लुम्बिनीखबर
भैरहवा, साउन ६ । नेपाल आयल निगमसंँग बजारमा माग भए बमोजिम पूर्ति गर्न सक्ने तेल भण्डारण केन्द्र छैन । निगमसंँग रहेको करिब ७१ हजार किलोलिटरको भण्डारण क्षमताले बजारको माग धान्न नसक्दा बारम्बार सडक र सदन संघर्ष हँुदा सरकार समेत धरापमा पर्ने गरेको विदितै छ ।
सो सन्दर्भमा दशकदेखि चर्चा चलिरहेको थियो । पर्याप्त भण्डारण नभएका कारण नेपालमा तेल अभाव हुँदा भारतीय पक्षले बेलाबेलामा दुखः दिँदै आएको सबैलाई थाहा नै छ ।
यसैबीच रुपन्देही क्षेत्र नं २ बाट सांसद जितेका दिपक बोहरा आपूर्तिमन्त्री भएको बेला उनले मन्त्री परिषद्बाटै पारित गरेर देशभर ७ ठाउँमा आयल निगमको भण्डारण राख्ने गरी कारबाही अगाडि बढाए ।
सोही अनुसार मुलुकका ७ वटै प्रदेशमा तेल भण्डारण गर्ने ध्येयले नेपाल आयल निगमले सार्वजनिक रुपमा बोलपत्र आह्वान ग¥यो । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा २० विगाहा जग्गा खरिद गर्ने तयारी भयो । ३ महिनासम्मको लागि बजारले माग गरे जत्ति तेल दिन सक्नेगरी आयल निगमले भण्डारण केन्द्र खोल्न जग्गा खोज्ने निधो गरेको थियो । तर आफ्नै हात जगन्नाथ भनेझँै तत्कालीन मन्त्रालयका अधिकारी र निगमका अधिकारीहरुले जग्गा खोज्ने नाउँमा करोडौंँ कुम्लाउने सपना देख्न थाले ।
त्यसै अनुसार २०७३ मंसिर २९ गते ५ नम्बर प्रदेशको लागि रुपन्देहीमा भण्डारण केन्द्र राख्ने गरी जग्गा चाहिएको भन्दै बोलपत्र जारी भयो । नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले जग्गा खरिद प्रक्रिया सुरु भएपछि सोही कार्यालयका आठाँैँ तहका अधिकृत रवीन शर्मालाई जग्गा खोज्ने जिम्मेवारी दिए । जबकी सो काम निगमका इञ्जिनियरिङ विभागका प्रमुख विरेन्द्र गोइत (दसाँैं तह) ले पाउनुपर्ने थियो तर लेनदेनको कुरा नमिलेपछि गोइतलाई कामको जिम्मेवारी नदिई शर्मालाई दिइयो ।
अर्कोतिर जग्गा खरिदको लागि सम्बन्धित जिल्लाका सिडीओको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी सोही समितिले सिफारिश गरेको आधारमा जग्गाको मूल्यांकन गरी सार्वजनिक संस्थानले जग्गा खरिद गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी सिधै निगमले जग्गा खरिद गरेको देखिएको छ । दबाब र प्रभावको कारण रुपन्देहीमा २० विगाहा जग्गाको कारोबार हुँदा यहाँका अधिकारीहरु बेखबर जस्तै भएका छन् ।
दलालको जालो ः मन्त्रालयदेखि लेखन्दाससम्म
निगमको नयाँ योजना अनुसार पेट्रोल भण्डारण क्षमता बढाएर एक लाख ३५ हजार किलोलिटर पु¥याउने र डिजल ४ लाख पाँच हजार किलोलिटर पु¥याउने गरी भण्डारण केन्द्र खोल्नका लागि जग्गाको प्रस्ताव आह्वान भएपछि जग्गा व्यापारी सल्बलाउन थाले ।
नेपाल राष्ट्रबैंकले जग्गामा लगानी रोकेको बेला सुस्ताएका दलालहरु मुलुककै ७ वटै प्रदेशमा २० विगाहाका दरले १४० विगाहा जग्गा खरिद बिक्री गर्न पाएपछि उनीहरु उत्साहित हुँदै सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग, निगममा दौडधुप गर्न थाले । फलतः सुरेश घिमिरेको समूह र मन्त्रालय तथा निगमबीचको करौडौंँ लेनदेनमा कुरा मिल्यो । घिमिरेले जग्गा खोज्ने जिम्मा पाएसंँगै आफ्ना एजेन्टहरुलाई परिचालन गरे । घिमिरेले आफू छायाँंमा बसेर भैरहवामा जग्गा खोज्ने काम कोमुद ढुंगाना र विश्वास अधिकारीलाई जिम्मा दिए । घिमिरे, अधिकारी र ढुंगाना भैरहवामा आई आयल निगमले तोकेको क्षेत्रमा जग्गा खोज्न थाले ।
