नरेश के.सी.
भैरहवा, भदौ १ । नेपालमा करिब ५५ वर्ष पछि मुलकी ऐनलाई प्रतिसथापन गदै देवानी फौजदारी संहिता लागू हुँदैछ ।
यही भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुन थालेको देवानी फौजदारी संहिताले मुलुक र मुलकबासीलाई व्यवहारीक रुपमा कानुनी दायरा भित्र ल्याउने देखिएको छ । १९१० सालको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी २०२० साल भाद्र १० गते देखी प्रयोगमा आएको मुलुकी ऐन अहिले सम्म विद्यमान छ । २०२० यता मुलुकमा पञ्चायत, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हँुदै गणतान्त्रिक संविधान पनि जारी भईसकेको अवस्था छ ।
देशमा अहिले कम्युनिष्ट सरकार छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मात्रै होइन राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाहरु, र स्थानीय पालिकाहरुमा बहुमत रहेको वर्तमान परिवेशमा कानुनी संहिता जारी गरेर नयाँ ढंगले सरकारले नयाँ काम गर्ने परम्पराको थालनी शुरुवात गरेको अधिवक्ता सुर्य अधिकारी बताउँछन् ।
पछिल्ल्लो अढाई दशकयता कानुनलाई खेलाचीको रुपमा प्रयोग गर्दै आएकोले कठोर कानुनको व्यवस्था अनुसार नयाँ मुलुकी ऐन मार्फत राज्यका सबै अंगप्रत्यंगलाई कानुनी दायरा भित्र ल्याउने अभ्यासको शुरुवात भएको अधिवक्ता अधिकारीको तर्क छ ।
नयाँ कानुनी संहिता जारी भएसंगै कानुनको प्रयोग र कार्यान्वयनमा सहज हुने जिल्ला अदालत रुपन्देहीका श्रेस्तेदार सञ्जीव पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘देवानी र फौजदारी संहितामा स्पष्ट रुपमा परिच्छेद अनुसार व्याख्या गरिएको छ । जसको कारण कानुन व्याख्या र कार्यान्वयनमा सहज समेत हुनेछ । ’
छिरलिएर रहेका कानुनलाई एकै ठाउँमा उल्लेख गर्दै देवानी कानुनका देवानी संहिता र फौजदारी कानुनका फौजदारी संहिता भित्र राखेर व्याख्या गरिएकोले कानुनी झन्झट र छिद्रता पनि कम गराउने विश्वास जिल्ला अदालत बार एशोसियसन रुपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता जगत बहादुर रायमाझी बताउँछन् । अधिवक्ता रायमाझी भन्छन्, ‘यसको प्रारम्भसँगै मुलुकमा नयाँ अभ्यासको थालनी पनि हुन्छ । ’
फौजदारी संहिता
दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै अपराधलाई शून्यमा झार्ने उद्धेश्यले फौजदारी संहिता जारी गरिएको हो । यसमा दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । व्यक्तिले कुनैपनि अपराध गर्नुभन्दा पहिले यस कानुनको ज्ञान भएमा अपराध नगरोस् भन्ने फौजदारी संहिताको मुख्य उद्धेश्य हो । सामन्य भाषामा सरकारवादी मुद्धालाई फौजदारी मुद्धा भनिन्छ । सरकार पक्ष भएर पैरबी गर्ने मुद्धा यस अन्तर्गत पर्दछन् ।
अपराध संहिताको परिच्छेद १ मा राज्य विरुद्धका कसूरलाई जन्म कैद गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
दफा ४९ मा सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकता उपर खलल भएको ठहरेमा जन्मकैद गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नेपाल सरकार वा संवैधानिक संरचनालाई पल्टाउने नियतले कसैले सैनिक, अर्धसैनिक वा आपराधिक बलको प्रदर्शन वा प्रयोग गरी कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गर्न वा हातहतियार सहित सैनिक वा अर्धसैनिक सङ्गठन निर्माण गर्न वा त्यस्तो षडयन्त्र वा उद्योग गर्न वा गराएमा कसूर गर्ने व्यक्तिलाई २५ वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
नेपालको सैनिक स्थिति, सामरिक व्यवस्था वा आन्तरिक सुरक्षाको विषयका सम्बन्धमा जासूसी गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पच्चीस वर्षसम्म कैदहुने व्यवस्था दफा ५६ मा उल्लेख छ । दफा ६७ मा सार्वजनिक स्थानमा आवागमनमा बाधा गर्न गरेमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा ७० मा झुठ्ठा हल्ला गर्नेलाई एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ९९ मा कानून बमोजिम अनुसन्धान वाअभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाएमा कसुर गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँ सम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
