रवि सेन्चुरी
मुलुक यतिबेला दिनप्रतिदिन निर्वाचनमय हुँदैछ । पहिलो चरणको निर्वाचन वैशाख ३१ जति जति नजिकिँदै छ त्यति त्यति नै शंकाको कालो बादल मडारिँदै छ । जे होस् गणतान्त्रिक नेपालमा पहिलो पटक हुन लागेको स्थानीय निर्वाचन सबैको लागि कौतुहल र महत्त्वपूर्ण विषय भएको छ किनकी दुई दशक पछि स्थानीय निर्वाचनको माध्यम बाट जनताले स्थानीय जनप्रतिनिधि पाउँदैछन् ।
संवैधानिक रुपमै स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न गरेसँगै केन्द्रमा केन्द्रित शक्ति अब विकेन्द्रीकरण हुँदैछ । स्थानीय निकायको जिम्मेवारी र अधिकारका हिसाबले स्थानीय जनतासँंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकोले यो निकायलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ । स्थानीय क्षेत्रको विकासका साथै जनतासँग प्रत्यक्ष सबन्ध राख्दै जनताको सरोकारका विषयमा स्थानीय निकायले काम गर्ने भएको हुँदा अब हुने स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय निर्वाचनलाई आ–आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि विभिन्न दलले आआफ्नो घोषणापत्र साथै नारा लिएर जनताको माझमा जाँदै छन् भने कति दलले आफ्नो दलका लागि स्थानीय निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि उम्मेदवारी घोषणा पनि गरिसकेका छन् ।
अब हुने स्थानीय चुनावमा ४८९ गाउपालिका , २४६ नगरपालिका , १३ उपनगरपालिका , ४ महानगरपालिका को ६६८२ वाड अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहित ३६६३९ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदैछन् तर यति धेरै जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइरहँदा जातीय, भाषिक, धार्मिक र लैङ्गिक रुपमा स्थानिय निकायमा कस्तो वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुन्छ ? सबै जातजातिहरुको प्रतिनिधि मुलक उपस्थिति हुन्छ कि नाई ?भन्ने विषय प्रमुख कुरा हो । समावेशीकरणको सिद्धान्त र आरक्षणको अवसरले अल्पसंख्यकबाट पनि प्रतिनिधि जस्तै राउटे र कुसुण्डाहरुलाई पनि स्थानिय प्रतिनिधि बन्ने अवसर दिन्छ कि नाई हेर्न बाँकी छ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा १२५ जति र १२३ भाषी रहेका छन् साथै जनसंख्याको अनुपातमा पुरुष ४८.५०५ र महिला ५१.५०५ रहेको छ । जातिगतमा कुनै समुदायको बहुमत पाइदैन साथै बसाईगत रूपमा हेर्ने हो भने पनि धेरै ठाउँमा कुनै एक जातिको मात्र बाहुल्यता पाउन मुस्किल छ ।
जातजातिको प्रतिनिधित्व
नेपालमा १२५ जातजाति रहेका छन जसलाई जातिगत जनसंख्याको आधारमा हेर्दा क्षेत्रीको जनसंख्या पहिलो छ, जसको जनसंख्या कुल जनसंख्याको १६.६५ रहेको छ त्यसतै सबभन्दा थोरै जनसंख्यामा कुसुण्डा रहेको छ, जसको जनसंख्या जम्मा २७३ जना त्यस्तै राउटेको ६१८ जना रहेको छ अब प्रश्न यो उठ्छ कि अब हुने स्थानीय निर्वाचनमा लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक लाई कसरी प्रतिनिधिमूलक सहभागी गराउन सकिन्छ जसले गर्दा सबै समुदायलाई दुई दशकमा हुनलागेको स्थानीय निर्वाचन साँच्चिकै नै सहभागी र उपलब्धिमूलक बनोस् ।
महिलाको प्रतिनिधित्व