त्यसको लागि उनीहरुले रामग्राम ८ नवलपरासीका हर्षलाल भर र महिन्द्र ठाकुरको टिमलाई कामको जिम्मा दिए । नवलपरासीमा तस्करीमा नामुद सो समूह अहिले जग्गा व्यापारमा हात हालेको छ । भर र ठाकुर समूहले रुपन्देहीमा दौडधुप गर्नको लागि ४ जना स्थानीय एजेन्ट समाए । सो समूहले पनि २५ जनाको जग्गा व्यापारीको समूह बनाएर रोहिणी बगरको जग्गाको मालपोत, नापी, गाविससंँग समन्वय गर्ने तथा जग्गाधनीलाई खोज्ने काम गरे । यो क्रम महिनौ चल्यो ।
त्यसको लागि ढुंगाना र भर ग्रुपले स्थानीय एजेन्टलाई काम शुरु भएको केहि हप्तामा नै २० लाख रुपैँया पेश्की दिएका थिए । जग्गा खोजेर २० विगाहा पु¥याईदिए बापत उनीहरुलाई प्रति कठ्ठा ५० हजारका दरले गरी २ करोड दिने लिखित सहमति नै भएको छ । तर जग्गा पास भइसकेपछि ढुंगाना र भर ग्रुपले स्थानीय ग्रुपलाई बाँकी १ करोड ८० लाख दिएको छैन । स्थानीय ग्रुपले खोलो हिँडिरहेको भएतापनि नाममा भएको जग्गा पत्ता लगाई बढीमा साढे ३ लाखसम्म दिने गरी जग्गाधनीसंँग कागज समेत गरे । कैयौंँलाई शुरुमा ५० हजार बैना पनि दिए ।
जग्गा लिने दिने गरी बैना गरेर कागज भएपछि भने स्थानीय ग्रुपलाई साइड लगाइदिने र सम्झौता अनुसार बाँकी पैसा नदिने नियतले हर्षलाल भर समूहले भैरहवाका नारायण उपाध्याय (सापकोटा) लाई अगाडि सा¥यो । उनी भर्खरै सिनपा ३ मा राप्रपाबाट वडा सदस्यमा निर्वाचित समेत छन् । जग्गाका नामुद व्यापारी सापकोटाले सोही पेशा मार्फत छोटो समयमा अथाह पैसा कमाएको उनका निकटस्थ व्यक्ति बताउँछन् । उनै सापकोटाले स्थानीय समूहलाई समेत साइड लगाएर स्थानीय प्रशासन र मालपोत मिलाउने जिम्मा लिए ।
सापकोटाले सिधै निगमका अधिकारी रविन्द्र शर्मा र जग्गाका मुख्य एजेन्ट सुरेश घिमिरेसंँग समन्वय गरे । उनीहरुकै निर्देशनमा मालपोत कार्यालय भैरहवामा समेत सेटिङ मिलाई रातारात सो जग्गा उनै सापकोटाको सक्रियतामा पास भएको छ । जग्गा अन्तिम पटक असार २८ गते किनबेच भयो ।
जग्गा किनबेच गर्दा पनि राजस्व ठगी भएको छ । जसको लागि वारेश मार्फत सिधै बेचबिखन देखाइएको छ । आयल निगमले केहि जग्गा हरिप्रसाद पोखरेल र अनन्त घिमिरे मार्फत पास गरेको छ । उनीहरुले स्थानीयसँग जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा गई वारेस लिएका थिए । केही जग्गा सिधै किसान मार्फत पास गरेको छ । पोखरेल रोहिणी बगरको जग्गाको टेन्डर हाल्ने व्यक्ति हुन् । आयल निगमको नाममा असार २८ गते ८ विगाहा ९ कठ्ठा र त्यसभन्दा अगाडि ५ विगाह ४ कठ्ठा रजिस्ट्रेशन पास भएको छ । निगमलाई चाहिएको २० विगाहा हो । अन्य जग्गाको लालपुर्जा र नक्सा जुटाउन स्थानीय एजेन्टहरु अहिले पनि दौडधुुप गरिरहेका छन् ।
जग्गा पास गर्नको लागि जग्गा दलालहरुले माथिदेखि तलसम्म सेटिङ मिलाएको देखिएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालयको टोली रोहिणी खोला नजिकै रहेको प्रेम ढावामा बसेर जग्गा पास भएको थियो । त्यसकोलागि उनीहरुले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंंकको टोली पनि सोही ढावामा पु¥याएका थिए । बैंकले खाता खोल्ने काम गरेको थियो ।
मालपोत र बैंँकको टोली २ दिन सम्म त्यहांँ बसेको स्थानीय बताउँंछन् । निर्वाचनको समयमा दलहरु र राजनीति प्रति आस्थावानहरु चुनावी दौडमा भएका बेला जग्गा दलालहरु ढावामा बसेर खोलो किन्ने र बेच्ने प्रपञ्च गरिरहेको अहिले प्रष्टिएको छ ।
