सम्पादकीय
रुपन्देहीमा प्रत्येक वर्ष जग्गा खण्डीकरणको दर बढ्दो छ । राज्यले जग्गा दलाललाई निरुत्साही गर्न विभिन्न कानुनको निर्माण गरे पनि जग्गाको खण्डीकरण रोकिएको पाइँदैन । जग्गाको प्लटिङ रोक्ने भन्दै नयाँ नियम र कानुनहरु बन्ने क्रम चलिरहेको छ । जग्गा दलाल र कर्मचारीले त्यही कानुनभित्रका चरहरुमा पसेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन् । राज्य यस्ता बदमासी प्रति बेखबर जस्तै देखिन्छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको पछिल्लो त्रिवर्षीय तथ्याङक हेर्दा जग्गा खण्डीकरणको दर बढ्दो देखिएको हो । जग्गा खण्डीकरण गरी नामसारी, लिखितपास र बेचबिखन अधिक मात्रामा भएको छ । जनतालाई आँखामा छारो हाल्नका लागि खण्डीकरण रोकिए पनि भित्रभत्रै मिलोमतो गरी राज्यको विधि र नियमका छिद्रभित्र छिरेर यस्ता कामहरु हुने गरेको छ । नापी र मालपोत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु घुमाउरो पारामा यस्ता काममा व्यस्त भएका हुन् । जिल्लामा जग्गा चक्लाबन्दी रोक्नका लागि प्रयास र पहल गर्नेहरुले केवल भाषण र प्रचारमा व्यस्त रहने प्रवृत्ति सधै हुने गरेको छ । वास्तविक यथार्थता बुझ्नका लागि नियमन र अनुगमन हुने गरेका छैनन् । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा दलाल र केही कर्मचारीहरुका कारण नापी,मालपोत कार्यालयहरु बदनाम भएका छन् । आर्थिक लोभका कारण गलत काम गर्न तयार कर्मचारी र गलत कामबाट आर्थिक उपार्जनमा लाग्ने जग्गा दलालहरुलाई अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यकता छ । देश यस्ता अनउत्पादन क्षेत्रमा हुने लगानी र कार्यले गर्दा आर्थिक मन्दीमा पुग्ने अवस्थामा छ । दलाल र माफियाहरुले नीति, नियम र राज्यको विधिलाई दुरुपयोग गर्दै विभिन्न अदृष्य आर्थिक गतिविधिले उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी कम हुने गरेको देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष देशको व्यापार घाटा उकालो चढिरहेको छ । बेरोजगार युवाहरु खाडी मुलुकमा चर्को गर्मीमा काम गर्न बाध्य हुनु परेको छ । उनीहरुको रेमिट्यान्सले चलेका देशमा हुने गलत आर्थिक कृयाकलाप रोक्नतर्फ नेपाल सरकार लागेन भने हामी आधुनिक समाजका कलङ्कित पात्र कहलिने छौँ । यस्ता कृयाकलाप र योजनाहरु रोक्नका लागि राज्यले नीति र नियम मात्र बनाउने होइन , देश डुवाउन लाग्ने दलालहरुलाई कडा कार्वाही गर्नु अहिलेको माग छ । दलाल, तस्कर र माफियाहरु जबसम्म देशमा चलायमान हुन्छन् । उनीहरुको गलत धन्दामा बन्देज लगाइँदैन । नेपालको आर्थिक प्रगति ओरालो झर्ने देखिन्छ । यसका लागि देशमा विद्यमान तीन तहको सरकारले आपसी तालमेल गरी काम गर्नुपर्दछ । देशमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु राज्यको कर्तव्य हो । युवा उद्यमीहरुलाई स्वरोजगार बन्ने कानुनको निर्माण गरी व्यापार घाटालाई न्युनीकरण गर्न राज्यले पहल गर्नु पर्दछ । कृषि, जलस्रोत र प्राकृतिक खानीहरुको उत्पादन गरी निर्यात गर्न सके नेपालमा देखिएको व्यापार घाटा पूर्णरुपमा रोक्न सकिन्छ । अनुत्पादन क्षेत्रमा हुने अधिक लगानीलाई रोक्ने तथा विदेशिएका युवाहरुलाई देशमै स्वरोजगार बनाउने काम स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको हो । देशलाई आर्थिकरुपमा सक्षम र सबल बनाउनका लागि देशभित्र रहेका प्राकृतिक खानीहरुको उत्खनन् तथा विद्युत् र कृषि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बेच्नु पर्दछ । पर्यटन क्षेत्रको समेत अधिक सम्भावना बोकेको नेपाललाई पर्यटनको विश्व बजारसँग जोडनु पर्दछ । यहाँका प्राकृतिक मनोरम दृष्यावलोकनका लागि आउने पर्यटकलाई उत्कृष्ट सेवा सुविधा दिनु पर्दछ । यसकारण कृषि, जलविद्युत, पर्यटन र खनिजहरुको उत्पादन तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वितरण गर्नु नेपालको दीर्घकालीन योजना हुनुपर्दछ ।