दफा १०७ मा कसैले सर्वसाधारणले खाने, पिउने वा सेवन गर्ने पदार्थमा खान, पिउन वा सेवन गर्न नहुने कुनै हानिकारक पदार्थ वा खान पिउन वा सेवन गर्न हुने कमसल पदार्थ वा हानिकारक रासायनिक पदार्थ मिसावट गरी उत्पादन गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा म्याद नाघेको वा मिसावट भएको खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न वा निर्धारित स्तर भन्दा न्यून स्तरको खाद्य पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गरेको कसुर ठहरेमा ५ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था गरेकोछ । दफा ११२ मा वातवरण प्रदुषण गर्नेलाई एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना हुने उल्लेख छ ।
यसैगरी दफा १२२ मा दश वर्ष भन्दा माथिको व्यक्तिले स्वास्थ्य विज्ञान वा चिकित्सा सम्बन्धी उपचारको प्रयोजनका लागि बाहेक सार्वजनिक स्थानमा अश्लील क्रियाकलाप वा व्यवहार गर्न वा यौनाङ्ग देखाउन वा कसैलाई अश्लिल शब्द बोल्न वा इशारा गरेमा त्यसलाई कसुर ठहराई छ महिना कैद र ५ हजार जरिवाना हुनेछ । दफा १२५ मा जुवा खेलेमा ३ महिना कैद र १० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ । यसैगरी दफा १२६ मा भिक्षा मागेमा १ महिना कैद र एक हजार जरिवानाको व्यवस्था छ ।
दफा कसैले नेपाल वा नेपाल सरकार बिरुद्ध घृणा पैmलाउने नियतले नेपालको राष्ट्रिय गानको अपमान गर्न, नेपालको झण्डा जलाउन, त्यसको जानी जानी अपमान गर्न वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार वा सदाचारको दृष्टिकोणले प्रयोग गर्न नहुने ठाउँ, वस्तु वा अवस्थामा त्यस्तो गान, झण्डा वा नेपालको निशाना छाप प्रयोग गरेमा दफा १५१ अनुसार ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना गरिने उल्लेख छ । दफा १५८ अनुसार धर्म परिवर्तन गराएमा ५ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । विवाहमा दाइजो लेनदेन गरेमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवानाको व्यवस्था दफा १७४ मा छ ।
यसैगरी दफा १८१ ले लापरबाहीपूर्ण ढंगले काम गरी ज्यान गएमा १० वर्ष कैद र एक लाखको जरिवाना व्यवस्था गरेको छ । दफा १८८ मा गर्भपतन गराएमा ५ वर्ष सम्म कैद र पचास हजार सम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । दफा २०० मा कसैलाई गैरकानुनी थुनामा राखेमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार सम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । दफा २१९ मा १८ वर्ष भन्दा कम उमेरको संगको सहमतिमा भएको यौन सम्बन्ध पनि करणी हुने उल्लेख छ ।
यस्तोमा १० वर्ष सम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । हाडनाता करणीमा जन्म कैद सम्मको व्यवस्था छ । दफा २२४ मा कसैले कसैलाई यौन दुव्र्यवहार गरेमा तीन वर्ष सम्म कैद र तीस हजार सम्म जरिवानाको व्यवस्था भएको छ । दफा २३० मा अनुमति प्राप्त नगरेको चिकित्सकले उपचार गरेमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी दफा २३१ मा उपचारको क्रममा लापरबाहीपुर्ण ढंगले गरी ज्यान गएमा ज्यान मारे सरह र अंगभंग भएमा सोही अनुसार कारबाहि हुनेछ । दफा २३२ मा हेलचेक्राईपुर्ण ढंगले उपचार गरेमा वा औषधी सिफारिश गरेमा ५ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी दफा २५० मा निर्माण सम्बन्धी काम वा अन्य कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले वा निजको तर्पmबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिले बेइमानीका नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटीबढी पारी वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्धारित