त्यहाँं पास हुन नसकेको जग्गा राति राति ९ बजेसम्म मालपोत कार्यालयमै बसेर पास गरिएको थियो । जग्गा पासको लागि बा १ ञ २१४० नम्बरको निगमको गाडी सहितका कर्मचारीहरु मालपोत कार्यालय भैरहवामा थिए । तर सो सम्बन्धमा जिल्ला मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकृत दामोदर भण्डारीले रातिमा काम भएको आफूलाई थाहा नभएको बताए । उनले नेपाल आयल निगम लि. बबरमहलको नाममा साबिक पट्खौली, वसन्तपुर, धकधई क्षेत्रमा पर्ने विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेको विभिन्न कित्ताको जग्गा पास गरेको बताए ।
जग्गा पास गर्नको लागि नेपाल आयल निगमले काठमाडौंबाट पुस्कर कार्कीलाई प्रतिनिधि पठाएको थियो । खोलो हिँडिरहेको जग्गा हेर्दै नहेरी पास गर्नुभएछ भनी हामीले सोधेको जिज्ञासामा कार्कीले भने “मलाई निगमले रजिस्ट्रेशन पास गर्न प्रतिनिधि पठाएको हो । अन्य विषयमा मलाई केही थाहा छैन । म कागजपत्र हेरेँ । ठीक लाग्यो । पास गरेर आएँ, अरु थाहा भएन ।” मालपोतमा जग्गा किनबेचको लागि लेखन्दास प्रेम कुर्मीले सबै चाँजोपाँजो मिलाएका थिए, जसबापत कुर्मीले मात्रै ५ लाख लिएका थिए । लेखन्दासले त्यतिका रकम बुझ्दा अन्य तहका मान्छेले कति लिएका होलान् त्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
प्रति कठ्ठा १० लाख ७५ हजारका दरले १४ विगाहा ७ कठ्ठा जग्गा रोहिणीको बगर खरिद बापत आयल निगमले जग्गा दलाललाई ३० करोड ४२ लाख २५ हजार मूल्य नगद भुक्तानी गरेको छ । तर जग्गा धनीले जम्मा ८ करोड मात्रै पाएका छन् । बाँकी साढे २२ करोड जग्गाको सेटिङ टिमले कमिशन बापत राखेको बुझिएको छ । उक्त सेटिङमा विभागीय मन्त्री, आयल निगमका अधिकारी देखि स्थानीय एजेन्ट सम्म छन् ।
सो क्षेत्रमै जग्गा किन्नैपर्ने भए बढीमा १ लाख रुपैँया प्रति कठ्ठामा जग्गा पाइने स्थानीय बासिन्दा विजयनाथ यादव बताउँंछन् ।
१० लाख ७५ हजार रुपँैया प्रति कठ्ठामा जग्गा खरिद गरेको भएता पनि जग्गाधनीलाई प्रति कठ्ठा १ लाख देखि बढीमा ३ लाख ५० हजार सम्म भुक्तानी दिई पास गरिएको छ । भर्खरै खरिद गरिएको जग्गामा अहिले पनि खोलो हिँडिरहेको छ । गत वर्ष सो ठाउँभन्दा २ किलोमिटर पछाडिसम्म बाढी आएर पुरै बस्ती डुबाएको थियो भने ठूलो धनसम्पत्तिको क्षति भएको थियो । कैयाँैं घरबार विहीन भएका थिए । अहिले खोलो हिँडिरहेको ठाउँमा आँंखा चिम्म गरेर जग्गा किनेको प्रति यस क्षेत्रका सर्वसाधारण र जनप्रतिनिधिले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
रोहिणी गाउँपालिका वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष सरोज कुमार पाण्डेले आयल निगमले अरबौंँ रकम खर्चेर खोलो किन्ने काम गरेको आरोप लगाए । उनले भने “यो गलत भएको छ । हाईवेसँंग जोडिएको ठाउँमा राम्रो अब्बल जग्गा प्रति कठ्ठा बढीमा ६ लाखमा पाइन्छ । तर खोलो हिँडिरहेको जग्गा १० लाख ७५ हजारले किनबेच हुनु बिडम्बना हो । हामी चुनावमा भएको बेला थाहै नदिई यो काम भएको छ । यसलाई तत्काल रोक्छौंँ । हामी यहांँ कुनै पनि हालतमा यो जग्गा किन्न दिँदैनौँ । त्यसको लागि यस क्षेत्रका जनताले जे बलिदानी गर्न पनि तयार छन् । आयल निगमलाई चाहिएको जग्गा हामी राम्रो ठाउँमा दिलाउन जत्ति बेला पनि तयार छौंँ । ”
