नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना ०६२।०६३ को जनअन्दोलन पछि भएको निर्वाचनबाट गठित संविधान सभा २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १५ बर्ष भएको छ । नेपालमा २४० वर्ष पुरानो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गरी देशको शासन सत्ता नागरिकको हातमा आएको घोषणा भएको थियो । त्यस वर्ष देखि जेठ १५ गतेका दिन गणतन्त्र दिवस मनाउदै आएको हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झा बनेका थिए ।
नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना कसरी भयो त ?
नेपालमा विक्रम सम्बत् २००७ सालमा प्रजातन्त्र पछि गणतन्त्रको कुरा उठेपनि यो ओझेलमै परेको थियो । यो आम मानिसले स्वीकारेका बिषय भने थिएन् । तर २०५८ जेठ १९ गते तत्कालीन राजा श्री ५ विरेन्द्रको वंश नास हुनेगरी दरवार हत्याकाण्ड भएपछि गणतन्त्रको बहस तीब्र रुपमा सतहमा आएको थियो । राजा विरेन्द्रको वंश नासपछि राजा ज्ञानेन्द्र शाह राजा बनेका थिए । राजा विरेन्द्रको हत्यापछि शसस्त्र युद्ध गरिरहेको माओवादीले खास गरी गणतन्त्रलाई वलियो गरी उठान गरेको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा शाही घोषणा मार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अपदस्त गरी शासन सत्ताको नेतृत्व आफनो हातमा लिनुभयो ।
राजाको कदम बिरुद्ध राजनीतिक दलहरु आन्दोलनमा उत्रिए । २०६२ चैत २४ गतेबाट देशमा ब्यापी रुपमा आन्दोलन शुरु भयो । शसस्त्र युद्ध गरिरहेको माओवादी र संसदीय धारमा रहेका राजनीतिक दलहरुबीच पनि राजाको कदम बिरुद्ध आन्दोलन गर्ने सहमति भएको थियो । २०६२ चैत २४ बाट शुरु भएको आन्दोलन २०६३ बैशााख ११ गते १९ दिनसम्म चलेको थियो । २०६३ बैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले संसद पुनः स्थापना गरेपछि आन्दोलन टुंगियो । आन्दोलनमा २५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए बीचमा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । सोही अनुसार नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण भयो ।
त्यसपछि माओवादी समेत सम्मिलित संयुक्त सरकार बन्यो र नेपालको भावी संविधान निर्माण गर्नका लागि संविधान सभाको निर्वाचन २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । माओवादी ठूलो दलको रुपमा संविधान सभामा प्रवेश गर्याे त्यसै बेला नेपाली कांग्रेसले पनि गणतन्त्रमा जाने निर्णय लिएको थियो । २०६५ जेठ १५ मा नेपाल राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रमा प्रवेश गर्याे । गणतन्त्र आएपछि पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन । दोस्रो संविधान सभाले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्याे संविधान जारी पछि २०७४ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । यसै गरी २०७९ बैशाख ३० मा दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भयो ।
राजतन्त्रको अन्त्यसंगै देश गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव हुनुभयो भने विद्यादेवी भण्डारी गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति एवं देशमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो राष्ट्राध्यक्ष, हालमा दोस्रो राष्ट्र अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेल हुनुभएको छ । गणतन्त्र प्राप्तिसँगै देश आर्थिक विकास र समुन्नतिको बाटोमा अघि बढ्ने, अधिकारका लागि आन्दोलन गर्नु नपर्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती अन्त्य हुने मुलुकमा विधिको शासन स्थापित हुने जस्ता आम अपेक्षा थियो ।
गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्ष बितिसक्दा के ति पूरा भए त आम अपेक्षा ?
