अमेरिकाबाट राजनैतिक अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर एवम् अर्थशास्त्रमा पिएचडि र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमै स्नातकोत्तर सम्मको अधययन पूरा गरेका डा. प्रकाश शरण महत अहिले मुलुकको अर्थमन्त्री पदमा छन् । धेरैपछि मुलुकले अर्थशास्त्र अध्ययन गरेको अर्थमन्त्री पाएको हो । उनै डा. महतले नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था भएबमोजिम हालै मात्र संसदको दुबै सदनको संयुक्त उपस्थितिमा आगामि आर्थिक वर्ष (आ.व.) २०८०÷८१ को बजेट पेश गरेका छन् । बजेटको आकार कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रहेको छ, जसमध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत रकम चालू खर्चका निम्ति, ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ कोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ विनियोजन गरिएको छ । यहाँ आगामि आर्थिक वर्षको बजेटलाई संक्षिप्त रुपमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गएिको छ ।
घट्दो पूँजीगत खर्चको अनुपात
पुँजीगत खर्च तर्फ कूल विनियोजित बजेटको १७.२५ प्रतिशत रकम छुट्टयाइएको छ, जबकि गत वर्ष यो २१.२ प्रतिशत थियो । आ.व.२०७४÷७५ मा त यो २८ पैतिशत थियो । पछिल्लो समय सरकारको ऋण दायित्व बढ्दै गएकाले सावाँ व्याज फिर्ता गर्नुपर्ने रकम पनि बढ्दै गएको छ भने प्रदेशगत एवम् स्थानीयगत संचनाका कारण पूँजीगत खर्चका लागि स्रोतमा दबाब पर्न गएको देखिन्छ । पुँजीगत खर्चमा आएको संकुचनले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । वास्तवमा बजेटमा चालू खर्च कटौती र पूँजीगत खर्च विस्तारमा ध्यान दिनु जरुरी थियो ।
बजेटमा स्रोतको अभाव
बजेटको स्रोत तर्फ १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड राजस्व र ४९ अर्ब ९४ करोड वैदेशिक अनुदानलाई लिइएको छ । यसो गर्दा स्रोतमा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून बजेटको अवस्था देखिन्छ । यसको पूर्तिका लागि २ अर्ब १२ अर्ब ७५ करोड बैदेशिक ऋण र बाँकी २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणको अनुमान गरिएको छ । रसिया–युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति श्रृङ्खला प्रभावित भएको, उच्च ब्याजदरका कारण लगानीमा संकुचन आएको, सरकारको पूँजीगत खर्च अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेको, समष्टिगत मागमा कमी आएको र आयात प्रभावित हुँदा राजस्व सङ्कलन संकुचित हुँदै गएको छ । तरलता समस्या बढ्न सक्ने भएकाले आन्तरिक ऋण सान्दर्भिक हुँदैन भने विश्व अर्थतन्त्र मन्दीको दिशातर्फ गइरहेको हुँदा बैदेशिक ऋण पनि संकलन गर्न सकिने देखिँदैन । त्यसैले आगामि बजेटमा स्रोतको अभाव हुनसक्ने भएकाले लक्षित वृद्धि प्रभावित हुनसक्ने देखिन्छ । त्यसैले मुलुकमा रेमिट्यान्स आयमा रमाउने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गरी राजस्वको दीर्घकालीन स्रोतका निम्ति उत्पादनमुलक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बजेटमा खर्च कटौती