साबिक सिसनीया हाल रोहिणी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का धनीश्वर चाईले आयल निगमको तेल भण्डार राख्ने भएपछि २ कित्ता जग्गा दिएको बताए । उनको दुई कित्तामा ८ कठ्ठा ८ धुर थियो । उनको घरमा २ महिना सम्म मान्छेहरु जग्गा बेच्नको लागि आएको आयै गरे । अरु ठाउँमा जग्गा पनि नभएकोले उनले खोलो भएता पनि पुख्र्यौली माटो बेच्न चाहेका थिएनन् । तर जग्गा दलालले आफूहरुलाई नबेचे सरकारले अधिग्रहण गरिदिने र त्यतिबेला अहिलेको पनि रेट नपाउने भनेपछि बाध्य भएर ४ लाख रुपैयांँमा कठ्ठा बेचेको बताए ।
सुधमा भुजको पनि अवस्था त्यही हो । उनले बेचेको जग्गा दलालहरुले केही दिनमै १० लाख ७५ हजार कठ्ठा बेचेको सुन्दा चित्त दुखेको बताए । उनले भने, “हाम्रो जग्गामा यति धेरै चलखेल भएछ हामीलाई थाहै भएन । बल्ल थाहा पाउँदैछाँैं ।”
आफ्नो नामको जग्गा बेचेकी एक महिलाले खोला छेउको प्रेम ढावामा बसेर भण्डारा लगाएर गाउँका मान्छेलाई फकाइ फकाई सस्तोमा दलालहरुले जग्गा किनेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् । सो ठाउँमा गत साल ठूलो बाढी आएको थियो । हरेक वर्ष बाढी आउने गरेकोले बिक्री गरेको एक वृद्धले बताए ।
जग्गाको सम्बन्धमा जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख शिवप्रसाद रेग्मीले अनभिज्ञता व्यक्त गरे । उनले आयल निगमको जग्गाको सम्बन्धमा माथिबाट नै आदेश आएकोले सोही अनुसार गरेको बताए । फिल्डमै गएर जग्गा पास भएको तथा रातिराति काम भएको सम्बन्धमा भने अनभिज्ञता जाहेर गरे ।
सबैभन्दा गज्जबको प्रसङ्ग त के छ भने अहिले सरकारले हालसाबिक नगरी जग्गाको किनबेच मूलतः रोकेको अवस्था छ । आयल निगमले खरिद गरेको जग्गाको हालसाबिक समेत भएको छैन । हालसाबिक गर्दा खोला हिँडिरहेको ठाउँमा खोलो देखाउनु पर्ने भएकाले हालसाबिक (नयाँ नापी ) नगरी जग्गाको किनबेच भएको छ । सामान्य मान्छेको जग्गा हालसाबिक नगरी किनबेच हुँदैन तर यति धेरै जग्गा कसरी पास भयो भनी सोधेको प्रश्नमा मालपोत अधिकृत रेग्मीले यो अपवादको कुरा हो । माथिको आदेश हो भन्दै धेरै बोल्नै खोजेनन् ।
संसदबाट छानबिन समिति गठन्
आयल निगमले करोडौँं तिरेर खोलो किनेको विषयमा संसदको अर्थ समितिले चासो व्यक्त गर्दै छानबिन समिति नै गठन गरेको छ । अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाका अनुसार सांसद अब्दुल रज्जाक, सरस्वती बजिमय, नरदेवी पुन मगर, इच्छाराम तामाङ, सिर्जना तरामु खत्री र रमेश प्रसाद कुर्मी सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको छ । सो उपसमितिले १५ दिनको कार्यादेश पाएको र उसले आवश्यक छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गरेपछि कारबाही अगाडि बढाइने ज्वालाले बताए ।
स्मरण होस् रज्जाक नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीका सभापति समेत हुन् । उनी सहितको टिमले रोहिणीको बगरमा करोडौंँ रकम हाल्ने आयल निगमलाई कारबाही गर्न भूमिका खेल्नेछन् । रुपन्देहीमा राम्रो ठाउँमा जग्गा जत्ति पनि पाइने बताइन्छ । यदि सोही ठाउँमै भण्डारण राख्नुपर्ने भए जग्गा धनीले प्रति कठ्ठा १० लाख ७५ हजार पाउनुपर्छ । सरकारले सो दरले जग्गा किनेको हुँदा त्यही अनुसारको रकम पाउने गरी पहल गरिनुपर्दछ ।
आयल निगमले नेपालभरी जग्गा किन्ने नाममा ६७ करोड घोटाला भएको सम्बन्धमा अर्थ समितिमा उजुरी परेकोले गहिरो ढंगले छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न समिति सक्रिय भएको सभापति ज्वाला बताउंँछन् ।
