पशुपति यादव
धकधई, मंसिर १६ । रोहिणी गाउपालिका वडा नं ५ मा रहेको ३ कठ्ठा १६ धुर क्षेत्रफल भएको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्दै स्थानीय जनता आक्रोशित भएका छन् । साबिकको बोधबार गाविस पिपरहवामा रहेको उक्त जग्गामा वर्षाैँदेखि पोखरी रहेको र सो पोखरी सार्वजनिक सम्पत्तिकै रुपमा कायम हुनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय बासिन्दाहरुले पत्रकार सम्मेलन मार्फत विरोध जनाएका हुन् ।

फिल्डबुकमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको जग्गा छोट्कुनाथ योगीले विभिन्न निकायलाई प्रभावमा पारी आफ्नो नाममा दर्ता गराएको स्थानीय बासिन्दा हृदयेश उपाध्ययले आरोप लगाए । उनले भने ‘यो सार्वजनिक जग्गा नै हो, तर स्वर्गीय छोट्कुनाथले प्रभाव र दबाबमा पारेर आफ्नो नाममा लिनुभयो । ’

यता जग्गाधनी छोट्कुनाथका छोरा दुधनाथ योगीले वि.स. १९७८ मा आफ्नो जग्गा २१ कठ्ठा भएको र सो मध्ये छुट भएको जग्गा पछि दर्ता गरेको बताए । उनले भने ‘चारैतिर हाम्रो जग्गा हो, त्यतिबेला नापी गर्दा १८ कठ्ठा दर्ता भयो, छुट भएको ३ कठ्ठा पछि दर्ता गराएको हो ।’

उक्त जग्गाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेको भएता पनि सर्वोच्चले सार्वजनिक जग्गा भनी कायम गरेको थियो । तर सर्वोच्चको फैसला उल्टाउँदै जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिको नाममा कायम हुने गरी फैसला गरेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका हुन् ।

सर्वे नापीदेखि नै सार्वजनिक ठहराएको उक्त पोखरी सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारको नाममा नै भएको फैसला गरे पनि २०७५ असोज २२ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीय भोलानाथ ढकालको एकल इजालसले सोही गाउँका स्वर्गीय छोट्कुनाथ योगीका ४ भाई छोराहरुमध्ये वैजनाथ योगी, दूधनाथ योगी र सूर्यनाथ योगीको नाममा हुने गरी फैसला गरेका हुन् ।

वर्षौदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको पोखरी २०७३ कार्तिक २० गते स्थानीयले गाईभैँसीलाई आहाल बसाल्न लग्दा छोट्कुका छोराहरुले अवरोध गरेपछि उक्त पोखरीको विषयमा विवाद शुरु भएको थियो । पोखरीको पानी स्थानीयले त्यतिबेलासम्म सिँचाईमा प्रयोग गर्दै समेत आएका थिए । त्यसपछि स्थानीयले सार्वजनिक पोखरीमा आहाल बसाल्न पाउनु पर्ने बताए ।

व्यक्तिले अवरोध गर्न नहुने स्थानीयको तर्कपछि छोट्कुका छोराहरुले पोखरी आफूहरुको नाममा भएको बताए । स्थानीय अचम्मित परे र वास्तविकता खोजबिन गर्न सुरु गरे । स्थानीयले पोखरी व्यक्तिको नाममा छ÷छैन भनेर खोज्दै जाँदा विभिन्न प्रमाणहरु प्राप्त गरे ।

उक्त पोखरी २०२२–२०२६ सालमा भएको सर्वे नापीले समेत सार्वजनिक भएको अभिलेखमा उल्लेख छ । कित्ता नम्बर १४७ नम्बरको उक्त जग्गालाई २०३९ साल जेठ १० गते सर्वोच्चका प्रधानन्यायधिश नयन बहादुर खत्री र हेमराजको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक भन्दै फैसला गरेको थियो । तर अहिले २०७५ असोज २२ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायधीय भोलानाथ ढकालको एकल इजालसले सर्वोच्चका प्रधानन्याधिशको फैसला उल्टाउँदै व्यक्तिको नाममा जग्गा जाने फैसला गर्नु रहस्यमय देखिएको छ ।