बजेटमा स्रोतमा दबाब खेल्दै आएको हुँदा बजेटमा खर्च कटौतीको सिद्धान्त अपनाइएको छ । बजेटमा खचै कटौतीको कुराले मुलुक आर्थिक संकटको दिशातिर गइरहेको संकेत गर्दछ । एकातिर खर्च बढ्दै जाने र अर्काेतिर खर्चका लागि स्रोत साँघुरिंदै जाने कारणले बजेटमा दबाब देखिएको हो । संघीय सरकार अन्तर्गतका विभिन्न २० वटा निकाय खारेज गर्ने, सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता खारेज गर्ने र नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगर्ने नीति लिइएको छ । सबै सरकारी, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, सरकारी निकायमा रहेका पूराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायत सामानहरु छ महिनाभित्र लिलाम गर्ने लगायतको व्यवस्था बजेटमा छ । साथै सवारी साधनको इन्धन वापत नगद दिने व्यवस्था गरिने भएको छ । यसले आयात घटाउन सहयोग गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बजेटमा राजस्व वृद्धिको नीति
स्रोतको दायरा बढाउन राजस्वमा केही परिवर्तन गरिएको छ, जुन अपेक्षित पनि थियो । अर्थतन्त्र बचाउने सन्दर्भमा राजस्वका स्रोतको खोजी गर्नु सान्दर्भिक पनि हो । विदेश अध्ययन जाँदा डलर सटही गर्दा लाग्ने मुद्रा सटही शुल्क २ प्रतिशतबाट बढाएर ३ प्रतिशत बनाइएको छ भने पर्यटन शुल्क ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यसैगरी ५ तारे वा सोभन्दा बढी सुविधा सम्पन्न होटलको सेवा कर २ प्रतिशत र सोही दरमा आयातित मदिरामा कर कायम गरिएको छ । ५० किलोवाट देखि १०० किलोवाट विद्युत सवारीमा भन्सार दर बढाएर ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत कायम गरिएको छ भने १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटकोमा ३० प्रतिशतको भ्याटलाई घटाएर २० प्रतिशत भ्याट कायम गरेको छ । त्यसै गरी १० लाखभन्दा बढीको सुन, हिरा, मोती र पत्थर जडित गहनामा २ प्रतिशत कर कायम गरिएको छ । साथै वार्षिक ५० लाख भन्दा बढी आम्दानी गर्नेको लागि व्यक्तिगत कर बढाइएको छ ।
सरकारलाई स्रोतको अभाव भएका बेला विलासिताका सामानमा करको दर बढाउनु स्वभाविकै हो । तर ५० किलोवाट देखि १०० किलोवाटको विद्युतीय सवारी किन्दा लाग्ने भन्सार दर बढाउने र १०० किलोवाटदेखि माथि २०० किलोवाट सम्मको सवारी साधनमा भ्याटदर घटाउने गरेर सरकारले न्यायोचित गरेको देखिँदैन ।
बजेटका केही सुन्दर पक्षहरु
आगामि आ.व.को बजेटमा सरकारले केही खास व्यवस्था पनि गरेको छ ।
– सरकारको कूल पूँजीगत बजेटको न्यूनतम् १ प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविस्कारमा खर्च गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
-“उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा” भन्ने कृषि नारा साथै “रैथानेमा गर्व गरौँ” भन्ने नाराका साथ जुल्मामा मार्सी धान, पाल्पा र सल्यानमा अदुवा, गुल्मीमा कफी र मुस्ताङमा आलुखेतीलाई पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा अगाडि बढाइने भएको छ ।
– स्वदेशमै राशायनिक मल र काखाना स्थापना गर्न विस्तृत परियोजना तयार गरिने व्यवस्था छ ।
– नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा वा पूँजी वृद्धि गर्दा शूल्क नलाग्ने, अनलाइनबाटै सो कामहरु गर्न सकिने ।
– नेपाल भ्रमण गर्न आउने पर्यटकको संख्या १० लाख बनाउने । साथै हिन्दु सांस्कृतिक सर्किट र बौद्ध सर्किटको व्यवस्था गरिने ।
– शिक्षामा विद्यार्थी ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने नीतिगत व्यवस्था ।
– २०८०÷८१ लाई युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन वर्षको रुपमा मनाइने । खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिने ।
