ज्ञानेश्वर सहानी
नवलपरासी, १० साउन । बर्दघाट नगरपालिकाले कार्यविधि विपरित योजना सम्झौत र भुक्तानी गरेको छ । वडा नम्बर ९ सुनटाँडीमा रहेको पोखरी संरक्षणको योजना सम्झौता गर्दा नगरपालिकाले स्थानिय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ विपरित योजना सम्झौता गरेको हो । कार्यविधिको परिच्छेद ३ को ८ आयोजना सम्झौताका लागि आवश्यक कागजातहरु अन्तरगत १ को (च) मा सम्बन्धीत वडाको सिफासिर हुनुपर्ने उल्लेख छ । योजनाको सम्झौताका लागि वडाबाट सिफारिस आवश्यक हुने भए पनि पछि सिफारिस ल्याउने भन्दै सम्झौता गरिएको थियो ।
वडाको सिफारिस विना योजना सम्झौता गरेपछि वडा समितिले असार १९ गते बैठक बसी पोखरी संरक्षण शिर्षक अन्तरगतको बजेटबाट वडा नम्बर ९ सुनटाँडीमा रहेको शिवमन्दीर गेट निर्माण कार्य स्थानिय सरकार संचालन ऐन र नगरपालिकाले जारी गरेका कार्यविधि विपरित सम्झौता र फरफारकम भएकाले भ्रत्सना गर्दै कानुनी उपचारका लागि प्रकृया अगाडि बढाउने सर्बसम्मत निर्णय गरेको छ ।
वडा अध्यक्ष चन्द्रकान्त चापागाईले नगरपालिकाले वडा कार्यालयलाई बायस गरेर वडाको सिफारिस विना सिधै नगरपालिकाबाट सम्झौता गरी भुक्तानी गरेको बताए । उनी भन्छन् “ योजना कार्यविधि अनुसार संचालन हुनुपर्छ कार्यविधिमा वडाको अनिवार्य सिफासि चाहिन्छ तर नगरबाटै सिधै सम्झौता भएछ ।” वडाको सिफारिस विनानै सम्झौता गरिएकोले पछि भुक्तानीका लागि सिफारिस पनि उपलब्ध नगराईएको अध्यक्ष चापागाईले बताए ।
“नगर प्रमुख ज्यूले नगरमै बसेर वाड वाडका योजनाहरुको सम्झौता गर्ने र भुक्तानीका लागि आदेश दिनेहो भने वडा अध्यक्ष किन चाहियो ?” चापागाईको प्रश्न छ ।
पोखरी संरक्षण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लोमा कुमारी वाग्लेले नगरमा अन्य कामको सिलसिलामा गएकाबेला पोखरी संरक्षणको योजनाको सम्झौता गरिएको बताईन् । उनी भन्छिन् “हामी अरु कामले नगरमा गएका थियौं पोखरी संरक्षणका लागि बजेट माग गरी पहिलेनै निवेदन दिएकोले चासो ब्यक्त गर्दा सम्झौताको समय बाँकी नरहेको जानकारी पाएपछि तत्काल सम्झौता गरेका हौँ ।”
सम्झौताको समयमा वडाको सिफारिस माग गरेपनि पछि सिफारिस ल्याउने गरी सम्झौता गरिएको उनी बताउँछीन् । “ योजना सम्झौता गरेर हामी वडामा सिफारिस लिन गएका थियो तर वडा अध्यक्ष ज्यूले सम्झौता भैसकेपछि सिफारिस दिन सकिदैन भन्नुभयो । ” वाग्लेको भनाई छ ।
सम्झौता गर्दा मात्र होईन नगरले भुक्तानी गर्दा पनि कार्यविधि विपरित भुक्तानी गरेको छ । योजना तथा कार्यक्रम संचालन, कार्यान्वयन र फरफारकम सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को परिक्षेद ३ को ६ (१) द अनुसार उपभोक्ताले कार्य सम्पन्न गरेपछि प्राविधिकको जाँच र कार्य सम्पादन प्रतिवेदन, योजनाको फोटा र निर्णय सहित सम्बन्धीत वडाको सिफारिस समेत लिएर पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर भुक्तानी दिँदा समेत नगरले आफैले बनाएको कार्यविधिलाई बेवास्ता गरेको छ ।
बर्दघाट नगरपालिकामा योजनाको सम्झौता गर्दा र भुक्तानी लिँदा सम्बन्धीत वडाको अनिवार्य सिफारिस आवश्यक पर्ने भए पनि ब्यबहारीक पक्षलाई हेरेर भुक्तानी गरिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटाले बताए । सापकोटा भन्छन् “हामीले रकम निकासा हुने अन्तिम दिन असार २४ गतेको अन्तिम समय सम्म वडाको सिफारिस नआएपछि भुक्तानी गरेका हौं ।”
योजनाको प्राविधिकहरुले अनुगमन गरिसकेको तर नगरका योजनाको अनुगमन गर्ने अनुगमन समितिका संयोजक तथा उपप्रमुख रुद्रप्रकाश उपाध्यायले अनुगमन गरेका छैनन् । योजना सम्झौतामा प्रकृया नमिलेको देखेपछि अनुगमन नगरेको उपाध्यायको भनाई छ । उनी भन्छन् “योजना सम्झौतामा सम्बन्धीत वडाको सिफारिस नै छैन त्यसैले प्रकृया नपुगेको योजनाको अनुगमन गरिएन ।”
आम उपभोक्ताले योजना सम्झौता र भुक्तानीका लागि अनेकौं सास्ती खेप्नुपर्ने बर्दघाट नगरपालिकामा नगरप्रमुखको निकट भएकै कारण वडा कार्यालयको सिफारिस विना वाग्लेको योजना सम्झौता र भुक्तानी भएको हो ।
लेखा अधिकृत विष्णुलाल पुरीले वडाको सिफारिस आवश्यक हुने भएपनि नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको तोकादेशमा भुक्तानी गरिएको बताए ।
नगर प्रमुख सम्भुलाल श्रेष्ठले नगरको योजना भएकोले वडाको सिफारिस नभए पनि हुने बताए । उनी भन्छन् “वडाको योजना नभई नगरको योजना भएकोले ब्यबहारीक रुपमा भुक्तानी गरिएको हो ।
