्यो बजारमा पाईदैन, अरु किताब स्कुलले पढाउँदिन भन्दा रुपन्देहीमा यो समस्या समेत आएको अभिभावकहरुले बताएका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय रुपन्देहीका उप जिल्ला शिक्षा अधिकारी टिकाराम अर्यालले राज्यले जारी गरेको निर्देशिका अनिवार्य रुपमा संस्थागत विद्यालयहरुले मान्नुपर्ने भन्दै नमान्नेहरुलाई कार्वाही गरिने वताए ।
शिक्षा क्षेत्र भनेको समाज परिवर्तनको संवाहक भएपनि केहि शैक्षिक माफियाको कारण यसलाई समेत व्यापारिक केन्द्रको रुपमा अगाडी बढाउन खोज्दा बौद्धिक व्यवसायीकरणको मृत्यु हुन पुगेको समेत सरोकारवालाहरुले बताउने गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्र भनेको राज्यको नीति अनुरुप चल्नु पर्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले बौद्धिक स्वतन्त्रता, गुणस्तरीयता, दक्ष, सीपयुक्त र योग्य व्यक्तिको उत्पादन गर्ने थलो हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