– औषधिजन्य प्रयोजनको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्यन गरने ।
– असारमा बजेट रकमान्तर नगरिने ।
– बचत “तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालन गरिने ।
– “उत्पादन र रोजगार, समृद्धिको आधार” भन्ने नाराका साथ उत्पादनलाई जोड दिने । साथै विशेष आर्थिक क्षेत्र एवम् ११३ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामको कामलाई तीब्रता दिने ।
– “वाटर फ्रम द हिमालय”को नामले ब्रान्डिङ्ग गरी नेपालको हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर तथा प्रशोधित पानी निर्यात गर्न सहजीकरण गर्ने ।
– वैदेशिक सहायता र ऋण व्यवस्थापनमा सहज गराउन नेपालको क्रेडिट रेटिङ्ग गराउने ।
बजेटका केही कमजोर पक्षहरु
हाल राजस्व संकलन बढ्न नसकेको र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा तरलता समस्या बढ्न सक्ने अवस्था छ । विश्वबजार मन्दीबाट प्रभावित भएकाले बैदेशिक ऋण र अनुदान भनेजति आउने देखिँदैन । त्यसैले बजेटले राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न निकै कठिन देखिन्छ । अतः आर्थिक वृद्धि र लगानी तथा स्रोतको आधारबीच खासै तालमेल मिलेको देखिँदैन । यो बजेटको मुल कमजोरी हो । यस बाहेक पनि बजेटका केही दुर्वल पक्षहरु छन् ।
– पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सदुपयोगितामाथि प्रश्न खडा भइरहेको सन्दर्भमा बजेटमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, वस्ती स्थानान्तरण, मुआब्जा वितरण, जग्गा संरक्षण जस्ता काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भइरहेका विमानस्थल संचालन गर्न नसकिएको सन्दर्भमा बजेटमा स्रोतको अभाव देखिएकाले यसले बजेटमा दबाब मात्र सिर्जना गराउने देखिन्छ ।
– एक सय रुपियाँ पूँजी भएको उद्योग दर्ता गर्ने भनिएको छ । एक सय रुपियाँमा कस्तो उद्योग व्यवसाय दर्ता होला? त्यसले केकस्तो कारोबार गर्ला? कारोबारबाट सरकारलाई कति कर तिर्ला? पूँजीको आधारमा कारोबार र करको तालमेल मिल्ला कि नमिल्ला? यस्ता यावत प्रश्नले यो एक नारामा मात्र उचित देखिने तर व्यवहारमा उचित नठहर्ने देखिन्छ ।
– सरकारी कर्मचारीको प्रोत्साहन सुविधा र अतिरिक्त समय भत्ता हटाइएको छ । तर बजेटले जनप्रतिनिधि र सांसदको भत्ता र सुविधा कटौतीको विषयमा केही बोलेको छैन । त्यसैले यस विषयमा बजेट न्यायसंगत छैन भन्दा फरक पर्दैन ।
– दुई वर्षअघि बजेट दुरुपयोग र संघीयताको मर्म विपरीत भयो भन्दै खारेज गरिएको संसद विकास कोष व्यूँताइएको छ । यस अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ९ खर्ब ५९ अर्ब ६९ करोड बेरुजु .निकालेको सन्दर्भमा यस्ता शिर्षकका खर्चहरु कति पारदर्शी र फलदायी हुने हुन् संसय गर्ने ठाउँ देखिन्छ ।
सारांश
विश्व बजार मन्दीको चपेटामा परेको समयमा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहने कुरा भएन । एकातिर बजारमाग घट्दो छ, अर्काेतिर चर्काे व्याज दरले गर्दा पूँजीगत लगानी बढ्न सकेको छैन । त्यतिमात्र होइन आयात प्रभावित हुँदा राजस्वमा संकुचन आएको छ । यस्तो सन्दर्भमा खर्च कटौती र राजस्वको दायरा वृद्धि मार्फत् नयाँ भन्दा पनि चलिरहेका आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने गरी आएको बजेटलाई स्वागत गर्नु पर्दछ । तर, स्रोतको अभाव हुँदै गएको अवस्थामा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने महत्वकांक्षी देखिन्छ ।