२०६३ साल देखि हाल सम्म कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र कै हातमा शासन सत्ता घुमिरहेको छ । लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्रको संविधान बनेर तीन तहको सरकारको अवधारण लागु भएको छ । तर देश र जनतालाई के दियो भन्दा न त स्थिरता दिन सक्यो, न त विकास र समृद्धि नै । उल्टै देश र जनतालाई गरीब बनायो । भ्रष्टाचार सगरमाथा जस्तै चुलियो, दण्डहिनताले प्रश्रय पायो , महगीले जनताको ढाड सेक्यो । कतै नियन्त्रण गर्न सकेको देखिदैन् । देश र जनताको हालत दिन प्रतिदिन खराब हुदै गएको देखिन्छ । राजनीतिक समस्या हल गर्न नसक्नु, जनभावनाको सम्मान र नीति नियत स्वच्छ देखिदैन् । अहिले देश र जनताप्रति उत्तरदायी भएको देखिदैन् । परिवर्तनका नेतृत्वकर्ताहरु कानूनबाट शासित हुनुपर्नेमा उनीहरुले निर्देशनबाट शासन गर्न खोजेका कारण नागरिकले परिवर्तनको महसुस गर्न सकेका छैनन । ‘हिजो चप्पल पड्काएर आन्दोलनको नेतृत्व गर्दे हिड्ने नेताहरु धनी भए, आलिसान महलमा बस्ने मालिक भए, भ्रष्टाचार गरेर अकुल सम्पति कमाए तर नागरिकले भने सोचे अनुरुप रुपान्तरणको अनुभव गर्न पाएका छैनन । उनीहरुको अवस्था जस्ताको तस्तै छ । देशमा दण्डहीनता बढेको, पैसाले पद किन्ने अवस्था सिर्जना भएको, संवैधानिक निकायहरु राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका र ती निकायहरु नेताहरुबाटै निर्देशित भए जसले संस्थागत रुप लिन सकेन त्यसले पनि बास्तविक रुपमा परिवर्तनको अनुभूति आम जनतामा हुन नसकेको देखिन्छ । गणतन्त्रको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि जनताका हिजोका समस्या उस्तै छन । देशमा बेरोजगार बढ्दो छ । युवाहरु दैनिक आफ्नो जन्मभूमि छोडेर विदेशमा पसिना बगाउन जानु पर्ने अवस्था छ । ऋणको भार आम जनताको टाउकोमा झन बढी थुपारिएको छ ।
राणा, राजतन्त्र र पञ्चायत कालमा पनि नेपाली जनता शासकबाट शासित भए । अहिले पनि अवस्था उस्तै छ । शासक र शासितको परिभाषा फेरिएको छैन । अहिलेका नेताहरु त्यही पुरानै मानसिकताबाट संचालित छन उनीहरुले नेपाली जनताका समस्या संबोधन गर्न सकेका छैनन । गणतन्त्र ल्याउने अगुवाहरुको मनोबृत्ति बदलिन सकेन । जसले गर्दा गणतन्त्रप्रति प्रश्न उब्जेको छ । ‘व्यवस्थाले निर्धारण गरेका मूल्य मान्यतालाई अंगीकार गर्न नसक्दा बलात्कारीलाई कारवाही गर भनेर जुलुस निकाल्नु पर्ने, एउटा दलितको हत्या हुँदा काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । यस्तोमा कसरी परिवर्तनको अनुभूति हुन सक्छ ? हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्नु नै दलहरुप्रतिको बितृष्णा नै हो । देशमा दण्डहीनता बढेको, न्यायालय राजनीतिक प्रभाव मुक्त हुन नसकेको, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू समूह स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न नसकेका तथा राजीतिक मूल्य, मान्यता र नैतिक चरित्र प्रायः शून्य भएर भ्रष्टाचारीको हाली मुहाली बढेको भन्ने जनगुनासो आउँदा त्यसमा राजनीतिक दलका नेताहरुले चासो नदिदा उनीहरुको व्यवहारले नै गणतन्त्रप्रति प्रश्न उठेको हो । यसलाई उनीहरुले सुधार्न चाहि जरुरी छ ।