अब हुने स्थानीय निर्वाचनमा सविधानमै कानुनी रूपमा संविधानको धारा २२२ले हरेक वडामा ५ प्रतिनिधि मध्ये दुई जना महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने र स्थानीय निर्वाचन ऐनले गाउँपालिका र नगरपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमा एउटा पदमा महिला अनिवार्य गरेको छ तर कुनै एक पार्टीले पुरुषलाई अध्यक्ष र महिलालाई उपाध्यक्षको रूपमा स्थानीय निकायको प्रतिनिधि उम्मेदवार उठायो त्यस्तै आर्को पार्टीले महिला लाई अध्यक्ष र पुरुषलाई उपाध्यक्षको उम्मेदवार उठायोयस्तो अवस्थामा महिला उम्मेदवारको निर्वाचित हुने सम्भावना कति ? त्यस्तै १४००० भन्दा बढि महिला प्रतिनिधि चुनिँदै छन् । यस्तो अवस्थामा महिलाको आरक्षण कोटामा कस्तो महिला चुनिन्छिन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।
दलित प्रतिनिधीत्व
स्थानीय निर्वाचन ऐनले दुई महिला प्रतिनिधि माध्ये एक दलित महिला अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ जुन एकदमै सकारात्मक कुरा हो तर यही व्यवस्थाले गर्दा दलित महिला वडा सदस्यमा मात्र सीमित हुने सम्भावना धेरै छ भने दलित महिलाको अनिवार्यताले गर्दा दलित पुरुष स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवारी रेश बाट बाहिर बस्न बाध्य छन् । त्यस्तै दलित उम्मेदवारले गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष त्यसतै नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरको त कुरै छाडाँै वडाको अध्यक्ष समेत नपाउने भएकोले गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यकारी समिति भित्र पर्ने सम्भावना पनि न्यून छ । जे होस् यसपाली ७००० जति दलितको महिला प्रतिनिधित्व हुँदैछ तर ७००० जनामा दलित अनुसूची भित्र परेका सबै वर्ग र समुदाय को प्रतिनिधित्व कस्तो हुन्छ हेर्न बाँकी छ ।
अपाङ्गगताको प्रतिनिधित्व
नेपालको जनगणना अनुसार कुल जनसंख्याको १.९४ ५ अपाङ्गताको जनसंख्या छ जसमा ५४.५६५ पुरुष र ४५.४४५ महिलाको जनसंख्या छ । अपाङ्गता भित्र पनि आफ्नै विभाजन छ जे होस अब हुने निर्वाचनमा उनिहरुको पनि प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्दछ तर दलहरुले उम्मेदवारी छनोट गर्दा कतिको ध्यान पु¥याउँछन् हेर्न बाकी छ ।
स्थानिय निर्वाचन ऐनले महिला र दलित महिलाको आरक्षणको बारेमा बोल्ने प्रयास गरेको छ तर जनजाति, तेस्रो लिङ्गी, अपाङ्ग लगायतको बारेमा मौन छ । तसर्थ दलहरुले साँच्चिकै नै गणतन्त्रलाई स्थापित गर्ने हो र समावेशीकरण सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी कार्यान्वण्यन गर्ने हो भने हारजित आफ्नो ठाउँमा छ तर पहिला स्थान हेरि सबै वर्ग, समुदाय, लैङिगक, भाषिक र जातिय प्रतिनिधिको उम्मेदवारी उठाउन गराउन अनिवार्य छ । जसले गर्दा प्रतिनिधिमूलक रूपमा स्थानीय निर्वाचनमा सबैको उपस्थिति हुने सम्भावना बढी हुन्छ तर अहिलेको उम्मेदवारी छनोट हेर्दा दलहरू कसरी हुन्छ जित्नु पर्छ भन्ने मानसिकताबाट अघि बढेको देखिन्छ भने राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई अनि आर्थिक रुपमा सम्पन्नलाई टिकट दिएको पाईन्छ साथै स्थानीय निर्वाचन मा ६७ समुदायकै उपस्थिती हुने सम्भावना बढी छ तसर्थ दल, सरोकारवाला निकाय समयमा नै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