गुणस्तरभन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराएमा दश वर्ष कैद र एक लाख जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा २८९ मा गाई गोरु मारेमा छ महिनाको कैदको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी दफा २९४ मा गोपनियता भंग गरेमा एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना त्यस्तै दफा २९५ मा अनुमति विना कसैको तस्वीर खिचेमा वा तस्वीर विगारेमा एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा २९६ मा अनुमति विना कसैको तस्वीर विक्री गरेमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना तथा २ वर्ष कैद र बीस हजार जरीवानाको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी दफा २९९ मा आफ्नो परिचय दिई वा नदिई कसैलाई छल्ने, हैरानी पार्ने वा दुखः दिने नियतले टेलिफोन गरेमा वा सन्देश पठाएमा २ वर्ष कैद वा बीस हजार जरिवानाको व्यवस्था भएको छ ।
दफा ३०० मा कसैलाई डर त्रास धम्की वा हैरानी पुराउने ध्ययेले चिठठी पत्र, सन्देश , पर्चा लेखेमा वा विद्यूतिय माध्ययमबाट धम्काएमा, सताएमा वा जिस्काएमा एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ३०२ मा अरुको घरमा सम्बन्धित घर धनीको स्वीकृति विना अनाधिकृत रुपमा प्रवेश गर्न, घर धनी वा निजको परिवारको गोप्यता भङ्ग गर्न वा त्यस्तो घरको खानतलासी गर्न वा गराउने कार्य भएमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा ३०५ कसैलाई गाली गरेमा एक वर्ष कैद र दश हजार जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी दफा ३०६ मा कसैलाई गाली बेइजति गरेमा २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था अपराध संहिताले गरेको छ । ३ भाग ३०८ दफा अपराध संहितामा व्यवस्था गरिएको छ ।
देवानी संहितामा
सामन्य भाषामा व्यक्ति व्यक्तिसंग सम्बन्धीत मुद्धालाई देवानी मुद्धा भनिन्छ । देवानी संहिता २०७४ ले व्यक्तिको अधिकार, दायित्व, कर्तव्यलाई व्यवस्थीत गर्नकोलागी कडा कानुनको अभ्यास थाल्दैछ । व्यक्ति व्यक्तिलाई गर्ने अन्यायलाई रोक्नकोलागी सरकारले देवानी संहिता २०७४ लाई थप परिमार्जन सहित प्रयोगमा ल्याउन थालेको हो ।
परिच्छेद ३, नागरिक अधिकारको व्यवस्था सम्बन्धमा सबै नागरिक कानुनको नजरमा समान हुन तर कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य नहुने कुरा स्पष्ट पारिएको छ । सोही परिच्छेदको दफा १८ मा कुनैपनि आधारमा नागरिकलाई भेदभाव गर्न नपाईने , दफा १९ मा सामाजिक र सास्कृति हिसाबले पिछडिएका क्षेत्र, समुुदाय, नागरिक समुह, जाति, भाषी लगायतको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकासकोलागी विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी दफा २० मा व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति गरिएको छ ।
दफा २१ मा गोपनियताको हकलाई विशेष रुपले व्यवस्था गरिएको छ । जसमा कानून बमोजिम बाहेक कसैले पनि सम्बन्धित व्यक्तिको कुनै व्यक्तिको बासस्थानमा प्रवेश गरेमा, कसैको चिठ्ठीपत्र खोलेमा वा त्यसको प्रयोग गरेमा, टेलिफोन वा अन्य प्रविधिको माध्यमबाट भएको कुराकानी, बोली, ध्वनिको टेप वा रेकर्ड गरेमा वा सुनेमा, कुनै व्यक्तिको निजी जीवनको व्यवहार, आचरणको चियो चर्चा, प्रकाशन, प्रशारण वा प्रचार गरेमा पनि अपराध ठहरीनेछ । यसैगरी कसैको आकृति वा तस्वीर खिचेमा,अरूको नाम, आकृति, तस्वीर वा आवाजको नक्कल गरी सार्वजनिक गरेमा पनि अपराध ठहरीने उल्लेख छ ।
यसैगरी दफा २८ मा कसैले झुट्टा उजुरी दिएको देखिएमा क्षति पूर्ति भराई्दिन सम्बन्धित अदालतले त्यसरी झुट्टा उजुरी दिने उजुरी कर्ताबाट प्रत्यर्थीलाई मनासिब क्षति पूर्तिभरार्ई दिनेछ । यसैगरी दफा ४० व्यक्तिको मृत्युको सम्बन्धमा पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै व्यक्ति बिना सूचना लगातार बाह्र वर्षदेखि बेपत्ता भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वभाविक रूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले बाह्र वषदेखि कुनै जानकारी नपाएमा त्यस्तो व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त भएकोमा बाहेक त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिनेछ ।
