लुम्बिनीखबर
नरेश के.सी.
भैरहवा, पौष । शेर बहादुर देउवा सरकारले अस्थायी राजधानिको रुपमा तोकिदिएको बुटवलबाट प्रदेश नं ५ को काम कारबाहि चलिरहेको छ , यतिबेला । अस्थायी राजधानि दाङ की रुपन्देही भन्ने विषयमा नेताहरुबीच धेरै तानातान नभएको पनि होइन । तथापी त्यतिबेला तत्कालिन एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेल, मन्त्रीमण्डलका सदस्य राप्रपाका नेता दीपक बोहरा, कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाण लगायतको दबाबमा देउवा सरकारले रुपन्देहीलाई प्रदेश राजधानी तोकिदियो । यो निर्णयबाट प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल खुसी देखिएनन् । नत संघीय संसदका सभामुख कृष्ण बहादुर महरा । उनीहरु दुबैजनाले चुनावताका दाङका जनतासँग जसरी पनि प्रदेश राजधान दाङ बनाउने कसम खाएका थिए । जसको प्रभावस्वरुप प्रहरीको प्रदेश कार्यलय र उच्च अदालत तुलसीपुर राखियो । तथापी अस्थायी राजधानी बुटवलबाट कामकाज चल्दै गयो ।
मुख्मन्त्री पोखरेल, प्रदेश गृहमन्त्री कुलप्रसाद के.सी लगायत पश्चिमी जिल्लाका नेताहरुले अहिले सम्म दाङ नै प्रदेश राजधानी बनाउने भनेर कतिपय ठाउमा सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति समेत दिएका छन् । जसले गर्दा राजधानी रुपन्देही की दाङ भन्ने विषय झनै पेचिलो बन्दै गएको छ ।
निर्वाचनताका दाङमा प्रदेश राजधानी बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता सहित जनप्रतिनिधी बनेका पोखरेललाई यतिबेला नैतिक संकट पनि परेको छ । उनको योजनामा दाङबाटै निर्वाचित संघिय संसदका सभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि छन् । तर यता नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले बुटवलमा आयोजना भएका हरेक कार्यक्रममा प्रदेश राजधानी बुटवल नै हुन्छ भनेर बारम्बार जिकीर पनि गरिरहेका छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरुकै कारण पछिल्लो समय प्रदेश राजधानीको टुंगो लाग्न नसकेको छरप्रस्ट देखिन्छ ।
गत वर्ष लुम्बिनी अन्चलका पहाडी जिल्लालाइ रुपन्देहीबाट टुक्राउन खोज्दा ठूलो आन्दोलन भयो । अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरू एउटै प्रदेशमा राख्न माग गर्दै भएको आन्दोनलको मोर्चाको नेकपाका नेताहरु विष्णु पौडेल, घनस्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, प्रदीप ज्ञवाली, टोपबहादुर रायमाझीहरु र कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी लगायतले नेतृत्व समेत गरेका थिए । जसको कारण पहाडी जिल्ला टुक्राईएन । यसले के देखाउछ भने , लुम्बिनी अन्चलका पहाडी जिल्लालाई अपायक पर्ने दाङमा राजधानी बनाउदा सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेताहरुले नीतिगत रुपमै असहमती देखाउने प्रशस्त ठाउछ ।
अर्कोतर्फ प्युठानले दाङ भन्दा रुपन्देहीलाई राजधानी बनाउने विषयमा सहमती जनाएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा चुनाब ताका गरेको बाचा कसम अनुसार मुख्यमन्त्रीले दाङ राजधानी बनाउन सक्ने देखिदैंन । सहमतिबाट नभएको अवस्थामा प्रदेश सांसदहरुले मतदान गर्दा पनि रुपन्देहीको पक्षमा बहुमत आउने गणीतिय तथ्यांकले देखाएको छ । तसर्थ आफुले भने अनुकुलको नहुने भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजधानीको विषयमा टुंगो लगाउन ढिलाई गरिरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेल अहिले पनि दाङका सानातिना कार्यक्रममा हतार हतार गरेर सहभागी हुन पुग्ने तर रुपन्देही र यस आसपासका जिल्लामा हुने कार्यक्रममा समय नदिने गरेर आफ्नो असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन् । कम बोल्ने र अन्तरमुखी स्वभावका उनको व्यवहार देख्दा मन दाङमा ज्यान रुपन्देहीमा हो की भन्ने अनुभुति हुने गरेको उनकै सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए ।
मुलुकमा रहेका ७ वटा प्रदेश मध्ये सबैभन्दा धेरै र प्रभावकारी काम प्रदेश नं ५ ले गरेको प्रचार छ । तर प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको विषय जस्तो अत्यन्तै महत्वपुर्ण विषयमा यहांको सरकार अझै अलमलमै छ ।
प्रदेश सभाले सांसद दिपेन्द्र पुनको संयोजकत्वमा प्रदेश राजधानी र नामाकरणको विषयमा टुंगो लगाउने गरी प्रदेश नामाकरण र स्थायी राजधानि सम्बन्धी विशेष समिती समेत गठन गरेको छ । रोल्पा जिल्लाबाट प्रतिनिधीत्व गर्ने सांसद पुनको नेतृत्वमा गठीत समितीमा बर्दिया, नवलपरासी र रुकुमका सांसद बाहेक अन्य जिल्लाका गरी १५ सदस्यीय समितीमा सहभागी छन् ।
गएको साउन २४ गते संसदले बनाएको उक्त समितीको अहिले सम्म ५ वटा बैठक बसेको संयोजक पुनले बताए । पुनका अनुसार समितीका सदस्यहरुलाई ६ टिममा बाडेंर जिल्ला समन्य परिषद सम्मको राय लिनेगरी कार्य अगाडी बढाईएको छ । उक्त सबै जिल्लाबाट राय आईसकेपछि समितीले एकिकृत गरी प्रदेश सभामा पेश गर्ने योजना बनाएको छ ।
समितीले पुर्व निर्धारित पाएको समयअवधि भित्र काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि गएको मंसिर २४ गते पुनः ३ महिनाकोलागी थप समय पाएको हो ।
साविकका जिल्लाहरु नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रूपन्देही, कपिलबस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग),रोल्पा, प्युठान, दाङ, बाकें र बर्दिया प्रदेश ५ बनाइएको हो ।
