भैरहवा,माघ १७ । स्थानीय तहका न्यायिक समितिले गर्ने न्याय सम्पादन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम मंगलवार भैरहवामा गरिएको छ ।
युके एण्ड सर्च फर कमन ग्राउण्डको सहयोगमा जिल्ला समन्वय समिती र कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र सेलर्डको आयोजनामा न्यायीक अधिकार कार्यान्वयन सम्वन्धी अन्तरक्रिया गरिएको हो ।
रुपन्देहीका सवै स्थानिय निकायका प्रमुख र उपप्रमुखहरुको सहभागितामा गरिएको न्याय सम्पादन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायधिश नरिश्वर भण्डारीले न्यायमा स्थानिय निकायले गर्न सक्ने विषयको जानाकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा न्याय सम्बन्धि अधिकार प्रयोगका लागि कानुन बमोजिम मुद्धा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधान जनप्रतिनिधिहरुले इमान्दार गएर गर्न जिल्ला समन्वय समिती रुपन्देहीका सभापती एकराज वि.क.ले स्थानिय निकायका उपप्रमुखहरुलाई सुझाव दिएका थिए ।
नेपालको परिवर्तित व्यबस्थामा नगरपालिमा उपमेयरको संयोजकत्वमा तथा गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यबस्था छ ।
स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई आलीधुरी, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नावालक छोराछोरी पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपैंया सम्मको विगो भएको घर वहाल र घर बहाल सुविधा सम्बन्धि विवादको निरुपण गर्ने अधिकार रहेको अधिबक्ता लोकनाथ पन्थले कार्यक्रममा जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा सेलर्ड रुपन्देहीकी जिल्ला संयोजक राधा भट्टराईले समेत अव स्थानिय निकायमा गठन भएको न्यायिक समितिले मेलमिलापका आधारमा समाजमा कानुनी प्रकृया अपनाउनु पर्ने भन्दै प्रहरीले पनि स्थानिय निकायले हेर्नु पर्ने मुद्धाहरु नहेर्न सुझाव दिएका थिईन ।
पत्रकार, नागरिक समाज तथा बुद्धिजिविहरुको कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो ।