यस अवस्थामा असी वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति भए पाँच वर्ष सम्म हराएमा , युद्धस्थलमा खटिएको सैनिक भए युद्घ समाप्त भएको मितिले चार वर्ष, दुर्घटना भएको वायुयान, पानी जहाज वा अन्य सवारी साधनमा यात्रा गरेको व्यक्ति भए त्यसरी दुर्घटना भएको मितिले तीन वर्ष सम्म हराएमा पनि स्वतः मृत्यु भएको मानिने उल्लेख गरिएको छ । यस दफामा कुनै जीवित पत्नीले मृत्युको घोषणा छि अर्को विवाह गरेको रहेछ भने घोषित व्यक्तिसँगको वैवाहिक सम्बन्ध पुनः स्थापित हुन सक्ने छैन ।
भाग ३ को परिच्छेद १ मा पारीवारीक कानुनको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा २० वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र विवाहलाई अनुमति दिईएको छ । शरीरमा मानव रोगप्रतिरोधक क्षमता नष्ट गर्ने जीवाणु (एच.आई.भी) वा हेपाटाइटिस बी रहेको वा यस्तै प्रकृतिका निको नहुने कडा रोग लागेको अवस्थामा गरेको विवाह गर्न नहुने व्यवथा छ । यौनाङ्ग नभएको, नपुङसक भएको वा सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता नभएको प्रमाणित भैसकेको, पूर्ण रूपमा बोल्न वा सुन्न नसक्ने, पूर्ण रूपमा दृष्टि विहीन वा कुष्ठ रोगी भएको, होस ठेगानमा नरहेको, विवाह भैसकेको, गर्भवती भएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार ठहरी अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्तिसंग भएको विवाह पनि गर्न गराउन नहुने उल्लेख छ । हाडनाता र उमेर नपुगेको विवाह स्वतः बदर हुनेछ ।
दफा ७४ मा कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पकबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरुष र महिला बीच स्वतः विवाह भएको मानिनेछ ।
दफा ८१ म विवाहित महिलाको थर प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्थामा विवाहिता महिलाले विवाहपछि बाबु वा आमाले प्रयोग गरेको थर वा निजको पतिको थर वा दुवै थर प्रयोग गर्न सक्नेछिन र पतिको थर प्रयोग गरेकी महिलाको सम्बन्ध विच्छेद भएमा निजले चाहेमा निजको बाबु वा आमाले प्रयोग गरेको थर प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी दफा ८३ मा पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा, पति वा पत्नीले कानून बमोजिम अंशबण्डा गरी भिन्न भएमा पुनः विवाह गर्न कानुनले बाटो खोलिदिएको छ ।
यसैगरी दफा ४१७ मा कुनै व्यक्तिले आफनो निजी सम्पत्ति कसैको मञ्जुरी नलिई कुनै व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दफा ४४१ मा कुनैपनि साहूले कुनै सम्पत्ति भोग बन्धकी लिई ऋण दिएकोमा त्यस्तो ऋण वापत ऋणीसँग कुनै कि सिमको ब्याज, दस्तुर वा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी दृष्टिबन्धकी लिएको सम्पत्तिमा साहूको भोग कायम भएपछि साहूले त्यस्तो ऋण वापत कुनै किसिमको ब्याज, दस्तुर वा शुल्क लिन पाउने छैन ।
परिच्छेद १४ को ज्याला मजुरी सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६४० मा कम्तीमा चौध वर्ष उमेर पुगेको कुनै व्यक्तिलाई निजको मञ्जुरी लिई काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर सोह्र वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिलाई जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काममा लगाउन सकिने छैन भन्दै थप प्रस्टाएको छ ।
दफा ६४३ मा आठ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नहुने भनि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले बनाएको यो ऐनमा १८ परिच्छेद, ६ भाग र ७२१ दफा रहेका छन् ।
